माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ; १०० कोटींच्या खंडणी वसुली प्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवण्यास राज्यपालांची ईडीला मंजुरी!

मुंबई: महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे. बहुचर्चित आणि हायप्रोफाईल अशा १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुली व मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर रीतसर खटला चालवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. या संदर्भातील माहिती ईडीच्या वतीने मुंबईतील विशेष न्यायालयात देण्यात आली असून, राज्यपालांच्या मंजुरीचे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची सुनावणी आता कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वेगाने पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२१ मे २०२६ रोजी राज्यपालांकडून मंजुरी

विशेष न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्व्हिस यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्यपालांनी २१ मे २०२६ रोजीच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (PMLA) खटला चालवण्यास आपली संमती आणि मंजुरी दिली आहे. हे मंजुरीपत्र ईडीने अधिकृतपणे विशेष न्यायालयाच्या पटलावर मांडले. लोकसेवकावर किंवा माजी मंत्र्यावर अशा प्रकारचा खटला चालवण्यासाठी घटनात्मक प्रमुखांची म्हणजेच राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. ही मंजुरी मिळाल्यामुळे आता ईडीला देशमुख यांच्याविरोधात आरोपांची निश्चिती करून न्यायालयीन सुनावणी थेट सुरू करता येणार आहे.

प्रकरण नेमके काय आहे? (२०२१ ची पार्श्वभूमी)

हे संपूर्ण प्रकरण सन २०२१ मधील आहे, जेव्हा अनिल देशमुख हे राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कार्यरत होते. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना एक पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. परमबीर सिंग यांच्या आरोपानुसार, अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील सुमारे १७५० बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्याचे निर्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले होते.

या कामासाठी त्यांनी निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) सचिन वाझे आणि इतर काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा थेट वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पत्रानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला होता आणि नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून अनिल देशमुख यांना आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई अन् तुरुंगवास

परमबीर सिंग यांच्या पत्रानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रथम केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी केली आणि गुन्हा दाखल केला. सीबीआयच्या गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगचा संशय असल्याने स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.

तपासादरम्यान ईडीने अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापेमारी केली आणि चौकशीनंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणात देशमुख यांना दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता. नंतर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला होता.

पुढील न्यायालयीन टप्पा

राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर आता विशेष न्यायालयात या खटल्याच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला गती मिळणार आहे. ईडी आता अनिल देशमुख यांच्यावर खटल्यातील आरोप निश्चिती (Charge Framing) करण्यासाठी पावले उचलेल. या प्रकरणात सचिन वाझे, अनिल देशमुख यांचे खाजगी सचिव आणि इतर सहआरोपींवरील खटल्याची स्थिती काय राहते, तसेच न्यायालय या प्रकरणात कधी सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित करते, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Anil Deshmukh, ED Lawsuit, Maharashtra Governor Approval, Money Laundering Case, Parambir Singh Letter, Maharashtra Politics, CBI ED News

• Search Description: Maharashtra Governor grants permission to ED to prosecute former Home Minister Anil Deshmukh in the 100 crore extortion and money laundering case. ED submits approval letter in Special Court.

Hash Tags

#AnilDeshmukh #ED #MaharashtraPolitics #MoneyLaundering #GovernorApproval #ParambirSingh #MumbaiNews #BreakingNews