मंगळवारी मध्यरात्रीपासून वाहतूकदारांचे बेमुदत 'चक्का जाम' आंदोलन

 

राज्यभरातील ३० हून अधिक संघटना सहभागी

पिंपरी, पुणे (दि. ३० जून २०२५): "ई-चलन कार्यप्रणाली" ही माल आणि प्रवासी वाहतूकदार व्यवसायिकांची गळचेपी करणारी असल्याचा आरोप करत, तसेच त्यांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सर्व वाहतूक व्यावसायिक मंगळवार, दिनांक १ जुलै रोजी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून स्व-इच्छेने बेमुदत 'चक्का जाम' आंदोलन सुरू करणार आहेत. या आंदोलनात राज्यातील ३० पेक्षा जास्त वाहतूक व्यावसायिक संघटना स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होणार असल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ ट्रान्सपोर्टर्स, पुणे संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशमुख यांनी सोमवारी पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम, अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष सुमित धुमाळ, सचिव अनुज जैन, खजिनदार विनोद जगजंपी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. संस्थेचे कार्याध्यक्ष गौरव कदम यांनी सांगितले की, "ई-चलन कार्यप्रणाली" वाहतूक व्यवसायिकांवर अन्याय करणारी आहे. या प्रणालीनुसार वाहतूकदारांकडून जबरदस्तीने दंड वसुली केली जाते. ती त्वरित थांबवावी, विनाकारण लावलेले यापूर्वीचे सर्व दंड पूर्णतः माफ करावेत, क्लिनर ठेवण्याची सक्ती नसावी, तसेच मालवाहतूकदारांना शहर व शहरालगत परिसरात वाहतूक करण्यासाठी अनेक ठिकाणी अन्यायकारकपणे लादलेले वेळेचे बंधन रद्द करावे, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या. या वेळेच्या बंधनामुळे वाहतूकदारांचा इंधन खर्च वाढतो आणि त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होतो, असेही कदम यांनी नमूद केले.

या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारने अनेक वेळा निवेदने देऊनही दुर्लक्ष केले, त्यामुळे वाहतूकदार बचाव कृती समिती आणि राज्यभरातील तमाम प्रवासी व माल वाहतूकदार व्यावसायिक संतप्त झाले आहेत. या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर १६ जून २०२५ पासून आमरण उपोषण सुरू असून, या उपोषणास राज्यातील सर्वच वाहतूक व्यावसायिक संघटनांचा पाठिंबा आहे. त्यानुसार आता पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर तसेच पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रवासी व मालवाहतूक व्यावसायिक मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत चक्का जाम आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आल्याचेही गौरव कदम यांनी सांगितले.

यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष अनिल शर्मा यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समस्यांबाबत स्वतः लक्ष घालून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. अन्यथा, या आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते आणि त्यास प्रशासन व राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही शर्मा यांनी दिला. महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर्स बस वाहतूक महासंघ, महाराष्ट्र टेम्पो वेल्फेअर असोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना यांसारख्या ३० हून अधिक संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

संस्थेचे खजिनदार विनोद जगजंपी यांनी वाहतूक पोलिसांकडे असलेल्या ई-चलन मशीनचा गैरवापर होत असल्याचे सांगितले. अनधिकृत कर्मचारी आणि वाहतूक वॉर्डन्सही मशीन वापरताना दिसतात. तसेच, अनेकदा पोलीस खासगी मोबाईलचा वापर करून फोटो अपलोड करतात. प्रत्येक ऑनलाइन केस करताना संबंधित अधिकारी आणि वाहनधारकाचा फोटो मशीनवरून अपलोड करावा, वाहनधारकाची डिजिटल सही घेण्याची सुविधा प्रणालीत समाविष्ट करावी आणि केसची लेखी प्रत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वाहनावर एकदा ऑनलाइन केस नोंदवल्यानंतर पुढील २४ तास त्यावर कोणतीही नवीन केस नोंदवू नये, चालत्या वाहनाच्या मागून फोटो काढून केसेस करणे किंवा गैरपद्धतीने केसेस करणे, केवळ 'कोटा' पूर्ण करण्यासाठी मालवाहतूकदारांना लक्ष्य करणे हे सर्व थांबवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा मशीनमध्ये कार्यान्वित असावी, असेही जगजंपी यांनी सांगितले. एक लाख किमतीच्या वाहनावर दीड लाखांचा दंड लागतो हे अन्यायकारक असून, परिवहन विभागाने 'अभय योजना' व 'लोक अदालत' अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात, २०२३ पूर्वीच्या चुकीच्या केसेसमुळे थकलेले दंड माफ करावेत, आणि राज्यात कुठेही झालेला दंड कुठूनही भरण्याची व्यवस्था असावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नो एंट्री लागू करताना वाहतूक व्यवसायिकांना विश्वासात घ्यावे. महामार्गांवर जड वाहनांसाठी ८० ऐवजी ४० किमी/तास गती मर्यादा अचानक लागू करण्यात आली आहे, याची पूर्वकल्पना वाहनधारकांना दिली जात नाही, यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम २१५ नुसार, रस्ता सुरक्षा समिती केंद्र व राज्य शासन स्तरावर स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा व राज्यस्तरावर पोलीस, शासकीय अधिकारी व वाहतूकदार यांचा समावेश असलेली वाहतूकदारांची समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी विनोद जगजंपी यांनी केली.

Transport Strike, E-challan Protest, Maharashtra Transporters, Chक्का Jam, Pimpri Chinchwad News

 #ChakkaJam #TransportStrike #EChallanProtest #MaharashtraTransporters #PuneTraffic #PimpriChinchwad #RoadSafety #TransporterDemands