विकास प्रकल्पात स्थानिक युवांना प्राधान्य देणारे ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करा; आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत मागणी (VIDEO)

'जमीन + नोकरी' धोरण आणि 'रोजगार ओळखपत्र' योजना लागू करण्याची आग्रही भूमिका

मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट्समध्ये महिला बचतगट व स्थानिक उद्योजकांना संधी देण्याची मागणी

पुणे, ११ जुलै २०२५ (प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्प तसेच भविष्यात होणाऱ्या विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे हित आणि युवकांचे भविष्य सुरक्षित राहावे यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले. विकासकामांसोबत स्थानिकांनाही न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी 'स्वतंत्र पोर्टल' आणि 'जमीन + नोकरी' यांसारख्या धोरणांची जोरदार मागणी केली.

स्थानिकांसाठी 'स्वतंत्र पोर्टल'ची मागणी: 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो तसेच रिंग रोडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार अमित गोरखे यांनी "स्वतंत्र पोर्टल" तयार करून, ज्यांची मालमत्ता या प्रकल्पांमध्ये जात आहे, अशा स्थानिक नागरिकांची स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले. या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, अशी त्यांची स्पष्ट मागणी होती. मेट्रो व रिंग रोडसारख्या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशी यंत्रणा गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

'जमीन + नोकरी' धोरणाची गरज:

विकासकामांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन तुटवड्याने जात आहे, त्यामुळे शेती करणे अशक्य होते आणि केवळ आर्थिक मोबदला भविष्यासाठी अपुरा ठरतो. यावर उपाय म्हणून, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकाला प्रकल्पात शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याचा कायदा करण्याची मागणी गोरखे यांनी केली.

मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट्समध्ये स्थानिकांना संधी: 

बऱ्याच मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट पूर्णतः कार्यरत नाहीत, ज्यामुळे व्यावसायिकांना भाडे जास्त वाटते आणि लोकसंचार कमी असतो, परिणामी स्थानकांवर मरगळ असते. यावर उपाय म्हणून आमदार गोरखे यांनी:

• प्रारंभीच्या ६-१२ महिन्यांसाठी भाडे सवलत योजना आखावी.

• महिला बचतगट, स्थानिक तरुण उद्योजक, स्टार्टअप यांना प्राधान्य द्यावे.

• 'रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल' (म्हणजे निश्चित भाडे न घेता विक्री टक्केवारीनुसार भाडे) लागू करावे.

'रोजगार ओळखपत्र' योजना आणि इंटर्नशिप सक्ती: 

शेतकऱ्याची जमीन गेल्यास, त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शासन व सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार मिळण्यासाठी "रोजगार ओळखपत्र" देण्यात यावे, अशी प्रभावी मागणी यावेळी मांडण्यात आली. तसेच, मेट्रो प्रकल्पामध्ये स्थानिक युवक दुर्लक्षित राहत असल्याने, ठेकेदारांवर स्थानिक युवकांना इंटर्नशिप / प्रशिक्षण देण्याची सक्ती असावी आणि प्रशिक्षित युवकांना प्रकल्पातच पुढे नियमित नोकरी देण्याची योजना राबवावी, असेही गोरखे म्हणाले.

'विकासासोबत न्यायही हवा' - अमित गोरखे यांचा ठाम पवित्रा: 

"विकास ही राज्याची गरज आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानिक जनतेच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात स्थानिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पोर्टल, रोजगार, प्रशिक्षण व प्राधान्याच्या योजना हव्याच," असे स्पष्ट मत आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडले. ही मागणी सरकारने गांभीर्याने घेऊन तातडीने याचा आराखडा तयार करावा, अशी लोकहिताची मागणी आमदार गोरखे यांनी केली