बृहन्मुंबई, पुणे अन् पिंपरी-चिंचवडमधील निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित; राज्य सरकारकडून विशेष समिती गठीत

मुंबई: बृहन्मुंबई (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर), पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या प्रमुख महानगरपालिका क्षेत्रांतील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल (रेग्युलराईज) करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या सर्व अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्यासाठी एक सर्वंकष व ठोस धोरण आखण्याचे शासनाने ठरवले असून, याकरिता १० सदस्यांची उच्चस्तरीय विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती पुढील तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अभ्यास करून स्पष्ट शिफारशींसह अहवाल शासनाला सादर करेल.

 
१. पार्श्वभूमी आणि उद्देश

महाराष्ट्रातील अत्यंत वेगाने वाढणारी शहरी केन्द्रे म्हणजे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड. रोजगाराच्या संधींमुळे गेल्या काही दशकांत या शहरांमध्ये प्रचंड लोकसंख्या स्थलांतरित झाली. या वाढत्या लोकसंख्येच्या निवासाच्या गरजेतून शासकीय, निमशासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात निवासी बांधकामे व वस्त्या उभारल्या गेल्या.

शासकीय नोंदींनुसार २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत सातत्याने मागण्या होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील नागरी भागातील शासकीय जमिनींचा योग्य वापर, अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न आणि तेथे राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा किंवा हक्काच्या निवासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने ही धोरणात्मक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 
२. समितीची रचना आणि कार्यपद्धती

शासकीय निर्णयानुसार या विशेष समितीच्या अध्यक्षतेची जबाबदारी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्यात आली आहे. या समितीत एकूण १० सदस्यांचा समावेश असून, त्यामध्ये नगरविकास विभाग, महसूल व वन विभाग, गृहनिर्माण विभाग, महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि नगररचना विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणार आहेत.

ही समिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA), नगरभूमापन विभाग आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या प्रचलित नियमावलीचा सखोल अभ्यास करेल. वेगवेगळ्या प्राधिकरणांचे कायदे आणि धोरणे यांमध्ये सुसूत्रता आणून एक सामायिक व सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे हे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.

 
३. तीन महिन्यांत अहवाल आणि महत्त्वाच्या शिफारशी

विशेष समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. या कालावधीत समिती पुढील मुद्द्यांवर सविस्तर शिफारशी करेल:
पात्रतेचे निकष: १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी बांधकामे नियमित करण्यासाठी आवश्यक पुरावे (उदा. मतदार ओळखपत्र, वीज बिल, रेशन कार्ड, मालमत्ता कर पावती) काय असावेत, हे निश्चित करणे.
नियमन शुल्क (Penalty/Regularization Charges): शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करताना आकारण्यात येणारे प्रीमियम, पायाभूत सुविधा शुल्क आणि जमिनीचे मूल्य याबाबतचे दर ठरवणे.
अपवाद आणि निर्बंध: नदी/नाल्यांची पात्रे, कांदळवन (मँग्रोव्हज्), रस्ते विकास योजनांचे आरक्षण असणाऱ्या जमिनी, संरक्षण विभागाच्या सीमा आणि धोकादायक क्षेत्रांतील अतिक्रमणे वगळण्याबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करणे.
पायाभूत सुविधांचा पुरवठा: नियमित होणाऱ्या वस्त्यांमध्ये पाणी, रस्ते, सांडपाणी निचरा आणि वीज यांसारख्या नागरी सुविधा पुरवण्याचे नियोजन.

४. विविध पक्षांची भूमिका व विश्लेषण

राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी यावर विविध दृष्टिकोन समोर येत आहेत:
सत्ताधारी पक्षाची भूमिका: शासनाच्या मते, लाखो सामान्य नागरिकांना ज्यांनी अनेक वर्षांपासून घरे उभारली आहेत, त्यांना अनधिकृततेच्या भीतीतून मुक्त करणे आणि शहरांचे योग्य नियोजन करणे हा यामागील हेतू आहे.
विरोधकांचा दृष्टिकोन: विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, हा केवळ आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय ठरू नये, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पारदर्शकतेने व्हावी, अशी मागणी केली आहे.
नगररचना तज्ज्ञांचे मत: शहरी विकास तज्ज्ञांच्या मते, अतिक्रमणे नियमित करताना पायाभूत सुविधांवरील ताण, पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी नियोजनशून्य नियमानुकूलन झाल्यास शहरांच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो.

५. कायदेविषयक व प्रशासकीय आव्हाने

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय, पर्यावरण कायदे आणि जमीन महसूल संहिता यांच्या तरतुदींचा मेळ घालणे हे या समितीपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. तसेच, व्यावसायिक आणि निवासी अतिक्रमणांमधील फरक स्पष्ट करून केवळ गोरगरीब नागरिकांच्या निवासी बांधकामांना संरक्षण देणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या संवेदनशील काम ठरणार आहे.

एकंदरीत, येत्या तीन महिन्यांत समिती काय शिफारशी सादर करते आणि त्यावर राज्य सरकार काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

• Labels: Maharashtra News, Mumbai News, Pune News, Pimpri Chinchwad, SRA, MHADA, Urban Development, Maharashtra Government

• Search Description: Maharashtra government forms a 10-member committee under Konkan Divisional Commissioner to form a policy for regularizing residential encroachments up to 2011 in Mumbai, Pune, and Pimpri Chinchwad.

• Hashtags: #Maharashtra #Mumbai #Pune #PimpriChinchwad #MHADA #SRA #EncroachmentRegularization #MaharashtraGovernment