जमिनींच्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवा 'लँड टायटलिंग कायदा'; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची रत्नागिरीत घोषणा

 

रत्नागिरी: जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार आगामी डिसेंबरच्या अधिवेशनात 'आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार' या सूत्रावर आधारित नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार आहे. तसेच कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी 'देवस्थान जमीन इनाम कायदा' देखील लवकरच संमत केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. रत्नागिरी येथील गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीरात' ते बोलत होते.

या भव्य समाधान शिबीराला उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रशांत यादव, सतीश मोरे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

सरकारी कार्यालये लोकांपर्यंत पोहोचवणार

महसूल विभागाची भूमिका स्पष्ट करताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शासनाने समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून काम केले पाहिजे. नागरिकांनी आपल्या लहान-सहान कामांसाठी सरकारी कार्यालयांत चकरा मारण्याऐवजी प्रशासकीय कार्यालयेच थेट लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हीच सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. महसूल विभाग हा थेट सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेला असून, प्रत्येकाला गतीने न्याय देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जात आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानाअंतर्गत तब्बल अडीच लाख नागरिकांना विविध प्रकारचे आवश्यक दाखले थेट जागेवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

यावेळी त्यांनी सरकारच्या शेतकरी कल्याणकारी योजनांचा पाढा वाचताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. याशिवाय ४५ हजार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत एकूण ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबील माफ करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेत रत्नागिरी जिल्ह्याने संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे विशेष कौतुक केले.

कोतवालांना २० टक्के आरक्षण आणि प्रशासकीय सुधारणा

कोकण हे महाराष्ट्राचे समृद्ध वैभव असून या भागाला त्याचे गतवैभव पुन्हा मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. या शिबीरादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांची घोषणा केली:

• तलाठी भरतीत आरक्षण: राज्यातील कोतवालांना तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.

• दापोलीत अतिरिक्त कार्यालय: दापोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले असून, लवकरच अतिरिक्त तहसील कार्यालय देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. चिपळूण आणि खेड तालुक्यांसाठीही सकारात्मक पावले उचलली जातील.

• जमिनींची पुनर्मोजणी: येत्या दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची नवीन सरकारी मोजणी पूर्ण केली जाईल.

• सीटीएस समावेश: रत्नागिरी शहराचा 'सीटीएस' (CTS) प्रणालीत समावेश करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जातील.

पाणंद रस्ते आणि देवस्थान जमीन कायदा

मालगुंड परिसरातील पाणंद रस्ता पूर्ण झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची आणि गावकऱ्यांची पायपीट थांबल्याचे सांगत, यापुढे एमआयडीसीचा 'सीएसआर' (CSR) फंड केवळ पाणंद रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी खर्च करावा, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांच्या व नागरिकांच्या सोयीसाठी साकव (छोटे पूल) बांधून दळणवळणाची सोय उभी केली पाहिजे. यासोबतच कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थान यांचे कायदेशीर हक्क अबाधित राखण्यासाठी सरकार लवकरच 'देवस्थान जमीन इनाम कायदा' आणणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रत्नागिरीच्या विकासासाठी १५० कोटींची मागणी

कार्यक्रमात बोलताना उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, वर्तमान सरकार हे जनतेच्या भावना आणि गरजा ओळखून निर्णय घेत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अद्ययावत फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या पायाभूत विकासासाठी १५० कोटी रुपये तातडीने मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली. तसेच राजापूर व लांजा येथे नवीन प्रशासकीय इमारतींची आवश्यकता असून, 'शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळा'साठी हक्काची जागा व निधी उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आमदार प्रसाद लाड यांनी चिपळूण परिसरात नव्याने तहसील कार्यालय सुरू करण्याची मागणी केली. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. यानंतर विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना महसूल मंत्र्यांच्या हस्ते लाभाचे थेट वाटप करण्यात आले. या शिबीराला रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो नागरिक, शेतकरी आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

• Labels: Land Titling Act, Maharashtra Revenue Ministry, Chandrashekhar Bawankule, Ratnagiri News, Uday Samant, Devasthan Inam Law, Maharashtra Government Schemes

• Search Description: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule announces new Land Titling Act and Devasthan Inam Law in Ratnagiri. Learn key decisions on land measurement, Kotwal reservation, and infrastructure.

• Hashtags: #LandTitlingAct #RatnagiriNews #MaharashtraGovernment #ChandrashekharBawankule #UdaySamant #RevenueDepartment #MaharashtraNews