सिंधू पाणी करारानंतर आता गंगा करारही चर्चेत : भारताची नवी भूमिका; बांगलादेशला 'पाकिस्तान ट्रीटमेंट'?

 

भारताची बदलती जलनीती: गंगा कराराचा फेरविचार का?

अलीकडच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल दिसून येत आहे. विशेषतः शेजारील राष्ट्रांशी असलेल्या जलवाटप करारांबाबत भारत आता अधिक कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेताना दिसत आहे. या बदलाची सुरुवात पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू पाणी कराराच्या संदर्भात भारताने घेतलेल्या भूमिकेतून झाली होती, जिथे भारताने कराराचे उल्लंघन करण्याची शक्यता वर्तवून पाकिस्तानला एक स्पष्ट संदेश दिला होता. आता याच धर्तीवर बांगलादेशसोबतच्या गंगा जल कराराचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे, असे संकेत मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि प्रादेशिक भूगोलात आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याच्या भारताच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. केवळ आर्थिक आणि सामरिकच नव्हे, तर नैसर्गिक संसाधनांवर, विशेषतः पाण्यावर, आपले सार्वभौमत्व आणि नियंत्रण प्रस्थापित करणे हे भारताच्या दीर्घकालीन हितासाठी आवश्यक आहे.

गंगा नदी ही केवळ एक नदी नसून, ती भारताच्या संस्कृतीचा, अर्थव्यवस्थेचा आणि राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. या नदीचे पाणी कोट्यवधी भारतीयांच्या जीवनावर थेट परिणाम करते. त्यामुळे या पाण्याचे योग्य आणि न्याय्य वाटप सुनिश्चित करणे हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बांगलादेशसोबतचा १९९६ चा गंगा जल करार हा ३० वर्षांसाठी होता आणि तो २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. या कराराच्या अटी आणि शर्तींवर भारताने, विशेषतः पश्चिम बंगाल राज्याने, नेहमीच आक्षेप घेतला आहे. हा करार बांगलादेशासाठी अधिक फायदेशीर ठरला असून, भारताला, विशेषतः पश्चिम बंगालला, अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत, या कराराचा फेरविचार करणे हे केवळ एक धोरणात्मक पाऊल नसून, ते भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. बदलत्या प्रादेशिक आणि जागतिक परिस्थितीत, जेव्हा बांगलादेशातील काही घटक भारताच्या विरोधात सक्रिय भूमिका घेत आहेत, तेव्हा भारताने आपल्या जलनीतीचा फेरविचार करणे हे स्वाभाविक आहे. हा फेरविचार केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या शेजारील राष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांच्या आणि प्रादेशिक सुरक्षिततेच्या व्यापक चित्राचा भाग आहे. भारताची ही नवी जलनीती केवळ पाणीवाटपाच्या मुद्द्यांवरच नव्हे, तर एकूणच प्रादेशिक सहकार्य आणि संघर्षाच्या समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते.

बांगलादेशातील सत्तांतर आणि भारतावरील परिणाम

बांगलादेशातील अलीकडील सत्तापरिवर्तन आणि त्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारची स्थापना हा भारतासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. युनूस, जे नोबेल पारितोषिक विजेते म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जातात, त्यांनी राजकारणापासून दूर राहण्याची घोषणा केली असली तरी, त्यांचे अलीकडील वर्तन भारताच्या हितसंबंधांना थेट आव्हान देणारे ठरले आहे. त्यांनी बांगलादेशच्या भूमीचा वापर भारताच्या विरोधात केला आहे, विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे भारताचे हितसंबंध संवेदनशील आहेत. यामध्ये पूर्वोत्तर भारत, पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी संबंधित भू-राजकीय समीकरणे समाविष्ट आहेत. युनूस यांनी भारताच्या विरोधात सक्रियपणे प्रचार सुरू केला आहे, ज्यामुळे भारताला बांगलादेशसोबतच्या संबंधांवर आणि विशेषतः गंगा जल करारावर पुनर्विचार करणे भाग पडले आहे.

युनूस यांच्या भारतविरोधी भूमिकेची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यांनी चीनच्या माध्यमातून पूर्वोत्तर भारतावर कब्जा करण्याची शक्यता वर्तवली होती, हे एक गंभीर विधान आहे. अशा प्रकारची विधाने केवळ राजकीय नाहीत, तर ती भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला थेट धोका निर्माण करणारी आहेत. पूर्वोत्तर भारत हा भारताचा एक संवेदनशील भाग आहे, जो अनेक सीमावर्ती राज्यांनी वेढलेला आहे आणि या प्रदेशात शांतता व स्थिरता राखणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बांगलादेशातून होणारा कोणताही भारतविरोधी प्रचार किंवा कृती या प्रदेशातील शांतता भंग करू शकते आणि फुटीरतावादी शक्तींना प्रोत्साहन देऊ शकते. युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही भूमिका भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे, कारण ती केवळ द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर प्रादेशिक स्थैर्यावरही परिणाम करू शकते. भारताने यापूर्वीही शेजारील राष्ट्रांकडून होणाऱ्या भारतविरोधी कारवायांना गांभीर्याने घेतले आहे आणि आता बांगलादेशच्या बाबतीतही भारत तीच कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे. या परिस्थितीमुळे गंगा जल कराराचा फेरविचार करणे हे भारतासाठी केवळ एक धोरणात्मक पाऊल नसून, ते आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक बनले आहे. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरता आणि भारतविरोधी घटकांचा वाढता प्रभाव यामुळे भारताला आपल्या सीमा आणि हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अधिक सतर्क राहावे लागत आहे. या बदलांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, परंतु भारतासाठी आपल्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे अपरिहार्य आहे.

फरक्का बॅरेज आणि गंगा नदीचे सामरिक महत्त्व

गंगा नदी, जी सुमारे अडीच हजार किलोमीटर हिमालयीन प्रदेशातून वाहते आणि शेवटी बंगालच्या उपसागराला मिळते, ही भारताच्या जलसंपदेचा आणि संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ही नदी दोन प्रमुख वितरिकांमध्ये विभागली जाते: एक हुगळी, जी भारतातच राहते, आणि दुसरी पद्मा, जी बांगलादेशात प्रवेश करते. या दोन्ही वितरिकांचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व अनमोल आहे. कोलकाता शहर, जे भारताच्या पूर्वेकडील एक महत्त्वाचे महानगर आणि व्यापार केंद्र आहे, ते हुगळी नदीच्या काठी वसलेले आहे. याच नदीवर भारताचे महत्त्वाचे 'श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट' (पूर्वीचे कोलकाता पोर्ट) आहे, जे पूर्व भारताच्या व्यापारासाठी एक जीवनवाहिनी आहे.

कोलकाता बंदरापर्यंत मोठ्या मालवाहू जहाजांना सहजपणे पोहोचता यावे यासाठी हुगळी नदीतील गाळ काढणे अत्यंत आवश्यक असते. नदीत गाळ साचल्यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण होतात आणि बंदराची कार्यक्षमता कमी होते. या समस्येवर उपाय म्हणून आणि हुगळी नदीत पाण्याचा योग्य प्रवाह राखण्यासाठी १९७५ मध्ये मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात गंगा नदीवर फरक्का बॅरेज बांधण्यात आले. या बॅरेजचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ हुगळी नदीत पाण्याचा योग्य प्रवाह राखणे हेच नव्हते, तर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पाणी वाटप नियंत्रित करणे हेही होते. फरक्का बॅरेज हे केवळ एक अभियांत्रिकी बांधकाम नसून, ते भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पाणीवाटपाच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. या बॅरेजमुळे गंगेच्या पाण्याचे नियमन करणे शक्य झाले, परंतु त्याचबरोबर पाणीवाटपावरून दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.

फरक्का बॅरेजच्या निर्मितीमुळे भारताला कोलकाता बंदराची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास मदत झाली, जी भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बंदरातून मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात होते आणि ते पूर्वोत्तर राज्यांसाठी एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे हुगळी नदीत पुरेसा पाणीप्रवाह राखणे हे भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितासाठी अपरिहार्य आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशासाठी पद्मा नदीतील पाणी शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे फरक्का बॅरेजमधून होणारे पाणीवाटप दोन्ही देशांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न बनले आहे. या बॅरेजचे सामरिक महत्त्व केवळ पाणीवाटपापुरते मर्यादित नसून, ते दोन्ही देशांमधील संबंधांवर आणि प्रादेशिक भू-राजकीय समीकरणांवरही परिणाम करते. भारताने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करताना बांगलादेशच्या गरजांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, परंतु जेव्हा बांगलादेशातून भारतविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन मिळते, तेव्हा भारताला आपल्या धोरणांचा फेरविचार करणे भाग पडते. फरक्का बॅरेज हे या पाणीवाटपाच्या आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या गुंतागुंतीचे प्रतीक बनले आहे.

१९९६ चा गंगा जल करार: भारतासाठी तोटा, बांगलादेशसाठी फायदा?

फरक्का बॅरेजमधून गंगेच्या पाण्याचे वाटप कसे व्हावे, यावर भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १९९६ मध्ये एक महत्त्वाचा करार झाला. हा करार ३० वर्षांसाठी होता आणि तो २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. या करारानुसार, फरक्का बॅरेजमधील पाण्याच्या पातळीनुसार भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पाणीवाटप निश्चित करण्यात आले होते. या करारातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे होत्या:

•जर बॅरेजमध्ये ५०,००० क्यूसेक किंवा त्याहून कमी पाणी असेल, तर ५०-५० टक्के वाटप. याचा अर्थ, जर पाण्याची पातळी कमी असेल, तर दोन्ही देशांना समान प्रमाणात पाणी मिळेल.

•जर ७०,००० ते ७५,००० क्यूसेक पाणी असेल, तर बांगलादेशला ३५,००० क्यूसेक आणि उर्वरित पाणी भारताला. या तरतुदीनुसार, बांगलादेशला एक निश्चित आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी मिळेल, तर उर्वरित पाणी भारताला मिळेल.

•जर ७५,००० क्यूसेकपेक्षा जास्त पाणी असेल, तर भारताला केवळ ४०,००० क्यूसेक पाणी मिळेल आणि उर्वरित सर्व पाणी बांगलादेशला मिळेल. ही तरतूद भारतासाठी सर्वात जास्त तोट्याची ठरली, कारण जेव्हा पाणी भरपूर असते, तेव्हाही भारताला मर्यादित पाणी मिळते आणि बांगलादेशला मोठ्या प्रमाणात पाणी मिळते.

या करारातील पाणीवाटपाचे सूत्र बांगलादेशासाठी अधिक फायदेशीर ठरले, असा भारताचा, विशेषतः पश्चिम बंगाल राज्याचा, नेहमीच आक्षेप राहिला आहे. पश्चिम बंगालच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी या कराराला तीव्र विरोध केला होता आणि राज्याला विश्वासात न घेतल्याचा आरोप केला होता. आजच्या मुख्यमंत्र्यांनीही या करारावर वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. पश्चिम बंगालला या करारामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. विशेषतः फेब्रुवारी ते मे या काळात, जेव्हा गंगा नदीतील पाण्याची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी होते, तेव्हा भारताला, विशेषतः पश्चिम बंगालला, या करारातील तरतुदींमुळे मर्यादित पाणी मिळते. यामुळे भारतातील अनेक उद्योगांना, शेतीला आणि वीज प्रकल्पांना (उदा. एनटीपीसी) पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. कोलकाता बंदरासाठी हुगळी नदीत पुरेसा पाणीप्रवाह राखणे आवश्यक असतानाही, या करारामुळे ते शक्य होत नाही, ज्यामुळे बंदराच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

या करारावर स्वाक्षरी करताना भारताने दीर्घकालीन मैत्री आणि सहकार्याच्या भावनेतून काही प्रमाणात तडजोड केली होती, परंतु आता ३० वर्षांनंतर, जेव्हा बांगलादेशातील काही घटक भारताच्या विरोधात सक्रिय भूमिका घेत आहेत, तेव्हा या कराराच्या न्याय्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारताच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे आणि आपल्या नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, बांगलादेशाला मोठ्या प्रमाणात पाणी देऊन भारतालाच तोटा होत असेल, तर या कराराचा फेरविचार करणे अपरिहार्य आहे. हा करार बांगलादेशासाठी एक मोठा फायदा ठरला असला तरी, भारतासाठी तो अनेकदा अडचणींचा आणि तोट्याचा ठरला आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. २०२६ मध्ये हा करार संपुष्टात येत असल्याने, भारताला आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील पाणी सुरक्षिततेसाठी या कराराचा फेरविचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे.

भविष्यातील शक्यता आणि भारताची कठोर भूमिका

१९९६ च्या गंगा जल कराराला २०२६ मध्ये ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि या कराराचा फेरविचार करण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. विशेषतः फेब्रुवारी ते मे या काळात, जेव्हा गंगा नदीतील पाण्याची पातळी नैसर्गिकरित्या कमी होते, तेव्हा भारताला या करारातील तरतुदींमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. भारतातील अनेक उद्योगांसाठी, शेतीसाठी, वीज प्रकल्पांसाठी (उदा. एनटीपीसी) आणि कोलकाता बंदरासाठी या काळात पाण्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीतही भारताला मर्यादित पाणी मिळत असल्याने, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होतो.

बांगलादेशातील अलीकडील राजकीय घडामोडी आणि मोहम्मद युनूस यांच्यासारख्या व्यक्तींकडून होणारा भारतविरोधी प्रचार पाहता, भारताला या कराराबाबत अधिक कठोर भूमिका घेणे आवश्यक वाटू लागले आहे. भारताने अलीकडे पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू पाणी करारात जी कठोर भूमिका घेतली होती, तीच भूमिका आता बांगलादेशच्या बाबतीतही घेण्याचा विचार सुरू आहे. सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन करण्याची शक्यता वर्तवून भारताने पाकिस्तानला एक स्पष्ट संदेश दिला होता की, भारताच्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड केली जाणार नाही. हाच संदेश आता बांगलादेशलाही देण्याचा भारताचा मानस आहे.

गंगा जल करारात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी नसल्यामुळे, भारत आपल्या गरजेनुसार आणि राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. याचा अर्थ, भारताला या कराराच्या फेरविचारासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेची किंवा देशाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. ही भारतासाठी एक मोठी संधी आहे, जिथे तो आपल्या जलसुरक्षेला आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊ शकतो. २०२६ पूर्वी भारत सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर भारताने गंगा नदीचे पाणी रोखले किंवा पाणीवाटपाच्या सूत्रात आपल्या बाजूने मोठे बदल केले, तर ते निश्चितच बांगलादेशसाठी एक मोठा धक्का ठरू शकते. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था आणि शेती मोठ्या प्रमाणात गंगा नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताच्या कोणत्याही कठोर निर्णयाचा बांगलादेशवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

भारताची ही नवी जलनीती केवळ पाणीवाटपापुरती मर्यादित नसून, ती प्रादेशिक राजकारणात भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे आणि आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्याच्या दृढ निश्चयाचे प्रतीक आहे. बांगलादेशसोबतचे संबंध महत्त्वाचे असले तरी, भारताला आपल्या नागरिकांच्या गरजा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. भविष्यात या कराराच्या फेरविचारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी, भारतासाठी आपल्या दीर्घकालीन हिताचे रक्षण करणे अपरिहार्य आहे. हा निर्णय केवळ पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावरच नव्हे, तर भारताच्या प्रादेशिक भू-राजकीय धोरणांवरही दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल.

India, Bangladesh, Ganga Water Treaty, Farakka Barrage, Water Diplomacy, Geopolitics, Bilateral Relations, South Asia, International Law, National Interest, Mohammed Yunus, Sindhu Water Treaty, Hydropolitics

#India #Bangladesh #GangaWaterTreaty #FarakkaBarrage #WaterDiplomacy #Geopolitics #BilateralRelations #SouthAsia #Hydropolitics #NationalInterest #MohammedYunus #IndusWaterTreaty #ForeignPolicy #RegionalSecurity