छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर सुरक्षा दलांचे मोठे यश, ३१ माओवाद्यांचा खात्मा

 

रायपूर - छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर भारतीय सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. २१ एप्रिल ते ११ मे २०२५ दरम्यान करेगुट्टालू डोंगराळ (KGH) भागात चालवलेल्या मोठ्या ऑपरेशनमध्ये १६ महिलांसह ३१ माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. हा भाग माओवाद्यांचा दीर्घकाळचा बालेकिल्ला मानला जात होता.

सीआरपीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स (STF), जिल्हा राखीव दल (DRG) आणि राज्य पोलिसांनी एकत्रितपणे केलेल्या या कारवाईत सुरक्षा दलातील एकाही जवानाला कोणतीही दुखापत झाली नाही. या यशस्वी ऑपरेशननंतर सुरक्षा दलांनी पुन्हा ताब्यात घेतलेल्या भागांमध्ये नवीन सुरक्षा तळ (security camps) उभारले आहेत.

अनेक ठिकाणी एकाचवेळी कारवाई

बिजापूरमध्ये कोब्रा कमांडो आणि छत्तीसगड पोलिसांनी २२ माओवाद्यांना अटक केली असून त्यांच्याकडून आधुनिक शस्त्रे आणि स्फोटके जप्त केली आहेत. सुकमा येथे ३३ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये बाडेसेट्टी पंचायतमधील ११ जणांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, बाडेसेट्टी हे या भागातील पहिले गाव आहे जे नक्षलमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

२१ मे रोजी नारायणपूर जिल्ह्यातील अबूझमाडच्या जंगलात एका मोठ्या संयुक्त कारवाईत २७ माओवादी मारले गेले आहेत.

नक्षलवादाचा इतिहास आणि वर्तमान स्थिती

१९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे सुरू झालेली ही चळवळ आजही भारतासाठी एक गंभीर अंतर्गत धोका मानली जाते. एका वेळी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांच्या काही भागांमध्ये पसरलेल्या "लाल कॉरिडॉर" पर्यंत पोहोचला होता.

माओवादी गट आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढण्याचा दावा करत असले तरी, खंडणी, मुलांची भरती, तोडफोड आणि हत्या यांसारख्या त्यांच्या कृत्यांमुळे ग्रामीण लोकसंख्येचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सरकारच्या धोरणाचे यश

भारत सरकारने सुरक्षा कारवाई, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि समुदायांबरोबर संवाद यांसारख्या एकत्रित धोरणाचा अवलंब केला आहे. यामुळे नक्षलग्रस्त भागांमध्ये नक्षलवाद्यांची ताकद लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

प्रभावी आकडेवारी:

• २०१० मध्ये १२६ जिल्ह्यांमध्ये असलेला नक्षलवादाचा प्रभाव एप्रिल २०२४ पर्यंत केवळ ३८ जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित झाला आहे
• सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १२ वरून ६ झाली आहे
• गेल्या दशकात ८,००० हून अधिक माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे
• २०१० मध्ये १,९३६ हिंसक घटना होत्या, त्या २०२४ मध्ये ८१% नी घटून ३७४ झाल्या आहेत
• नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या संख्येत ८५% घट झाली आहे

महत्त्वाच्या योजना आणि गुंतवणूक

२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या नक्षलवादविरोधी राष्ट्रीय धोरण आणि कृती योजनेत बहुआयामी रणनीतीचा समावेश आहे:

• सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE): २०१४-१५ पासून ३,२६० कोटी रुपये खर्च
• विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA): ३,५६३ कोटी रुपये गुंतवणूक
• विशेष पायाभूत सुविधा योजना (SIS): १,७४१ कोटी रुपये वाटप
• गेल्या १० वर्षात ६१२ नवीन पोलीस ठाणी बांधली
• आरआरपी-१ आणि आरसीपीएलडब्ल्यूई योजनांतर्गत १७,५८९ किमी रस्त्यांचे बांधकाम मंजूर
• १०,५०५ दूरसंचार टॉवरची योजना, ७,७६८ कार्यान्वित

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

नक्षलग्रस्त भागांमध्ये आर्थिक समावेशनासाठी १,००७ बँक शाखा, ९३७ एटीएम आणि ३७,००० हून अधिक बँकिंग प्रतिनिधी तैनात करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकासासाठी ४८ आयटीआय, ६१ कौशल्य विकास केंद्रे आणि १७८ एकलव्य मॉडेल शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

वित्तीय नेटवर्कवर कारवाई

सुरक्षा यंत्रणांनी माओवाद्यांच्या वित्तपुरवठा मार्गांवर जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोट्यवधी रुपये जप्त केले आहेत आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) बंडखोरीला वित्तपुरवठा करणाऱ्यांवर खटले चालवले आहेत.

केवळ डिसेंबर २०२३ मध्ये ३८० माओवादी मारले गेले, १,१९४ जणांना अटक करण्यात आली, तर १,०४५ जणांनी आत्मसमर्पण केले.

धरती आबा अभियान

पंतप्रधान मोदी यांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुरू केलेले 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अभियानातर्गत १५,००० हून अधिक गावांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे १.५ कोटी लोकांवर परिणाम होणार आहे.

२०२६ पर्यंत नक्षलवादमुक्त भारताचे लक्ष्य

भारत सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्णपणे नक्षलवाद संपवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हिंसाचारात घट, माओवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात घट आणि माजी कार्यकर्त्यांचे यशस्वी पुनर्वसन हे भारताच्या एकत्रित धोरणाचे यश दर्शवतात. मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती, सक्षम प्रशासन आणि समुदायाच्या सहकार्याने, नक्षलवादमुक्त भारताचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे.

---

 #AntiNaxalOperations #SecurityForces #ChhattisgarhTelangana #MaoistElimination #CounterInsurgency #IndianSecurity #NaxalFreeIndia #CRPF #SpecialTaskForce #TribalDevelopment #InternalSecurity #ModiGovernment #RedCorridor #TerrorismFree #PeaceAndDevelopment