इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाची निविदा रद्द करण्याची मारुती भापकर यांची मागणी

पिंपरी, २८ सप्टेंबर २०२६: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या 'अमृत २.०' अभियानांतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या १८.५० किलोमीटर अंतराच्या 'इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पा'त गंभीर प्रशासकीय अनियमतता आणि अनागोंदी झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर जमीन अद्याप महापालिकेच्या पूर्णपणे ताब्यात आलेली नसतानाही घाईगडबडीत ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांची निविदा मंजूर करून कंत्राटदाराला कामाचे आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सदर निविदा आणि वर्कऑर्डर तातडीने रद्द करून संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करावी आणि दोषी अधिकारी व सल्लागारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रार भापकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव आणि चरहोली बुद्रुक येथील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा अद्याप महापालिकेच्या पूर्णपणे ताब्यात आलेली नाही. या जागेच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव अद्याप स्थायी समिती, पालिका सभा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय क्रमांक ६ वर हा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाही, प्रशासनाने कंत्राटदाराला कार्यादेश दिल्याने या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी या प्रकल्पासाठी १०० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात असल्याचे लेखी पत्र राज्य शासनाला दिले होते, असा दावाही या निवेदनात करण्यात आला असून त्याला तत्कालीन आयुक्तांचे हमीपत्र जोडण्यात आले आहे.

आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार सदर प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासन काम सुरू झाल्यानंतर तीन टप्प्यांत हा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. मात्र, नियमभंग झाल्यास अथवा जागेअभावी काम रखडल्यास शासनाचा हा निधी रोखला जाण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाची आवश्यक पूर्वतयारी आणि भूसंपादन न करताच कामाचे आदेश दिल्याने कामाला विलंब होईल. यामुळे होणाऱ्या दरवाढीचा आणि अतिरिक्त खर्चाचा प्रचंड आर्थिक भार पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांवर आणि महापालिकेच्या तिजोरीवर पडेल. हा प्रकार पूर्वीच्या वादग्रस्त ठरलेल्या पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाप्रमाणेच नागरिकांना शेकडो कोटींचा भुर्दंड देणारा ठरेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

प्रमुख मागण्या 

प्रशासनाची व नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या या प्रकरणावर भापकर यांनी खालील मुख्य मागण्या पालिका आयुक्तांसमोर मांडल्या आहेत:

• निविदा रद्द करणे: जागा पूर्णपणे ताब्यात येत नाही आणि सर्व वैधानिक परवानग्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत ४३० कोटी रुपयांची ही निविदा आणि वर्क ऑर्डर तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

• उच्चस्तरीय चौकशी: जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत, याची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.

• दोषींवर कारवाई: दिशाभूल करणारे अहवाल तयार करणारे सल्लागार कंत्राटदार आणि या प्रक्रियेला खतपाणी घालणाऱ्या जबाबदार महापालिका अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.

शासनाचा निधी आणि करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर व्हावा यासाठी या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांनी तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

• Labels: Pimpri Chinchwad, Indrayani River Project, PCMC, Pune News, Maruti Bhapkar, Tender Scam, Amrut 2.0

• Search Description: Maruti Bhapkar demands cancellation of Rs 430 crore Indrayani river rejuvenation tender issued by PCMC, alleging illegal work order without land acquisition.

• Hashtags: #PCMC #IndrayaniRiver #PimpriChinchwad #TenderScam #PuneNews #Amrut2