६० कोटींचा उपसूचना घोटाळा: दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मारुती भापकर यांची मागणी

पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बजेट मंजुरीनंतर उपवर्गीकरण, वाढ व घट या नावाखाली बोगस उपसूचना तयार करून सुमारे ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले बेकायदेशीरपणे अदा केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात सहभागी असणारे अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, सल्लागार आणि नगरसेवकांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे आणि महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी पत्र पाठवून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या तहकूब स्थायी समिती सभेत विषय क्रमांक ४ हा 'वाढ-घट' मंजुरीसाठी आला. मात्र, महापालिकेचे २०२६-२०२७ चे अधिकृत बजेट २४ मार्च २०२६ रोजी महापालिका सभेत सविस्तर चर्चेनंतर लॉक झाले होते. असे असतानाही, बजेट लॉक झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमत करून २० वादग्रस्त उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या सह्या घेतल्या. या उपसूचनांद्वारे ६० कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदारांना वितरित करण्यात आला. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करून सार्वजनिक निधीचा अपहार कसा करण्यात आला, याची सखोल चौकशी पोलीस स्तरावर व्हावी यासाठी भापकर यांनी पोलीस आयुक्त आणि संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकांकडे १० आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजी पुरावे सादर केले होते.

चौकशी अहवालात १७ उपसूचना अवैध 

या प्रकरणी सुरुवातीला ८ एप्रिल २०२६ रोजी चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी (तपासाच्या टप्प्यात) चौकशी समिती गठीत केली. या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात एकूण २० उपसूचनांपैकी ३ उपसूचना वैध, तर १७ उपसूचना पूर्णपणे अवैध असल्याचे निष्पन्न झाले. या १७ पैकी १४ उपसूचनांनुसार विविध कामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ व घट दाखवून ६० ते ७० ठेकेदारांना ६० कोटी १८ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आली, तर उर्वरित ३ उपसूचनांची बिले वाद निर्माण झाल्याने रोखण्यात आली.

बँक ठेवींच्या व्याजात कोट्यवधींचे नुकसान

चौकशी अहवालात मुख्य लेखापाल प्रवीण जैन आणि संबंधित विभागाच्या कारभारावरही गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकांमध्ये ठेवताना स्पर्धात्मक प्रक्रिया राबवली गेली नाही. ठेवींची पुनर्गुंतवणूक करताना १ ते १.५ महिन्यांचा विलंब लावला गेला. बँकांकडून व्याजदर मागवताना ई-मेलची प्रत उपलब्ध नसणे, लिफाफे उघडताना ठराविक कार्यपद्धतीचा अवलंब न करणे यामुळे सुरुवातीच्या गणनेनुसार ४० लाख ५७ हजार ६४३ रुपयांचे नुकसान झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात करदात्या नागरिकांचे सुमारे ७ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्याचे भापकर यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

भापकर यांच्या मुख्य मागण्या 

१. ६०.१८ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचना प्रकरणात सामील असणारे मुख्य लेखापाल, उपलेखापाल, लेखा अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, विभाग प्रमुख, सहशहर अभियंता आणि शहर अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत.

२. या प्रकरणी संगनमत करणारे सर्व ठेकेदार, सल्लागार आणि बोगस उपसूचनांवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या नगरसेवकांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.

३. महापालिकेच्या ठेवींच्या गैरव्यवहारास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून नुकसानीची रक्कम वसूल करण्यात यावी.

४. ६० ते ७० कामांची तांत्रिक तपासणी करून निविदेनुसार काम झाले आहे की नाही, कामाचा दर्जा कसा आहे आणि मोजमाप पुस्तिकेनुसार (Measurement Book) बिले अदा झाली आहेत की नाही, याची पोलीस आणि तांत्रिक पथकाद्वारे सखोल चौकशी व्हावी.

जोपर्यंत या सर्व घटकांवर कायदेशीर कारवाई होत नाही आणि चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्थायी समितीने या विषयाला मंजुरी देऊ नये, अशी आग्रही भूमिकाभापकर यांनी घेतली आहे.

Labels:

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, PCMC News, Maruti Bhapkar, PCMC Scam, Corruption News, Pune Local News

Search Description:

Maruti Bhapkar demands criminal action against PCMC officials, contractors, and corporators involved in a Rs 60.18 crore bogus sub-proposal scam and bank deposit loss.

Hashtags:

#PCMC #PimpriChinchwad #MarutiBhapkar #CorruptionScam #PuneNews #LocalGovernance #CivicNews