शेख हसीना यांच्या व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेवर बांगलादेश सरकारचा तीव्र आक्षेप; भारताकडून अधिकृत स्पष्टीकरण तर हसीनांचा डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतण्याचा निर्धार!
नवी दिल्ली / ढाका: बांगलादेशच्या पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी नवी दिल्लीतून घेतलेल्या एका ऑनलाईन (व्हर्च्युअल) पत्रकार परिषदेवरून बांगलादेशातील अंतरीम सरकारने तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. भारतीय भूमीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांशी संवाद साधू दिल्यामुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय आणि राजनैतिक संबंधांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतात आगमन झाल्यानंतर शेख हसीना यांनी ५ ऑगस्ट रोजी प्रथमच फॉरेन करस्पॉन्डेन्ट्स क्लबच्या (FCC) माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
बांगलादेश सरकारचा तीव्र विरोध आणि प्रत्यर्पणाची मागणी
बांगलादेश परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, या पत्रकार परिषदेमुळे होणाऱ्या संभाव्य राजनैतिक परिणामांबद्दल भारत सरकारला आधीच स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. असे असतानाही या कार्यक्रमास परवानगी देण्यात आली, ज्याने बांगलादेशातील जनतेच्या भावना दुखावल्या आहेत.
तसेच, २०१३ च्या भारत-बांगलादेश प्रत्यर्पण कराराअंतर्गत (Extradition Treaty) शेख हसीना यांच्या हस्तांतरणासाठी बांगलादेश सरकारने वारंवार औपचारिक विनंत्या केल्या आहेत, मात्र भारताकडून यावर अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही, असा पुनरुच्चार ढाका प्रशासनाने केला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात बांगलादेशातील विशेष लवादाने (Special Tribunal) २०२४ मधील विद्यार्थी आंदोलनावरील कारवाईप्रकरणी हसीना यांना अनुपस्थितीत (In Absentia) मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या पार्श्वभूमीवर हसीना यांच्या वक्तव्यांना बांगलादेशच्या सार्वभौमत्वाचा आणि जुलै क्रांतीत प्राण गमावलेल्या हुतात्म्यांचा अपमान मानले गेले आहे.
"डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतणार" – शेख हसीना यांचा दावा
केवळ ऑडिओ स्वरूपात पार पडलेल्या या व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेत बोलताना ६८ वर्षीय शेख हसीना म्हणाल्या, "मी येत्या डिसेंबर महिन्यात बांगलादेशात परत जाण्यास आणि देशाला पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्यास कटिबद्ध आहे. मला बांगलादेशच्या भविष्याची प्रचंड काळजी वाटत आहे. तेथील जनतेला सुरक्षा, विकास, समृद्धी आणि शांतता मिळायला हवी. मी आणि अवामी लीग पक्ष लोकशाही प्रक्रियेत परतणे हा सत्तेचा खेळ नाही, तर देशाची प्रगती, धर्मनिरपेक्षता आणि स्थिरता पुनरुज्जीवित करण्यासाठीची ती एक मोहीम आहे. जनताच सर्व शक्तीचा स्रोत आहे आणि माझा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे."
पोलिसांच्या कारवाईचा बचाव आणि युनूस सरकारवर गंभीर आरोप
२०२४ मधील हिंसक निदर्शनांदरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईचे समर्थन करताना शेख हसीना म्हणाल्या, "जेव्हा पोलीस ठाणी जाळली जातात, सरकारी इमारतींवर हल्ले होतात, सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट केली जाते आणि अधिकाऱ्यांची हत्या करून शस्त्रे लुटली जातात, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनाचे आणि पोलिसांचे कायदेशीर कर्तव्यच असते. प्रत्येक देशात नागरिकांचे आणि सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो. मी या हिंसाचारामागील सत्य समोर यावे म्हणूनच १८ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयीन चौकशी आयोग (Judicial Enquiry Commission) स्थापन केला होता. मात्र, सत्ता बळकावल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या बेकायदेशीर अंतरीम सरकारने ती चौकशी मध्यंतरीच थांबवली आणि हिंसाचारात सामील असलेल्यांना संरक्षण दिले."
भारत सरकारचे स्पष्टीकरण: 'शासनाची कोणतीही भूमिका नाही'
दुसरीकडे, बांगलादेशच्या या आक्षेपानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तात्काळ आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "ज्या पत्रकारांच्या संवादाचा उल्लेख केला जात आहे, त्याचे आयोजन एका खासगी प्रसारमाध्यम संस्थेने (Private Media Entity) केले होते. या आयोजनामध्ये भारत सरकारचा कोणताही थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नाही. तसेच, त्या मंचावर व्यक्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक मतांचे किंवा वक्तव्यांचे भारत सरकार समर्थन करत नाही."
या राजकीय घडामोडींमुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये निर्माण झालेला तणाव अधिक संवेदनशील वळणावर पोहोचला आहे.
Labels: Sheikh Hasina, India Bangladesh Relations, External Affairs Ministry, Muhammad Yunus, Bangladesh Crisis, Foreign Policy, Breaking News
Search Description: Bangladesh expresses outrage over Sheikh Hasina's virtual press conference from New Delhi, while India clarifies government had no role in the private event.
Hash Tags
#SheikhHasina #IndiaBangladeshTies #MEAIndia #MuhammadYunus #BangladeshNews #DelhiNews #Diplomacy #BreakingNews
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: