पिंपरी-चिंचवड विकास आराखड्यावर विधानसभेत चर्चा; पुढे काय होणार?

 

पिंपरी, दि. ८ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित सुधारित शहर विकास आराखड्यात (डीपी) कोणावरही, विशेषतः भूमिपुत्र, सामान्य नागरिक, व्यापारी किंवा उद्योजक यांच्यावर अन्याय होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिले. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

सुमारे आठ मिनिटे चाललेल्या या चर्चेत, दोन्ही आमदारांनी विकास आराखड्यातील (डीपी) अनेक चुका निदर्शनास आणल्या. या लक्षवेधीपूर्वी शुक्रवारी विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनीही पिंपरी-चिंचवडच्या विकास आराखड्याबद्दल प्रश्न विचारला होता, तर आमदार उमा खापरे यांनीही या विषयावर भाष्य केले होते.

विधान परिषदेतील तीव्र आरोप:

विधान परिषदेतील चर्चेमध्ये आमदार अमित गोरखे यांनी थेट आरोप केला होता की, "या विकास आराखड्यामध्ये आयुक्तांनी हव्यासापोटी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकलेली आहेत, ती रद्द करा. त्यामुळे हा डीपीच रद्द करावा." भाजपच्या आमदार उमा खापरे यांनीही आरक्षणांची पद्धत अत्यंत चुकीची असल्याचा आरोप करत, शाळेजवळ कब्रस्तान आणि चिंचवडमधील अन्य काही चुकीच्या आरक्षणांची उदाहरणे दिली. त्यांनीही हा डीपी रद्द करण्याची मागणी केली होती.

यापूर्वी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे (एकनाथ शिंदे गट) यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन तसेच प्रत्यक्ष भेटीतही या विकास आराखड्यात मोठे घोळ असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. तर, राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार गट) शिरूरचे लोकसभा खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी एका जाहीर सभेत हा विकास आराखडा गेले वर्षभर प्रशासनाने दडपून ठेवल्याचा आरोप करत यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

विधानसभेतील आमदारांचे मुद्दे:

आजच्या विधानसभेतील लक्षवेधीमध्ये चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी अत्यंत आग्रही भूमिका मांडली. त्यांनी मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना तीन पानांचे सविस्तर पत्र देऊन या आराखड्यातील प्रचंड चुकांवर बोट ठेवले होते आणि तो रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे ठामपणे म्हटले होते. आजच्या लक्षवेधीतही त्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली.

जगताप यांनी म्हटले की, "अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकलेली असल्यामुळे डीपी रद्द करा. डीपी करताना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चुका झालेल्या आहेत. बांधकाम परवानगी घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षण टाकलेले आहे. पुनवळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करून त्या ठिकाणी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकले, जे चुकीचेच होते. एचसीएमटीआरमध्ये (HCMTR) साडेतीन किलोमीटरच्या अंतरामध्ये लिनियर गार्डन विकसित केले आहे, परंतु या विकास आराखड्यामध्ये त्याच लिनियर गार्डन वर एचसीएमटीआरप्रस्तावित आहे. हजारो लोकांची घरे बाधित होत आहेत. थेरगाव, काळेवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडनगर या सर्व परिसरातील घरे बाधित होत आहेत, त्यामुळे हा आराखडा चुकीचा आहे."

त्यांनी असेही सांगितले की, "अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना चुकीची माहिती दिल्यामुळे मंत्री महोदय गोलगोल फिरून उत्तर देत आहेत. जिथे प्लॅन पास झालेल्या बिल्डिंग आहेत किंवा आठ-दहा वर्ष ज्या सोसायटीमध्ये लोक राहतात, अशा सोसायट्यांमधून सुद्धा प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये रस्ते टाकलेले आहेत." ३५ वर्षांपासून महापालिकेकडून विकसित न झालेले एचसीएमटीआरसारखे रिझर्वेशन तसेच ठेवल्याने हजारो नागरिक बेघर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. "थेरगाव येथे हजारो नागरिकांच्या घरांवर २४ मीटर आणि १८ मीटरचे रस्ते दाखवले आहेत," असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनीही या डीपीची चिरफाड करत, चुकीचे कुठे कुठे काय झाले आहे, याचा उल्लेख केला. त्यांनी ८५० जुनी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित केली असल्याकडे लक्ष वेधले. जागेवर जाऊन सर्वे न करता आरक्षणे निश्चित केल्याचा त्यांचा आरोप होता. मोशी-आळंदी भागातील कत्तलखान्याचा रद्द झालेला विषय त्यांनी उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मोशी देवस्थानची नागेश्वर देवस्थानची भंडारा जमीन आरक्षणात टाकली असून, ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली, कारण तो आस्थेचा प्रश्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. याशिवाय, गोरगरीबांनी अर्धा-गुंठा जमीन घेऊन बांधलेली घरे आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनींवर पुन्हा पडलेली आरक्षणे रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. जाधववाडी-कुदळवाडी येथील अतिक्रमणे पाडल्यानंतर जाधववाडीवर टाकलेले 'महा-आरक्षण' (१७५ एकरचे) रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. चऱ्होलीतील २५ एकर गार्डनचे आरक्षणही कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

लांडगे यांनी म्हटले की, "भूमिपुत्रांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे ब्लू लाईन आणि रेड लाईन/रेड झोनमधील आरक्षण विकसित करण्यासाठी त्यांना चांगला परतावा मिळाला पाहिजे. यासाठी यूडीसीपीआरच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे आणि प्रत्येक पिंपरी-चिंचवडकरांनी दाखल केलेल्या हरकती-सूचनांची निष्पक्षपातीपणे कार्यवाही केली पाहिजे."

पुढील वाटचाल:

आमदार शंकर जगताप यांनी चर्चेसाठी पुरेसा अवधी न मिळाल्याने एक तासाच्या विशेष चर्चेची मागणी केली आहे. जर ही चर्चा झाली आणि त्यात हे सर्व मुद्दे उपस्थित झाले, तर कदाचित मुख्यमंत्र्यांना स्वतःहून हा विकास आराखडा रद्द करावा लागू शकतो किंवा नवीन विकास आराखडा करण्यासंदर्भात आदेश द्यावे लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पीएमआरडीएच्या आराखड्यात जशा चुकांमुळे तो रद्द करावा लागला, त्याच पद्धतीने या डीपीवरही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

---

Urban Development Plan, Municipal Corporation, Legislative Assembly, Development Project Reservation, Citizen Rights, Political Opposition, Pimpri-Chinchwad, Maharashtra Politics

#PimpriChinchwadDP #UrbanPlanning #MaharashtraAssembly #DevelopmentPlan #CitizenRights #PoliticalDebate #UrbanDevelopment #MunicipalCorporation #LandReservation #Maharashtra