औद्योगिक जमिनींचा निवासी वापर करण्यास परवानगी देऊ नका; मारुती भापकर यांची मागणी

तर; जनआंदोलन उभारणार!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी महाराष्ट्रातील औद्योगिक भूखंडांच्या निवासी वापराबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांना एक महत्त्वपूर्ण निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनामध्ये त्यांनी औद्योगिक भूखंडांचा गैरवापर, व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले असून आणि मूळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यामुळे गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

घटनाक्रम व पार्श्वभूमी:

१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सुमारे ३००० एकर जमीन अत्यल्प दरात संपादित केली होती. ही जमीन स्थानिक शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित करून ती औद्योगिक विकासासाठी देण्यात आली होती. त्यावेळी महामंडळाने या जमिनींवर २२ ब्लॉक्समध्ये सुमारे ३८०० औद्योगिक भूखंड तयार केले होते, जे शहराच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाचे योगदान ठरले.

औद्योगिक भूखंडांचा निवासी वापर:

परंतु, १९९७-९८ पासून या औद्योगिक भूखंडांचा निवासी वापर करण्यास परवानगी देण्यात येऊ लागली. हे पाहता, अनेक कारखाने बंद पडले, आणि त्या जागांवर महागड्या निवासी प्रकल्प उभारले गेले. भापकर यांच्या मते, राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी या जमिनींच्या बदल्यात मोठा आर्थिक नफा कमावला आहे. फ्लॅट्सची किंमत दीड ते दोन कोटी रुपये आणि दुकानांची किंमत दहा ते पंधरा कोटी रुपये इतकी वाढली आहे. भापकर यांनी हा बदल औद्योगिक विकासासाठी असलेल्या जमिनींच्या मूलभूत उद्देशाच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप:

श्री. भापकर यांनी या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, स्थानिक नेते आणि व्यापारी गटांनी गैरमार्गाने औद्योगिक भूखंडांचा निवासी वापर करण्यासाठी परवानगी मिळवली. परिणामी, स्थानिक शेतकऱ्यांचे हक्क दुर्लक्षित झाले आणि मोठ्या प्रमाणात भूमीचे व्यापारीकरण झाले.

भापकर यांच्या मागण्या:

भापकर यांनी त्यांच्या निवेदनात चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

1. औद्योगिक भूखंडांचा निवासी वापर करण्याचे कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करू नयेत.

2. प्रलंबित असलेले सर्व औद्योगिक-ते-निवासी (आय-टू-आर) प्रस्ताव रद्द करण्यात यावेत.

3. आधीच्या प्रकल्पांमधून मिळालेल्या नफ्यातून मूळ शेतकऱ्यांना त्यांचा योग्य हिस्सा मिळावा.

4. बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्यात याव्यात.

जनआंदोलनाचा इशारा:

भापकर यांनी या मुद्द्यावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, या प्रश्नाची योग्य तोड न काढल्यास शेतकरी आणि शहरातील नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवले जातील, आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील. या मुद्द्यामुळे स्थानिक पातळीवर असंतोष वाढत आहे, आणि नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक विकासाचा आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. औद्योगिक भूखंडांचा निवासी वापर थांबवण्यासंदर्भात शासन काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.