धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह ठाकरेगटाला देणार नसाल तर तातडीने गोठवा; सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांची मागणी
नवी दिल्ली: शिवसेना हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह जर मूळ पक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला परत दिले जात नसेल, तर ते चिन्ह तात्काळ गोठवण्यात यावे, अशी आक्रमक आणि अत्यंत महत्त्वाची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाकडून हा नवा कायदेशीर मार्ग मांडण्यात आला. शिवसेना ही मूळची ठाकरे यांचीच असून, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल करणे हा ठाकरेंवर झालेला घोर अन्याय आहे, असा जोरदार युक्तिवाद सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला. दरम्यान, यासंदर्भात तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय कायद्यानुसार आणि घटनात्मक चौकटीत बसणारा नसेल, तर तो बदलू किंवा त्यात सुधारणा करू, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आणि ठाकरे गटाने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रातील पक्ष आणि चिन्हाच्या राजकीय संघर्षाला पुन्हा एकदा अत्यंत महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
पक्षाचे नाव अन् चिन्हाबाबत सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात घणाघात
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव तसेच 'धनुष्यबाण' चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी पार पडली.
ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सडकून टीका केली. "शिवसेना पक्षाची घटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार आणि पक्षाची मूळ संघटनात्मक रचना यांचा विचार न करता केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला देणे ही लोकशाही आणि पक्षांतराच्या कायद्याची पायमल्ली आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी पुढे नमूद केले की, "जर सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द करून मूळ पक्षचिन्ह ठाकरे गटाला सोपवत नसेल, तर किमान शिंदे गटाकडून होणारा या चिन्हाचा वापर तरी तातडीने थांबवला गेला पाहिजे. 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाला वापरू न देता ते पूर्णपणे गोठवण्यात (Freeze) यावे, जेणेकरून कोणत्याही एका पक्षाला बेकायदेशीरपणे राजकीय लाभ मिळणार नाही."
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर ताशेरे अन् न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दिलेल्या निकालावर जोरदार आक्षेप घेतला. एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असताना आणि पक्षाचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली असतानाही अध्यक्षांनी शिंदे गटाचा व्हिप कसा वैध ठरवला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. २०१८ मधील शिवसेना पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्तीला निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने अमान्य केले, असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ठाकरे गटाच्या या युक्तिवादावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. "विधानसभा अध्यक्षांनी किंवा निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय जर कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करणारा असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करून तो निर्णय बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राजकीय वर्तुळात खळबळ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवण्याऐवजी थेट वापरण्यासाठी दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आलेली असताना, ठाकरे गटाने थेट 'धनुष्यबाण' चिन्ह गोठवण्याचीच पर्यायी मागणी केल्यामुळे शिंदे गटासाठी आणि सत्ताधारी महायुतीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने हे चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय दिला, तर आगामी निवडणुकांमध्ये दोन्ही गटांना नवीन चिन्हांवरच निवडणूक लढवावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींकडे आणि सर्वोच्च न्यायालय यावर काय अंतिम निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Labels:
Supreme Court,Shiv Sena Symbol Case,Uddhav Thackeray,Eknath Shinde,Kapil Sibal,Bow and Arrow Symbol,Maharashtra Politics,Legal NewsSearch Description:
Kapil Sibal representing Uddhav Thackeray's faction requested the Supreme Court to freeze the Shiv Sena bow and arrow symbol if not allotted to Thackeray camp.Hashtags:
#SupremeCourt #ShivSena #UddhavThackeray #KapilSibal #EknathShinde #BowAndArrow #MaharashtraPolitics #LegalUpdates
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: