चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी अन् रस्ते दुरावस्थेवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; उच्चस्तरीय समितीसह उद्योग तक्रार निवारण कक्ष स्थापन

मुंबई (१४ ऑगस्ट २०२६): पुणे जिल्ह्यातील चाकण आणि लगतच्या औद्योगिक क्षेत्रातील अत्यंत गंभीर बनलेली वाहतूक कोंडी, खड्ड्यांमुळे बिघडलेली रस्त्यांची अवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा व महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. चाकण परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक व्यवस्थापन, एकीकृत रस्ता आराखडा तयार करणे तसेच उद्योजकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे कालबद्ध निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांच्या सह-अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.

याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे चाकण एमआयडीसी परिसरातील उद्योजक, वाहतूकदार, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

 
पायाभूत सुविधांवरील प्रचंड ताणामुळे एकीकृत नियोजनाची गरज

चाकण आणि परिसरात औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनांची संख्या वेगाने वाढली आहे. जड वाहनांची अहोरात्र चालणारी मोठी वाहतूक आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे या भागातील रस्त्यांवर व वाहतूक पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) अशा विविध यंत्रणांच्या अखत्यारीत येतात.

विविध विभागांमध्ये आवश्यक समन्वयाचा अभाव असल्याने वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता. हे लक्षात घेऊन प्रशासकीय मालकी आणि कार्यक्षेत्र अबाधित ठेवून संपूर्ण चाकण परिसराला एकच 'एकात्मिक नियोजन घटक' म्हणून गृहीत धरून सर्व कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 
अशी असेल उच्चस्तरीय समितीची रचना

चाकण परिसरातील रस्ते दुरुस्ती आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आणि औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी, पुणे
सह अध्यक्ष: पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड
सदस्य: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, पुणे), मुख्य अभियंता (MIDC पुणे), मुख्य अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे), मुख्य अभियंता (महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ पुणे), सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MIDC पुणे), मुख्य अभियंता प्रतिनिधी (PMRDA पुणे), प्रतिनिधी आयुक्त (पुणे महापालिका), अधीक्षक अभियंता (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण पुणे), अध्यक्ष/प्रतिनिधी (महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर पुणे), अध्यक्ष/प्रतिनिधी (चाकण औद्योगिक संघटना पुणे), अध्यक्ष/प्रतिनिधी (संबंधित औद्योगिक संघटना).
सदस्य सचिव: निवासी उपजिल्हाधिकारी, पुणे.

 
समितीची कार्यकक्षा आणि १० महिन्यांचा कालबद्ध आराखडा

या उच्चस्तरीय समितीला चाकण परिसरातील प्रमुख रस्ते, औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणारे मार्ग, अंतर्गत जोडरस्ते, सेवा रस्ते, चौक व्यवस्थापन, पाणी निचरा व्यवस्था, पथदिवे, वाहतूक सिग्नल, पार्किंग आणि रस्ता सुरक्षा यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक एकीकृत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाने या समितीला आणि संबंधित विभागांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, रस्ते सुधारणा, रुंदीकरण, खड्डे बुजवणे आणि वाहतूक नियंत्रण या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १० महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात यावी. समितीने शिफारस केलेल्या प्राधान्यक्रमाच्या कामांना सर्व संबंधित विभागांनी फास्ट-ट्रॅक बेसिसवर (Fast-Track Basis) प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, असेही बजावण्यात आले आहे.

 
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष'

चाकणसह पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग तसेच ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centres - GCCs) येत आहेत. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून परवानग्या आणि एनओसी (NOC) मिळताना अनेक प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र "उद्योग तक्रार निवारण कक्ष" (Industry Grievance Redressal Cell) स्थापन करण्यात आला आहे.

हा कक्ष जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), जिल्हा उद्योग केंद्र, महावितरण/महापारेषण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO), नगररचना विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभाग तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य असतील.

उद्योगांनी संबंधित शासकीय विभागाकडे आधी सादर केलेल्या, मात्र विहित कालावधीत निरसन न झालेल्या किंवा प्रलंबित राहिलेल्या तक्रारींवर या कक्षात सुनावणी घेऊन कालबद्ध निपटारा केला जाईल. नवीन किंवा थेट मांडलेल्या तक्रारी आधी संबंधित विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक राहील.

Labels:

Chakan MIDC, Pune News, Traffic Management, Maharashtra Government, Industrial Infrastructure, Pimpri Chinchwad Police, Pune Collector

Search Description:

Maharashtra government formed a high-level committee and Industry Grievance Redressal Cell to resolve traffic jams and road repair issues in Chakan MIDC within 10 months.

Hashtags:

#ChakanMIDC #PuneNews #TrafficSolution #MaharashtraGovernment #IndustrialDevelopment #PuneInfrastructure #PimpriChinchwad