पेपरफुटीविरोधातील सुधारित विधेयकावरून संसदेत गदारोळ; विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक, आज चर्चेवर सहमतीने कोंडी फुटण्याची शक्यता

 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): सार्वजनिक परीक्षांमध्ये होणारी गैरकृत्ये, पेपरफुटी आणि संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या सुधारित विधेयकावरून संसदेच्या दोन्ही गृहांमध्ये सोमवारी प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने कामकाज वारंवार बाधित झाले. मात्र, दीर्घ चर्चेनंतर राजकीय पक्षांमध्ये मंगळवारपासून विधेयकावर सकारात्मक चर्चा सुरू करण्याबाबत प्राथमिक सहमती झाली असून गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेली संसदीय कोंडी अखेर फुटण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

संसदेत विरोधकांची निदर्शने आणि गदारोळ

सोमवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच सभापती ओम बिर्ला यांनी स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या २३ व्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी पदकांची लखलखती कमाई करणाऱ्या खेळाडूंचे कौतुक केले. स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंग, राजा मुथुपंडी आणि पॅरा लिफ्टर जंदू कुमार यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल संपूर्ण सभागृहाने टाळ्यांच्या गजर करत त्यांचे अभिनंदन केले.

मात्र, त्यानंतर लगेचच प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच विरोधकांनी देशातील विविध भागांत पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद भवनाच्या मकर द्वारासमोर निदर्शने केली. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले एफआयआर (FIR) तात्काळ मागे घेण्यात यावेत आणि गृहमंत्र्यांनी या कारवाईवर सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी लावून धरली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गदारोळ न थांबल्याने कामकाज तहकूब करावे लागले.

लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६' सादर

अतिशय गदारोळातच सायंकाळी ५ वाजता गृह आणि कार्मिक खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरमार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक २०२६' (Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026) मांडले. यापूर्वीच्या २०२४ च्या कायद्यात आणखी कठोर सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

विधेयक सादर करताना विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून जोरदार घोषणाबाजी केली. सभापतींनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर सखोल चर्चेसाठी किमान ६ तासांचा वेळ राखून ठेवल्याची घोषणा केली आणि गरज पडल्यास चर्चेची वेळ वाढवून दिली जाईल असेही आश्वस्त केले, मात्र विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. हीच परिस्थिती राज्यसभा या वरिष्ठ गृहातही पाहायला मिळाली, जिथे विरोधकांनी कामकाज तब्बल पाच वेळा रोखून धरले.

विधेयकातील प्रमुख कठोर तरतुदी

केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी तरुणांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटी रॅकेटचा समूळ उच्चाटन करण्यासाठी या विधेयकात अत्यंत कडक कायदेशीर तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत:

• कठोर कारावास आणि दंड: परीक्षांमधील गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना आता किमान ५ वर्षे ते कमाल १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दंडाची रक्कम १० लाखांवरून थेट ५० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• सेवा पुरवठादारांवर कारवाई: परीक्षा आयोजित करणाऱ्या खाजगी कंपन्या किंवा तंत्रज्ञान पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्यांना ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ८ वर्षांपर्यंत काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची तरतूद आहे.

• विशेष टास्क फोर्स (STF): पेपरफुटी प्रकरणांच्या जलद तपासासाठी केंद्र सरकार विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करू शकेल आणि दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

• फास्ट ट्रॅक न्यायालये: प्रत्येक राज्यात उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये (Special Fast Track Courts) स्थापन केली जातील, जिथे ३ महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देणे अनिवार्य राहील.

पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत 'मंगल मिलन' आणि एनडीएची रणनीती

दरम्यान, संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी आणि विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी सत्ताधारी एनडीए (NDA) आणि एनसीपीआय (NCPI) पक्षाच्या खासदारांची एक विशेष 'मंगल मिलन' बैठक आयोजित करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री यांच्यासह भाजप व सहयोगी पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या २० खासदारांच्या एनसीपीआय गटाचे नेतेही या बैठकीला उपस्थित होते.

या बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी देशातील तरुणांना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या स्वार्थी राजकारणाला किंवा अपप्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन केले. देशातील तरुणांचे हित जपणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 चर्चेची शक्यता

काँग्रेस खासदार आणि इतर विरोधी पक्षांतील काही सदस्यांनी दिलेल्या संकेतानुसार, आज मंगळवारी संसदेत या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. सकारात्मक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सभागृहात कोणत्याही सूचनेवर चर्चा करण्याची त्यांची तयारी आहे. त्यामुळे आज लोकसभेत या विधेयकावर कायदेतज्ज्ञ व लोकप्रतिनिधींचे काय मत पडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

• 
  

• Labels:

  Indian Parliament, Public Examinations Bill 2026, Lok Sabha, Rajya Sabha, Paper Leak Law, Education News, Monsoon Session

• Search Description:

  Parliament deadlock over Public Examinations Amendment Bill 2026 ends as parties agree for discussion. Bill proposes 10-year jail and fast-track courts for paper leaks.

• Hashtags:

  #Parliament #PaperLeakBill #LokSabha #RajyaSabha #ExamReform #IndianPolitics

•