भारतात आणीबाणी लागू होईल का?

 

केंद्र सरकारकडून राज्यांना आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतात आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता तीव्र झाली आहे. पाकिस्तानकडून केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांनंतर देशाची सुरक्षा व्यवस्था अतिसावध झाली असून, केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाच्या पावलांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

काल संध्याकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारताने पाकिस्तानवर तुर्की बनावटीच्या ३०० ते ४०० ड्रोनचा वापर करून भारतीय हद्दीत घुसखोरीचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप केला. या हल्ल्यांचे मुख्य उद्दिष्ट भारताच्या संरक्षण सज्जतेची परीक्षा घेणे आणि अंबाला कॅंटसारख्या संवेदनशील ठिकाणांना लक्ष्य बनवणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. जरी भारताने हे सर्व ड्रोन यशस्वीरीत्या मारून पाडले असले, तरी या घटनांमुळे देशातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे.

राज्यांमध्ये आपत्कालीन उपाययोजना

या गंभीर परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १९६८ च्या नागरी संरक्षण नियमांच्या कलम ११ अंतर्गत असलेले आपत्कालीन खरेदीचे अधिकार वापरण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच, राज्यांना नागरी संरक्षण नियमांतील आपत्कालीन अधिकारही लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आपत्कालीन अधिकारांमध्ये स्वयंसेवक आणि नागरी संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण, ब्लॅकआउट सराव, सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास प्रतिबंध आणि संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जाण्यास मनाई यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर वीज ग्रीड, रेल्वे नेटवर्क आणि विमानतळांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

सीमावर्ती राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, गुजरात आणि गोवा या सीमावर्ती राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या तात्काळ रद्द केल्या आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानेही आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याशिवाय, केंद्र सरकारने टेरिटोरियल आर्मीमधील अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. १९४८ च्या नियमांतील तरतुदींचा वापर करून, सेनाध्यक्षांना नियमित सैन्याच्या मदतीसाठी किंवा पूरक म्हणून टेरिटोरियल आर्मीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

सीमावर्ती राज्यांसह दिल्लीतही कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या असून, आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रशासकीय red tape कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विमानतळांवर हाय अलर्ट

परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता, भारताने सुमारे २४ विमानतळांवर हाय अलर्ट जारी केला असून त्यांची हवाई वाहतूक तात्पुरती थांबवली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे देशात आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता अधिक तीव्र झाली आहे.

जरी गृह मंत्रालयाने दिलेले निर्देश केवळ आपत्कालीन खरेदी आणि नागरी संरक्षण नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असले, तरी केंद्र सरकारची ही तयारी आणि सीमावर्ती राज्यांची तीव्र सतर्कता देशातील गंभीर परिस्थितीचे द्योतक आहे.

आणीबाणीचे परिणाम

संविधानातील अनुच्छेद ३५२ नुसार, जर देश युद्धात असेल, सशस्त्र बंडखोरी झाली असेल किंवा परकीय आक्रमण झाले असेल, तर आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते. आणीबाणी लागू झाल्यास केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांवर थेट परिणाम होतो. राज्य सरकारांना केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करावे लागते. यासोबतच, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध येऊ शकतात. अनुच्छेद ३५२ अंतर्गत आणीबाणी घोषित झाल्यास, अनुच्छेद ३५८ आपोआप लागू होतो आणि अनुच्छेद १९ अंतर्गत असलेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह सहा मूलभूत अधिकार निलंबित केले जातात. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रपती अनुच्छेद २० (जीवाचा अधिकार) आणि २१ (अवैध अटकेपासून संरक्षण) वगळता इतर मूलभूत अधिकारही निलंबित करू शकतात.

सावधगिरीचे आवाहन

विश्लेषकांच्या मते, सध्याची परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे आणि परिस्थिती आणखी बिघडल्यास केंद्र सरकार देशाच्या सुरक्षेसाठी कठोर पाऊल उचलू शकते.

दरम्यान, सोशल मीडियावर अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र सरकारी यंत्यारणांनी  अफवांचे खंडन केले असून, देशात सर्व वस्तूंचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की पाकिस्तानकडून सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या आणि अफवा पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक भारतीय नावांचे बनावट अकाउंट तयार करून, सैन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने चुकीची माहिती प्रसारित केली जात आहे.

देशाच्या सीमेवर आणि अंतर्गत भागात तणाव वाढत असताना, केंद्र सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांनी शांतता आणि संयम राखण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

..................................

#IndoPakTension 

#DroneAttacks 

#NationalSecurity 

#EmergencyAlert 

#BorderSecurity 

#IndianDefence 

#PakistanAggression 

#HighAlert 

#CivilDefence 

#SecurityMeasures