सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यात बेकायदेशीर वृक्षतोडीविरोधात 'टास्क फोर्स'ची स्थापना; २५गावांवर असणार प्रशासनाची करडी नजर

 

सिंधुदुर्ग: सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील वाढती अवैध वृक्षतोड आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरणाचा गंभीर ऱ्हास रोखण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने अखेर अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या दोन्ही तालुक्यांतील २५ पर्यावरणीय संवेदनशील गावांमध्ये अनधिकृत वृक्षतोडीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी एका विशेष 'टास्क फोर्स'ची (Task Force) स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर वृक्षतोड अथवा पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित भूधारक, कंत्राटदार व दोषींवर थेट कडक कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याचा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील वृक्षतोड माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. या दोन्ही तालुक्यांमधील निसर्गसंपदा, दुर्मिळ वनस्पती, वन्यजीवांचे अधिवास आणि जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी ही समिती महसूल, वन आणि पोलीस विभागाच्या थेट समन्वयाने काम करणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि 'टास्क फोर्स'ची रचना

सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरातील पश्चिम घाटातील (Western Ghats) जंगलांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी कत्तल रोखण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करत सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे.

या विशेष टास्क फोर्स समितीमध्ये खालील विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:

• महसूल विभाग: उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि संबंधित तहसीलदार.

• वन विभाग: उपवनसंरक्षक (DCF), साहाय्यक वनसंरक्षक आणि क्षेत्रपाल.

• पोलीस विभाग: उपविभागीय पोलीस अधिकारी, निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक.

ही यंत्रणा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन संयुक्त पेट्रॉलिंग (Joint Patrol) आणि अचानक तपासणी मोहिमा राबवणार आहे.

२५ पर्यावरणीय संवेदनशील गावांमधील विशेष नियमावली

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रस्तावित अधिसूचनेत सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील तब्बल २५ महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या गावांमध्ये पश्चिम घाटातील दुर्मिळ वनस्पती, औषधी झाडे, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आणि वन्यजीवांचे कॉरिडॉर (Wild Life Corridor) आहेत.

या २५ गावांच्या हद्दीत असणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय अथवा खाजगी मालकीच्या जागेवर झाडे तोडण्यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अत्यंत बंधनकारक करण्यात आले आहे. वन कायद्यातील कडक कलमांनुसार, विनापरवाना वृक्षतोड करणे किंवा परवानगीपेक्षा जास्त झाडे तोडणे हा गंभीर आणि दखलपात्र अपराध मानला जाईल.

अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी प्रशासकीय समन्वय

या मोहीमेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही गावाच्या हद्दीत विनापरवाना वृक्षतोड सुरू असल्यास किंवा लाकडाची बेकायदेशीर वाहतूक होत असल्यास महसूल आणि पोलीस यंत्रणा वन विभागाच्या सहकार्याने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतील. लाकूड वाहतूक करणारी वाहने जप्त करणे, लाकूड साठा सील करणे आणि संबंधितांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करणे हे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवर ही यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी संबंधित गावांचे तलाठी, वनरक्षक आणि पोलीस पाटील यांच्यावर थेट जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात बेकायदेशीर वृक्षतोड होत असल्यास त्याची तात्काळ माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे या कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नागरिकांना आणि पर्यावरणप्रेमींना माहिती देण्याचे आवाहन

सावंतवाडी आणि दोडामार्ग परिसरातील निसर्गाचे रक्षण करणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी संस्था आणि पत्रकारांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

जर कोणत्याही २५ गावांच्या हद्दीत किंवा परिसरात अनधिकृतपणे झाडे तोडली जात असतील, रात्रीच्या वेळी लाकडाची वाहतूक केली जात असेल किंवा जंगलाला आग लावून जमीन सपाट करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर नागरिकांनी तात्काळ खालील स्थानिक जबाबदार घटकांशी संपर्क साधावा: १. स्थानिक पोलीस पाटील २. वन विभागाचे वनरक्षक किंवा वनपाल ३. महसूल विभागाचे तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी

माहिती देणाऱ्या नागरिकांचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाईल, अशी ग्वाही देखील जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

• Labels: Sindhudurg News, Sawantwadi, Dodamarg, Task Force, Deforestation Crackdown, Bombay High Court, Environment Protection, Western Ghats

• Search Description: Sindhudurg district administration forms a special Task Force to curb illegal tree felling across 25 environmentally sensitive villages in Sawantwadi and Dodamarg talukas following Bombay High Court directives.

• Hashtags: #SindhudurgNews #Sawantwadi #Dodamarg #TaskForce #EnvironmentProtection #SaveForests #BombayHighCourt #WesternGhats