प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; साडेपाचशे अधिकाऱ्यांची मूळ विभागात पाठवणी?

मुंबई: राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कारभारात अधिक शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील निरनिराळ्या मंत्री कार्यालयांमध्ये (दालनांमध्ये) विहित अधिकृत प्रक्रियेचा अवलंब न करता, उसनवारी किंवा केवळ मौखिक आदेशांच्या आधारे कार्यरत असलेल्या जवळपास ५५० कर्मचाऱ्यांना तातडीने त्यांच्या मूळ शासकीय विभागात परत पाठवण्याचे (कार्यमुक्त करण्याचे) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या थेट आणि धडक निर्णयामुळे राज्यातील विविध मंत्र्यांच्या गोटात आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, अनेक मंत्र्यांनी यावर अंतर्गत नाराजी व्यक्त केली आहे.

मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजाच्या नियमांनुसार प्रत्येक मंत्र्याला त्यांचे दैनंदिन कामकाज, मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्न, विधीमंडळ प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे, आणि विभागीय सुनावण्यांचा निपटारा करण्यासाठी १५ ते १६ अधिकृत कर्मचाऱ्यांचा संच (स्टाफ) मंजूर केलेला असतो. मात्र, प्रत्यक्ष कारभारात हा मंजूर संच अपुरा पडत असल्याचे सांगत किंवा कामाचा वेग वाढवण्याच्या नावाखाली अनेक मंत्री आपल्या विविध शासकीय विभागांतील, महामंडळांतील किंवा स्थानिक स्वराज संस्थांतील मर्जीतील व विश्वासातील कर्मचाऱ्यांना अधिकृत मंजुरीशिवाय 'उसने' (डेप्युटेशन/वर्ग) म्हणून अथवा मौखिक आदेशांवर आपल्या दालनात नियुक्त करून घेतात. गेल्या ५ ते १० वर्षांपासून अशा अनेक कर्मचाऱ्यांचे मंत्री कार्यालयांमध्ये बस्तान बसले होते. या पद्धतीमुळे मूळ विभागातील कामावर ताण पडत असल्याच्या आणि प्रशासकीय गैरव्यवहाराच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या ताज्या निर्णयामुळे अशा प्रकारे विनापडताळणी आणि नियमबाह्यरीत्या मंत्री दालनांत काम करणाऱ्या ५५० कर्मचाऱ्यांची अखेर मूळ विभागात रवानगी होणार आहे. अनेक वर्षांपासून मंत्र्यांचे निकटवर्तीय, अत्यंत विश्वासातील आणि प्रशासकीय गुप्त माहितीचे दुवा मानले गेलेले हे कर्मचारी अचानक हटवल्यामुळे मंत्र्यांच्या रोजच्या कामकाजावर आणि राजकीय समन्वयावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळेच मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. मात्र, दुसरीकडे या निर्णयामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील आणि मंत्री कार्यालयांच्या कामकाजावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा (CMO) थेट अंकुश निर्माण होणार आहे.

प्रशासनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे मंत्री कार्यालयात कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करताना त्याची कडक पार्श्वभूमी पडताळणी (Background Verification) केली जाणार आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला तोंडी आदेशावर अथवा बेकायदेशीरपणे उसने म्हणून मंत्री दालनात रुजू करून घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे मंत्री दालनातील एकाधिकारशाहीला आळा बसेल आणि केवळ शासकीय नियमांनुसार पात्र व पारदर्शक कर्मचारीच कामकाजात सहभागी होतील, असा दावा केला जात आहे. राजकीय स्तरावर जरी या निर्णयाचा फटका मंत्र्यांना बसला असला, तरी सनदी आणि प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

• Labels: Devendra Fadnavis Decision, Maharashtra Cabinet, Maharashtra Secretariat News, Mantralaya Staff Transfers, Maharashtra Politics

• Search Description: Maharashtra CM Devendra Fadnavis orders 550 deputed staff in minister offices back to parent departments causing stir among ministers.

• Hashtags: #DevendraFadnavis #MaharashtraGovernment #Mantralaya #CabinetDecision #MaharashtraPolitics #AdminReform