पुणे आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन: 'अंतिम लढाई जिंकायची असेल तर तूर्तास उपोषण थांबवा'; कपिल पाटील यांचे आवाहन

पुण्यात १६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बेमुदत उपोषणावर माजी आमदार कपिल पाटील यांचे पत्रक; शासन आणि आंदोलकांमध्ये समन्वयाचा प्रयत्न

पुणे (विशेष बातमीदार): पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय वसतिगृहात गेल्या १६ दिवसांपासून आपल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आता राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी नेते आणि माजी विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी पत्रक आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलक विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. "पुढील अंतिम आणि निर्णायक लढाई जिंकायची असेल तर विद्यार्थ्यांनी आता अधिक ताण न घेता, शासनाकडून मागण्यांबाबत लेखी सुस्पष्टता येताच उपोषण तूर्तास मागे घ्यावे," असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

मांजरी येथील वसतिगृहात चार तरुण आणि दोन तरुणी उपोषणाला बसल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उपोषण अधिक ताणले गेल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात गंभीर शारीरिक त्रासांना सामोरे जावे लागेल. तसेच आंदोलनाचा गैरफायदा स्वार्थी हितसंबंधीयांनी घेऊ नये आणि विद्यार्थ्यांची ऊर्जा पुढील मोठ्या संघर्षासाठी राखून ठेवावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

वसतिगृहांच्या सोयी-सुविधांमधील विषमता आणि २०१३ चा वादग्रस्त जीआर

कपिल पाटील यांनी आपल्या निवेदनात सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहांमधील सोयी-सुविधांमधील मोठ्या तफावतीवर बोट ठेवले आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या संघटित ताकदीमुळे सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे सुव्यवस्थित चालतात, तेथे विद्यार्थ्यांना दररोज दोन अंडी, फळे, २५० मिली दूध आणि आठवड्यातून दोनदा २५० ग्रॅम मटण अथवा चिकन दिले जाते. याउलट आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहात रोज केवळ एक अंडे आणि आठवड्यातून एकदाच २०० ग्रॅम मटण किंवा चिकन दिले जात होते.

हा भेदभाव १० एप्रिल २०१३ रोजी तत्कालीन सरकारच्या काळात झालेल्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) सुरु झाला. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने विचार न करता पुढील जीआर केवळ 'कॉपी-पेस्ट' केले. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर निघालेला १४ ऑगस्ट २०२६ चा जीआर मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला असून, आता विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून नवीन सुधारित निर्णय घेतला जाणार आहे.

१२,५०० पदांची भरती आणि बोगस प्रमाणपत्रांचे गंभीर आव्हान

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने १२,५०० रिक्त पदे तत्काळ भरण्याचा ऐतिहासिक शासन आदेश अवघ्या १२ तासांत काढला. हा आंदोलनाचा मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र, केवळ पदभरतीची घोषणा पुरेशी नसून, खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या हक्काच्या नोकऱ्या आणि वैद्यकीय (मेडिकल) अभ्यासक्रमातील जागा बळकावणाऱ्या बिगर-आदिवासींची घुसखोरी पूर्णपणे थांबवणे हा कळीचा मुद्दा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही भरती प्रक्रिया पार पडत असताना, बोगस लाभार्थ्यांवर कडक फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे आणि यासाठी प्रतिबंधात्मक कायदेशीर व्यवस्था उभारली पाहिजे, अशी विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे. हा तांत्रिक आणि किचकट मुद्दा निकाली काढण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे.

नव्या पिढीची वैचारिक ओळख: जयपाल सिंह मुंडा यांचा वारसा

या आंदोलनाचे विशेष कौतुक करताना कपिल पाटील यांनी नमूद केले की, काळूराम काका धोदडे यांच्या 'आदिवासी एकता परिषद' तसेच राजेंद्र गावीत व के. सी. पाडवी यांच्या काळातील आंदोलनांपेक्षा आजची तरुण पिढी अभ्यासात, मेहनतीत आणि वैचारिक मांडणीत खूप पुढे गेली आहे. आंदोलनात आक्रमकता असूनही भाषा अत्यंत संयत आणि सनदशीर आहे.

विशेष म्हणजे, या वसतिगृहांमध्ये आता १९२८ च्या ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेत्या भारतीय हॉकी संघाचे कर्णधार, ऑक्सफर्ड पदवीधर आणि संविधान सभेचे सदस्य ऑलिम्पियन जयपाल सिंह मुंडा यांची चित्रे लावली जात आहेत. आदिवासींची ओळख, अस्तित्व आणि हक्क यांना घटनेत स्थान मिळवून देणाऱ्या जयपाल सिंह मुंडा यांच्या विचारांचा वारसा ही नवीन पिढी पुढे नेहत आहे.

सर्व राजकीय पक्षांनी चुका मान्य करून मुलांच्या पाठीशी उभे राहावे

राजकीय पक्षांवर टीका करताना पाटील म्हणाले की, आजवर सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे एकमेकांवर 'ब्लेम गेम' (आरोप-प्रत्यारोप) करण्यापेक्षा सर्व पक्षांनी भूतकाळातील चुका मान्य करून या मुलांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.

मुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, तर विद्यार्थ्यांनीही आपल्या उपोषणकर्त्या सहकाऱ्यांच्या आरोग्याचा अंत न पाहता, सनदशीर मार्गाने लेखी आश्वासन मिळताच आंदोलन स्थगित करून पुढील संघर्षाची तयारी करावी, असा सुर या आवाहनातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

• Labels: Adivasi Student Agitation, Pune News, Kapil Patil, Tribal Welfare, Maharashtra Politics, Student Hunger Strike

• Search Description: Former MLC Kapil Patil appeals to Adivasi students fasting in Pune to pause their hunger strike after receiving written government assurances on key demands.

• Hashtags: #AdivasiStudentProtest #PuneNews #KapilPatil #AdivasiAdhikar #MaharashtraNews #StudentProtest