टोलवसुलीसाठी उपग्रह आधारित प्रणाली सुरू करण्याचा केंद्रसरकारचा निर्णय

 

टोल कर चुकवणाऱ्यांविरोधात कठोरता दाखवतानाच उपग्रहावर आधारित यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ही योजना विशेषत: त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे ज्यांना वाटते की ते लक्षात न घेता कुठेही गाडी चालवू शकतात. वाहनांच्या संपूर्ण ट्रॅकिंगची जबाबदारी आता सरकार घेणार आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट

टोल स्थानकांवरील लांबच लांब रांगा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) टोल वसुलीसाठी वापरले जात आहे, जे आता उपग्रह आधारित प्रणालीने बदलले जात आहे. या नवीन प्रणालीमध्ये वाहनांवर नवीन युनिट बसविण्याची तरतूद केली जाईल, जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) द्वारे वाहनाचा मागोवा घेईल आणि टोल कापला जाईल.

टोल वसुलीत वाढ

सध्याच्या 50,000 कोटी रुपयांवरून टोल संकलन 1.5 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) जागतिक स्तरावर निविदा मागवल्या आहेत, जेणेकरून उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली लागू करता येईल.

गोपनीयता आणि सुरक्षिततेची चिंता

मात्र, या प्रणालीमुळे गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे. आपल्या वाहनांच्या हालचालींवर सरकार लक्ष ठेवू शकेल, अशी भीती लोकांना वाटते. येत्या काळात या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याचीही शक्यता आहे.

इतर देशांतील परिस्थिती

ही प्रणाली आधीच जर्मनी, हंगेरी आणि बेल्जियममध्ये यशस्वीरित्या लागू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली भारतातही यशस्वी होईल आणि टोलवसुलीत मोठी वाढ होईल, असा भारत सरकारचा विश्वास आहे.

या नवीन प्रणालीमुळे टोलवसुली अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक होणार आहे. यामुळे टोल स्थानकांवरील लांबलचक रांगांपासून सुटका तर होईलच पण टोल चोरीलाही आळा बसेल. सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे: टोल वसुली वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाद्वारे रस्ते वाहतूक सुलभ करणे.

या नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय रस्त्यांवरील प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध होणार असून सरकारच्या महसुलात वाढ होणार आहे. आता त्याची अंमलबजावणी कितपत जलद आणि कार्यक्षमतेने होते हे पाहायचे आहे.