हिजाबविरोधातील धाडसी बंड: ईराणच्या विद्यार्थिनीचे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधणारे पाऊल

 

महसा अमिनीप्रमाणेच आणखी एक आवाज: ईराणच्या विद्यार्थिनीची हिजाबविरोधातील क्रांती

तेहरान: ईराणमधील आझाद विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात एका महिला विद्यार्थिनीने हिजाब विरोधात अभूतपूर्व पद्धतीने निषेध नोंदवला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर ईराणमधील महिला हक्कांच्या लढ्याकडे लक्ष वेधले आहे.

२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी घडलेल्या या घटनेत पोलिसांनी महिला विद्यार्थिनीच्या हिजाबवरून टोकले असता, तिने आपले कपडे काढून निषेध नोंदवला. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

मागील वर्षभरात ईराणमध्ये महसा अमिनी प्रकरणानंतर महिलांच्या हक्कांसाठी मोठा लढा सुरू आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये हिजाब न घातल्याने मोरल पोलिसिंगच्या कारवाईत महसा अमिनी या तरुणीचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशभरात महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली.

ईराणच्या सरकारी माध्यमांनी या नवीन घटनेतील विद्यार्थिनीच्या मानसिक स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी तिच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने तिच्या तात्काळ सुटकेची मागणी केली आहे.

१९७९ पूर्वी ईराणमध्ये महिलांना अधिक स्वातंत्र्य होते. परंतु इस्लामिक क्रांतीनंतर आयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली कडक धार्मिक कायदे लागू करण्यात आले. त्यानंतर महिलांवरील निर्बंध वाढत गेले.

गेल्या दोन वर्षांत हिजाब विरोधी आंदोलनांमध्ये २२९ हून अधिक लोकांना फाशी देण्यात आली आहे. तरीही महिला आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. मोरल पोलिसिंग बंद झाल्यानंतर आता बसीज मिलिशिया नावाची नवी यंत्रणा महिलांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत आहे.

या नव्या घटनेला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. अभिनेत्री काटा योन यांनी "आम्ही तुला एकटी सोडणार नाही" असे म्हटले आहे. तर सामाजिक कार्यकर्त्या हुसैन रुना यांनी "या मुलीचे धैर्य अत्याचाराच्या मुळांना जाळण्याची ठिणगी ठरेल" असे म्हटले आहे.

ईराणमध्ये हिजाब हा केवळ मुस्लिम महिलांसाठीच नव्हे तर सर्व धर्मीय महिलांसाठी सक्तीचा आहे. परदेशी पर्यटकांनाही हिजाब घालणे बंधनकारक आहे. या नियमांविरुद्धचा लढा आता नवीन टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे दिसत आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकतेच ईराणमधील महिला हक्कांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. जागतिक समुदाय या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत असून, महिला हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे.