महाराष्ट्रात 'धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' लागू; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि कायदेशीर इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडून आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' या कायद्याच्या मसुद्याला भारताच्या राष्ट्रपतींची अधिकृत मान्यता मिळाली असून, हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले हे विधेयक आता पूर्ण कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आले आहे. बळजबरीने, आमिष दाखवून, फसवणुकीने किंवा असत्य माहितीच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला रोखणे आणि राज्यातील सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य आणि प्राथमिक उद्देश आहे. भारतीय संविधानातील कलम २५ नुसार नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त असला, तरी कोणत्याही व्यक्तीला दबावाने किंवा फसवून धर्मांतरित करण्याचा अधिकार यात समाविष्ट नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आधार घेत सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.

गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात वेगवेगळ्या भागांतून बळजबरीने, मोहाच्या जाळ्यात अडकवून किंवा दिशाभूल करून केलेल्या धर्मांतराच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या प्रकरणांमुळे अनेक ठिकाणी सामाजिक तणाव निर्माण होऊन शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचत होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक आणि कायदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष अभ्यास समिती गठित केली होती. ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या इतर राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर या समितीने सादर केलेल्या शिफारसींच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा तयार केला आणि आता राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर तो प्रत्यक्षात लागू झाला आहे.

या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर (Unlawful Conversion) मानल्या जाणाऱ्या कृतींची अत्यंत विस्तृत आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे आमिष (Allurement), बळजबरी (Coercion), फसवणूक (Deceit), हिंसा किंवा धमकी (Force), असत्य माहिती (Misrepresentation), अनुचित प्रभाव (Undue Influence) किंवा कोणत्याही कपटपूर्ण मार्गाने (Fraudulent Means) दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करू शकत नाही. याशिवाय, शाळा किंवा महाविद्यालयांत मोफत शिक्षणाचे आमिष, नोकरीचे आश्वासन, रोख रक्कम किंवा भेटवस्तू देणे, चांगल्या जीवनशैलीचा दावा करणे, अलौकिक उपचारांचे (Divine Healing) दावे करणे, विवाहाचे आश्वासन देणे किंवा एका धर्माचे अवाजवी उदात्तीकरण करून दुसऱ्या धर्माची निंदा करणे, या सर्वांचा समावेश बेकायदेशीर मोहात करण्यात आला आहे.

कायद्यात विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराबाबतही अत्यंत कडक आणि स्पष्ट नियम तयार करण्यात आले आहेत. केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विवाह किंवा विवाहासारखे नाते हे न्यायालयाद्वारे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि रद्दबातल (Null and Void) घोषित केले जाईल. मात्र, अशा विवाहांमधून किंवा संबंधांमधून जन्मलेल्या निष्पाप मुलांच्या अधिकारांचे पूर्ण रक्षण या कायद्याने केले आहे. अशा बालकांचा धर्म हा त्याच्या आईचा विवाहापूर्वीचा धर्म मानला जाईल. तसेच, या बालकांना आई आणि वडील दोघांच्याही मालमत्तेत कायदेशीर वारसाहक्क असेल आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १४४ नुसार पोटगी (Maintenance) मिळण्याचा अधिकार कायम राहील. मुलांचा ताबा (Custody) प्रामुख्याने आईकडेच राहील, जोपर्यंत न्यायालय वेगळा निर्णय देत नाही.

कायदेशीर मार्गाने स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी या कायद्यात एक विशिष्ट आणि कडक प्रक्रिया आखून देण्यात आली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असल्यास किंवा कोणत्याही संस्थेला धर्मांतर सोहळा आयोजित करायचा असल्यास, प्रस्तावित धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) किंवा नियुक्त सक्षम प्राधिकरणाकडे (Competent Authority) पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम अधिकारी स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा त्यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर ३० दिवसांच्या मुदतीसाठी नोटीस प्रसिद्ध करतील. या काळात काही आक्षेप प्राप्त झाल्यास पोलीस यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी केली जाईल. चौकशीत धर्मांतर कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ फौजदारी कारवाई सुरू केली जाईल. तसेच धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत पुन्हा सक्षम प्राधिकरणाकडे अंतिम जाहीरनामा (Declaration) सादर करणे बंधनकारक आहे.

शिक्षेच्या तरतुदींबाबत या कायद्यात अत्यंत कठोर दृष्टिकोन बाळगण्यात आला आहे. सर्वसाधारण बेकायदेशीर धर्मांतराच्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. परंतु, जर हे बेकायदेशीर धर्मांतर एखाद्या अल्पवयीन मुलाचे (Minor), महिलेचे, मनोविकलांग व्यक्तीचे किंवा अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील व्यक्तीचे झाले असेल, तर दोषीला ७ वर्षांपर्यंतचा कठोर तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे एकाच वेळी होणारे 'सामूहिक धर्मांतर' (Mass Conversion) हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला गेला असून, यासाठी ७ वर्षांपर्यंतची कैद आणि ५ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. जुनाच गुन्हा पुन्हा करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर ठेवण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) असतील, ज्यांची सुनावणी थेट सत्र न्यायालयात (Court of Sessions) चालेल. गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक (Sub-Inspector of Police) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल. तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार केवळ पीडित व्यक्तीपुरता मर्यादित न ठेवता तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताच्या व विवाहाच्या नात्यातील नातेवाईकांना देण्यात आला आहे. तक्रार आल्यानंतर पोलिसांना तात्काळ गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे.

कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि वेगळा भाग म्हणजे 'पुराव्याचा भार' (Burden of Proof) होय. नेहमीच्या फौजदारी कायद्यांमध्ये गुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादीवर किंवा पोलिसांवर असते. मात्र, या कायद्यानुसार झालेले धर्मांतर हे कोणत्याही दबाव, आमिष किंवा फसवणुकीशिवाय झाले आहे, हे सिद्ध करण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीवर आणि त्याला मदत करणाऱ्या मध्यस्थांवर असेल. तसेच, एखादी नोंदणीकृत किंवा अ-नोंदणीकृत संस्था, संस्थात्मक शाळा, रुग्णालय किंवा स्वयंसेवी संस्था (NGO) या गुन्ह्यात सहभागी आढळल्यास त्या संस्थेची शासकीय नोंदणी रद्द केली जाईल, तिचे सर्व सरकारी अनुदान बंद केले जाईल आणि व्यवस्थापनातील व्यक्तींना ७ वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होईल.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यात यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील निष्पाप व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आमिषांच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या टोळ्यांवर आता कठोर चाप बसेल. सामाजिक सलोखा आणि धार्मिक सौहार्द राखण्यासाठी हा कायदा मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

दुसरीकडे, विरोधक, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी या कायद्यातील काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली आहे. ६० दिवसांच्या पूर्वसूचनेमुळे नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर (Right to Privacy) गदा येऊ शकते, तसेच पुराव्याचा भार आरोपीवर टाकण्याच्या नियमामुळे निर्दोष व्यक्तींना त्रास होण्याचा धोका असू शकतो, असा युक्तिवाद केला जात आहे. याशिवाय, संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या चौकटीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान कसे पेलले जाते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने महाराष्ट्रात लागू झालेला हा धर्मस्वातंत्र्य कायदा राज्याच्या सामाजिक व कायदेशीर चौकटीला नवीन दिशा देणारा ठरला आहे. जबरदस्ती आणि फसवणुकीच्या धर्मांतराला पायबंद घालतानाच, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि कायद्याचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे हे राज्य प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेसमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.

• 
  
  

• Labels: Maharashtra News, Freedom of Religion Act 2026, Anti Conversion Law, President Approval, Devendra Fadnavis, Maharashtra Gazette

• Search Description: Maharashtra Freedom of Religion Act 2026 comes into force following President Droupadi Murmu's assent. The law imposes up to 10 years imprisonment for illegal religious conversions.

• Hashtags: #Maharashtra #AntiConversionLaw #FreedomOfReligionAct #MaharashtraGovernment #DevendraFadnavis #BreakingNews #LawAndOrder