सोमवारी पिंपरी-चिंचवड शहरातील हॉटेल, परमिट रूम आणि बार बंद राहणार

तिप्पट कर वाढीचा निषेध; 'आहार' संघटनेचा राज्यव्यापी बंद

पिंपरी, पुणे, दि. १२ जुलै २०२५: राज्य सरकारने मद्य विक्रेत्यांवर अन्यायकारकपणे लादलेल्या कर वाढीच्या निषेधार्थ सोमवारी (दि. १४ जुलै) पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व हॉटेल्स, परमिट रूम आणि बिअर बार बंद ठेवण्यात येणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश कुदळे यांनी ही माहिती प्रसिद्धीस दिली आहे.

राज्य सरकारने मूल्यवर्धित कर पाच टक्क्यांवरून दहा टक्के, वार्षिक परवाना शुल्कात १५ टक्के आणि उत्पादन शुल्कात तब्बल ६० टक्के वाढ केली आहे. वर्षभरात ही तिसऱ्यांदा केलेली करवाढ असून, यामुळे आगामी काळात राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडतील आणि त्यांना आपला व्यवसाय बंद करावा लागेल, पर्यायाने बेरोजगारी वाढेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

शनिवारी, पिंपरी गणेश हॉटेल येथे झालेल्या असोसिएशनच्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उल्हास शेट्टी, प्रसाद शेट्टी, नवीन लायगुडे, पद्मनाभ शेट्टी, राकेश शेट्टी, बापूसाहेब फटांगरे, सुमित बाबर, सत्यविजय तेलंग, हरीश शेट्टी, सुधाकर शेट्टी, संतोष ठाकूर, तेजस जुनवणे, नंदकुमार काटे, अभिषेक शेट्टी, जगदीश शेट्टी, रमेश तापकीर, चेतन फुगे, किरण सुवर्णा, महेश नागराणी आदींसह हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित होते.

राज्यव्यापी 'आहार' संघटनेचा बंद: राज्य सरकारने लादलेल्या अन्यायकारक करवाढीच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्यातील हॉटेल व्यवसायिकांच्या 'आहार' (ऑल इंडिया हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन) या शिखर संघटनेने सोमवारी (१४ जुलै) बंद पुकारला आहे. राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील हॉटेल व्यावसायिकही बंद ठेवून निषेध करणार असल्याचे उल्हास शेट्टी यांनी सांगितले.

प्रसाद शेट्टी यांनी सांगितले की, या अन्यायकारक करवाढीमुळे दीड लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला हा उद्योग अक्षरशः बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. असोसिएशनच्या वतीने यापूर्वी अनेक वेळा सरकारला निवेदन देण्यात आले, मात्र सरकारने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पद्मनाभ शेट्टी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहारच्या नेतृत्वाखालील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी सरकारच्या अन्यायकारक कर धोरणांचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन लायगुडे यांनी ही करवाढ भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देईल, असे मत व्यक्त केले.

२० हजारपेक्षा अधिक परवानाधारक हॉटेल, रेस्टॉरंट तसेच सुमारे २० लाख लोकांचा रोजगार आणि ४८ हजार पुरवठादार या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये हे उद्योग पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. आहारने केंद्र सरकारच्या पर्यटन विकास योजनेचाही संदर्भ दिला आहे. केंद्र सरकार जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करत असताना, राज्य सरकार मात्र हा व्यवसाय संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कोरोना काळापासून संपूर्ण हॉस्पिटॅलिटी उद्योग मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरा जात आहे, याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आता सोमवारी संपूर्ण महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि बार अँड रेस्टॉरंट बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही. हा सरकारच्या दंडात्मक करव्यवस्थेचा निषेध करीत पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व हॉटेल्स व्यावसायिक या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत, असे पत्र पिंपरी-चिंचवड हॉटेल असोसिएशनच्या वतीने प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.