पिंपरी (विशेष बातमीदार): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाने शहरात जीआयएस (GIS) आणि जीपीएस (GPS) आधारित मॅपिंगच्या माध्यमातून नव्याने वृक्ष गणना करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन निविदेवरून मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. यापूर्वीच्या वृक्ष गणनेचे काम अपूर्ण असताना आणि कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असताना पुन्हा नवीन निविदा काढण्याच्या निर्णयाला आम आदमी पार्टी युवक आघाडीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ही नवीन निविदा तात्काळ रद्द करून जुन्या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदार एजन्सीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी 'आप'चे रविराज काळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
शहर परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि वृक्षांचे जतन करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी वृक्ष गणना केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्यामुळे आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून केला जात आहे.
'टेरॅकॉन इकोटेक' कंपनी आणि ६ कोटी ७६ लाखांचा खर्च
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने यापूर्वी शहरात सॅटेलाइट आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे वृक्ष गणना करण्याचे काम 'टेरॅकॉन इकोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' या खासगी एजन्सीला दिले होते. या कामासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे ६ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते.
जर एवढी मोठी रक्कम खर्च करून शहरातील झाडांची मोजणी आणि वर्गीकरण पूर्ण झाले होते, तर आता पुन्हा नव्याने कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढून तीच प्रक्रिया करण्याची गरज का भासली? असा थेट प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पूर्वीची वृक्ष गणना प्रत्यक्षात पूर्ण झालीच नव्हती, असा संशय यामुळे बळावला आहे.
बिल मंजुरी आणि भ्रष्टाचाराचा संशय
वृक्ष गणनेचे काम पूर्ण झाले नसताना किंवा ते सदोष असताना संबंधित ठेकेदार एजन्सीला ६ कोटी ७६ लाख रुपयांचे संपूर्ण बिल कसे अदा करण्यात आले, हा या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा ठरत आहे. काम अपूर्ण असताना संपूर्ण रक्कम देणे म्हणजे महापालिकेची मोठी फसवणूक आहे किंवा अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने झालेला मोठा भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप 'आप' युवक आघाडीने केला आहे.
उद्यान विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कामाची योग्य तपासणी न करताच बिलांवर स्वाक्षऱ्या करून ते मंजूर केले, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
आम आदमी पार्टीच्या चार प्रमुख मागण्या
या प्रकरणी आम आदमी पार्टी युवक आघाडीने प्रशासनासमोर खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
शहरात नव्याने काढण्यात आलेली जीआयएस/जीपीएस आधारित वृक्ष गणनेची निविदा तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
जुन्या ठेकेदाराकडून अपूर्ण राहिलेले काम पूर्ण करून घेण्यात यावे. काम पूर्ण करणे शक्य नसल्यास संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे आणि त्याला दिलेली संपूर्ण ६ कोटी ७६ लाखांची रक्कम तात्काळ वसूल करण्यात यावी.
ज्या उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा संगनमताने हे बिल मंजूर झाले, त्या अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करून वसूल करावयाची रक्कम त्यांच्या पगारातून कापून घेण्यात यावी.
महापालिका आणि शहरातील करदात्या जनतेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार एजन्सी आणि उद्यान विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ प्रथम माहिती अहवाल (FIR) म्हणजेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
आंदोलनाचा इशारा आणि पुढील भूमिका
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने या गंभीर बाबींची तातडीने दखल घेतली नाही आणि वादग्रस्त नवीन निविदा रद्द केली नाही, तर आम आदमी पार्टी युवक आघाडीच्या वतीने महापालिका मुख्यालयासमोर तीव्र निदर्शने व आंदोलन केले जाईल, असा इशारा रविराज काळे यांनी दिला आहे.
शहरातील पर्यावरणाचे रक्षण होण्याऐवजी वृक्ष गणनेच्या नावाखाली महापालिकेच्या निधीची उधळपट्टी सुरू असल्याचा सूर नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमधूनही उमटत आहे. त्यामुळे आता महापालिका आयुक्त आणि उद्यान विभाग यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Labels: PCMC Civic News, Pimpri Chinchwad, Tree Census Scam, Aam Aadmi Party, PCMC Garden Department, Raviraj Kale
Search Description: AAP demands cancellation of PCMC's new tree census tender, alleging corruption in previous 6.76 crore project and demanding FIR against officers and contractor.
Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #TreeCensus #AAP #PimpriNews #CivicIssues #CorruptionsInCivicBody
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा