पुणे महापालिका हद्दीतील सर्व पथविक्रेत्यांचा योजनेत समावेश करा; राज्य नागरी विकास संस्थेकडे जनशक्ती संघाचे निवेदन
३० ऑक्टोबरपर्यंत योजना न आल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिकेचा इशारा
पुणे (विशेष प्रतिनिधी): पुणे महानगरपालिका हद्दीतील हजारो पथविक्रेत्यांचे पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघ' या संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरातील सर्व पात्र पथविक्रेत्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राज्य नागरी विकास संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा संचालक राजीव नंदकर यांची 'यशदा' येथे भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. येत्या ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत महापालिकेने योजना जाहीर न केल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा थेट इशारा संघटनेने दिला आहे.
जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय आल्हाट आणि पुणे जिल्हाध्यक्ष परमेश्वर राजगुरू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ही भेट घेतली. पुणे महापालिका हद्दीतील सर्व पथविक्रेत्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल आणि योजनेमध्ये त्यांचा योग्य समावेश केला जाईल, असे सकारात्मक आश्वासन राजीव नंदकर यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.
उच्च न्यायालयाच्या ६ महिन्यांच्या मुदतीची पायमल्ली?
पथविक्रेत्यांच्या हक्कांसंदर्भात आणि नियमावली तयार करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश दिले होते. संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीतील तब्बल पाच महिने उलटून गेले तरी पुणे महापालिकेने अद्याप कोणतीही ठोस योजना तयार केलेली नाही, असा गंभीर आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हजारो पथविक्रेत्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून, रोजगाराचा हक्क धोक्यात आला आहे. त्यामुळे २९ एप्रिलच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार उरलेल्या वेळेत म्हणजे ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जर पुणे महापालिकेने पथविक्रेत्यांसाठीची अंतिम योजना अधिकृतपणे जाहीर केली नाही, तर महापालिका प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt of Court) दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा संजय आल्हाट यांनी दिला आहे.
भागनिहाय बैठका आणि कागदपत्रांची पूर्वतयारी
न्यायालयीन लढ्याच्या पुढील टप्प्याची तयारी म्हणून जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघाने पुणे शहरातील विविध भागांमध्ये पथविक्रेत्यांच्या बैठकांचे सत्र आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकींच्या माध्यमातून प्रत्येक भागातील पथारी व्यावसायिकांना संघटित केले जाणार आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी सर्व पथविक्रेत्यांनी आपली आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच स्वतःच्या जुन्या व नव्या पथारीचे (स्टॉलचे) सुस्पष्ट फोटो आणि इतर सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत तयार ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष परमेश्वर राजगुरू यांनी केले आहे. या बैठकांमुळे शहरभरातील पथविक्रेत्यांमध्ये जनजागृती घडवून आणली जाणार आहे.
Labels:
Pune News,Pathari Vikreta Pune,PMC Street Vendors Scheme,High Court Contempt Warning,Sanjay Alhat,Rajeev NandkarSearch Description:
Janshakti Pathari Vikreta Sangh submits memorandum to State Urban Development Agency demanding street vendors scheme in Pune by Oct 30 or faces High Court contempt.Hashtags:
#PuneNews #StreetVendors #PMC #PathariVikreta #BombayHighCourt #SanjayAlhat #UrbanDevelopment
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: