भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्याय

 

सिडको प्रशासनाच्या टाळाटाळीला चाप; भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळणार

उरण, दि. १३: नवी मुंबईतील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार आणि बाराबलुतेदार या प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आता त्यांना ४० चौरस मीटर भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने १९७१ पूर्वीचे रहिवाशी पुरावे ग्राह्य धरण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. पनवेल तालुक्यातील गव्हाण येथील प्रकल्पग्रस्त तथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जनार्दन कोळी आणि मयूर जनार्दन कोळी यांच्या अथक पाठपुराव्याला यामुळे यश आले आहे.

भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना ४० चौरस मीटर भूखंड मिळावे, यासाठी मनोज कोळी आणि मयूर कोळी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभाग आणि सिडको महामंडळाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. मात्र, सिडको प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत होते. त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी कोळी बंधूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या विषयाची बाजू ऍड. प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. शांततेच्या आणि कायदेशीर मार्गाने लढलेल्या या दीर्घकाळच्या लढ्यानंतर अखेर कोळी बंधू आणि ऍड. प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

उच्च न्यायालयाने भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार आणि बाराबलुतेदार यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या निर्णयामुळे ठाणे आणि रायगड जिल्हा तसेच नवी मुंबईमधील भूमीहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार आणि प्रकल्पग्रस्त संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. उशीर का होईना, पण अनेक वर्षांनंतर न्याय मिळाल्याने उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. हा निर्णय आता ठाणे जिल्हा, उरण आणि पनवेल तालुक्यात सर्वत्र लागू होणार असल्याने, भूमिहीन शेतमजूर, मिठागर कामगार आणि बाराबलुतेदार यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे.

प्रकरण नेमके काय? 

नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ९५ गावांच्या जमिनींचे संपादन झाले होते. हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात १२.५ टक्के भूखंड मिळाले, परंतु अनेक भूमिहीन बारा बलुतेदार प्रकल्पग्रस्त शेती व्यवसायापासून वंचित राहिले. अनेक शेतकरी जमीन कसत होते, परंतु त्यांच्या नावावर जमिनीची नोंद नसल्याने ते पूर्णपणे भूमिहीन झाले. या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र जीआर काढत ४० चौरस मीटर भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अनेक वेळा अर्ज करूनही सिडको प्रशासन भूखंड देण्याबाबत टाळाटाळ करत होते.

यावर ऍडव्होकेट प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी २०२२ साली पनवेल तालुक्यातील गव्हाण गावातील शेतकरी मनोज जनार्दन कोळी आणि मयूर जनार्दन कोळी यांच्या माध्यमातून रिट याचिका दाखल केली होती. २००९ साली कोळी बंधूंनी ४० चौरस मीटर भूखंडासाठी सिडकोकडे अर्ज केला होता, पण सिडकोने दाद दिली नाही. त्यानंतर २०२१ साली पुन्हा अर्ज केल्यानंतर सिडकोने १९७१ सालच्या मतदान यादीची पूर्तता करण्यास सांगितले. सिडको प्रशासन प्रत्येक वेळेस विविध कारणे देऊन टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, ऍडव्होकेट प्रियांका सुरेश ठाकूर यांच्या माध्यमातून कोळी बंधूंनी रिट याचिका दाखल केली.

या याचिकेत कोळी बंधूंनी सिडको प्रशासन कसे टाळाटाळ करत आहे, हे खंडपीठासमोर मांडले. यावेळी त्यांनी कोळी यांचे गव्हाण येथील १९६७ सालचे घर नंबर ६६ ब चा रहिवासी पुरावा देखील जोडला होता. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सिडकोला याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास सांगत, ४० चौरस मीटर भूखंड वाटपाबाबतच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. यासाठी तत्कालीन मतदार यादीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. कोणताही शासकीय पुरावा या योजनेसाठी पात्र असल्याचे खंडपीठाने म्हटल्याने, अनेक भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना या याचिकेच्या आधारे त्यांच्या हक्काचे भूखंड मिळणार आहेत.

 मनोज कोळी, शेतकरी, गव्हाण पनवेल यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "नवी मुंबई प्रकल्पात ९५ गावातील शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के भूखंड तर वितरित करण्यात आले, मात्र जे बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतकरी आहेत, त्यांना ४० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे. आम्ही दाखल केलेल्या रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निकालाच्या आधारावर, जे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत, त्यांना सिडकोच्या माध्यमातून ४० चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे."

Navi Mumbai, Landless Farmers, High Court Verdict, CIDCO, Project Affected Persons 

#NaviMumbai #LandRights #HighCourt #CIDCO #JusticeForFarmers