पिंपरी-चिंचवडच्या सहा शाळांचे खासगीकरण रद्द करा; माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

४० कोटी ५३ लाखांच्या निविदेत संगनमताचा आरोप, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी

'आकांक्षा फाउंडेशन'ला शाळा देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप; प्रशासनावर आमदारांच्या दबावाचा ठपका

पुणे, ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा खासगी संस्थेला चालवण्यासाठी देण्याचा ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांचा निर्णय रद्द करून या शाळा महापालिकेनेच चालवाव्यात, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मारुती साहेबराव भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत संगनमत झाल्याचा आरोप करत, भापकर यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: 

महापालिकेतर्फे सध्या बालवाडी ते आठवीपर्यंतच्या मराठी, इंग्रजी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या १०५ शाळा चालवल्या जातात. मागील अकरा वर्षांपासून 'आकांक्षा फाउंडेशन' या संस्थेकडून कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) माध्यमातून पाच प्राथमिक शाळा प्रायोगिक तत्वावर चालवल्या जात होत्या. या शाळांमधील शिक्षण दर्जा सुधारल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र, सीएसआर निधीतून खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याचे 'आकांक्षा फाउंडेशन'ने महापालिकेला कळविले होते.

भापकर यांचे गंभीर आरोप: 

मारुती भापकर यांच्या आरोपानुसार, या खासगीकरण प्रक्रियेत दोन आमदारांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाला आहे. एका आमदाराच्या निकटवर्तीयांसाठी एक शाळा यामध्ये समाविष्ट करण्याची आग्रही मागणी होती. या निविदेसाठी विशिष्ट अटी व शर्तींबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला, मात्र तरीही 'आकांक्षा फाउंडेशन' आणि आणखी एका शाळेसाठी आग्रही असणाऱ्यांमध्ये संगनमत झाले. विधान परिषदेतील आमदारांचे निकटवर्तीय या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छित होते, परंतु दोन्ही आमदारांच्या संगनमतामुळे 'आकांक्षा फाउंडेशन' सोडून इतर कोणालाही निविदाच भरू दिल्या नाहीत.

निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता: 

या सर्व संगनमतावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने १० जून रोजी सहा शाळा चालविण्यास देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. सहा शाळांमधील ३ हजार ४५० विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च ४७ हजार १२१ रुपये गृहीत धरण्यात आला होता, त्यानुसार पाच वर्षांसाठी ८२ कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेला दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही 'आकांक्षा फाउंडेशन'ची एकमेव निविदा आली आणि तीच पात्र ठरली. संस्थेने सुरुवातीला प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २७ हजार रुपये (पाच वर्षांसाठी ४६ कोटी ५७ लाख) अशी निविदा सादर केली. मात्र, शिक्षण विभागाने दर कमी करण्यासाठी 'आकांक्षा'कडे विचारणा केली. त्यानंतर संस्थेने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये असा सुधारित दर दिला, ज्यानुसार एका वर्षाचा ८ कोटी १० लाख ७५ हजार रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला. अखेर, 'आकांक्षा फाउंडेशन'ला सहा शाळा चालवण्यासाठी पाच वर्षांकरिता ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये देण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

खाजगीकरण होणाऱ्या शाळा: 

श्रीमती अनुसया नामदेव वाघेरे शाळा (पिंपरी), छत्रपती शाहू महाराज शाळा (कासारवाडी), कै. दत्तोबा रामचंद्र काळे शाळा (काळेवाडी), पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा (बोपखेल), सावित्रीबाई फुले शाळा (मोशी) आणि दिघीतील पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा 'आकांक्षा फाउंडेशन'च्या माध्यमातून चालविल्या जाणार आहेत.

माजी नगरसेवक भापकर यांची मागणी: 

या संपूर्ण प्रकरणात आमदारांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाल्याचा आणि प्रशासनाने दबावाखाली ही निविदा प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. दोन आमदार, 'आकांक्षा फाउंडेशन' आणि प्रशासनाचे संगनमत होऊन शाळेच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, या संगनमत केलेल्या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून या सहा शाळा महापालिकेनेच पुढाकार घेऊन चालवाव्यात, असे आदेश निर्गमित करण्याची विनंती भापकर यांनी केली आहे.