एक जुलैपासून देशात बदलणार तीन प्रमुख कायदे

एक जुलै २०२४ पासून एक मोठा बदल होणार आहे. देशातील तीन प्रमुख कायदे बदलणार आहेत. भारतीय संसदेने अलीकडेच पारित केलेले तीन प्रमुख न्यायिक सुधारणा कायदे १ जुलैपासून लागू होतील. 

भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023, भारतीय पुरावा कायदा 2023 अशी या कायद्यांची नावे आहेत. 

भारतीय न्यायिक संहिता 2023 हा कायदा भारतीय दंडविधान अर्थात आयपीसीची जागा घेईल.भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 हा कायदा दंडप्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसीची जागा घेईल.भारतीय पुरावा कायदा 2023 हा कायदा पुरावा कायद्याची जागा घेईल.

भारतीय न्याय व्यवस्था आधुनिक आणि अधिक समर्पक बनवणे आणि वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून मुक्त करणे हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे.

नवीन कायद्यांचा संक्षिप्त परिचय:

भारतीय न्यायिक संहिता 2023 नुसार खून (कलम 302) आता कलम 101 म्हणून ओळखले जाईल. फसवणूक (कलम 420) आता कलम 316 म्हणून ओळखले जाईल.

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023मध्ये  एकूण 533 विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद आणि अधिक पारदर्शक करण्यासाठी नवीन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारतीय पुरावा कायदा 2023  हा कायदा पुरावा कायद्याची जागा घेईल. यामध्ये एकूण 170 विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या कायद्यांमुळे न्यायदानात काही प्रमुख बदल होतील ते असे आहेत:

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद.

महिला व बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या शिक्षेला प्राधान्य देणे.

देशद्रोह कायदा (कलम 124A) काढून टाकणे आणि देशद्रोहाची तरतूद (कलम 150) लागू करणे.

९० दिवसांच्या आत आरोपींच्या अनुपस्थितीतही खटला सुरू करण्याची परवानगी.

हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद (परंतु सध्या होल्डवर आहे).

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अर्धी शिक्षा भोगल्यानंतर सुटका होण्याची शक्यता.

ट्रायल कोर्टाने 3 वर्षांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे.

नवे कायदे अमलात आल्यानंतर पोलिस, वकील आणि न्यायाधीशांसमोर नवी आव्हाने उभी राहतील ती अशी:

पोलिसांना नवीन आणि जुन्या दोन्ही कायद्यातील कलमे लक्षात ठेवावी लागतील.

वकिलांनाही नव्या-जुन्या कायद्यांतर्गत युक्तिवाद करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

जुने खटले निकाली निघेपर्यंत न्यायाधीशांनाही दोन्ही कायद्यांचे भान ठेवावे लागणार आहे.

शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांची गरज:

पोलिस अकादमींमध्ये अधिकाऱ्यांना नवीन कायद्यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

वकील आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही नवीन कलमांतर्गत त्यांची माहिती अपडेट करावी लागणार आहे.

या सुधारणांचा उद्देश भारतीय न्याय व्यवस्था जलद आणि अधिक पारदर्शक बनवणे आहे. तथापि, हा बदल एक आव्हानात्मक संक्रमणाचा टप्पा असेल, ज्यामध्ये पोलीस, वकील आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांना दोन्ही कायद्यांचे ज्ञान असणे आवश्यक राहील आणि नवीन तरतुदींनुसार काम करावे लागेल.