बिल्डरांच्या चुकांची शिक्षा रहिवाशांना नको; STP प्रकरणी सोसायटी फेडरेशनचा सरकारला तीव्र इशारा

सोसायट्यांवर नव्हे, तर नियमभंग करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) अकार्यक्षम किंवा बंद असल्याच्या कारणावरून शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांवर थेट दंडात्मक कारवाई करण्याच्या आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या प्रशासकीय भूमिकेला तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. "बिल्डरांच्या निष्काळजीपणाची आणि चुकांची शिक्षा हजारो निष्पाप रहिवाशांना देणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. महापालिकेने थेट सोसायट्यांवर कारवाई करण्याऐवजी नियमभंग करणारे बिल्डर आणि त्यांना मूकसंमती देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर बडगा उचलावा," अशी ठाम भूमिका चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने मांडली आहे.

फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी या संदर्भात सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, अनेक विकासकांनी (बिल्डरांनी) सोसायट्यांमध्ये कार्यक्षम एसटीपी न बसवता, किंवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या व अपुऱ्या क्षमतेच्या यंत्रणा उभा करूनही महापालिकेकडून प्रकल्पांचे 'पूर्णत्व प्रमाणपत्र' (Completion Certificate) मिळवले आहे. अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये तर हे अकार्यक्षम एसटीपी सोसायट्यांच्या अधिकृतपणे ताब्यात (हस्तांतरित) देखील करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आजच्या घडीला सर्वसामान्य रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

प्रकल्प पूर्ण करून तो सोसायटीच्या ताब्यात देण्यापूर्वी तिथे सुस्थितीतील आणि कार्यरत एसटीपी बसवून देणे ही सर्वस्वी बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी झटकणाऱ्या मूळ विकासकांवर कोणतीही ठोस कारवाई न करता, महापालिका थेट सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा सोपा मार्ग निवडत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. हा विषय यापूर्वी राज्य विधिमंडळातही उपस्थित झाला होता आणि प्रकल्प हस्तांतरित झाल्यानंतर पुढील ५ वर्षे त्याची देखभाल-संचालन बिल्डरनेच करावी अशी मागणी करण्यात आली होती, ज्यावर सरकारने सकारात्मक आश्वासने दिली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. फेडरेशनने आता प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी बिल्डर, मंजुरी देणारे अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची आणि निरपराध नागरिकांना वेठीस न धरण्याची आग्रही मागणी सरकारकडे केली आहे.

"पर्यावरण संरक्षणासाठी सोसायट्यांमध्ये एसटीपी कार्यान्वित असणे अत्यंत आवश्यक आहे, याबाबत आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, योग्य यंत्रणा न बसवता निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या जोरावर पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या बिल्डरांना पाठीशी घालून हजारो रहिवाशांना दोषी धरणे आणि त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित करणे हा निव्वळ अन्याय आहे. सरकारने मंजुरी प्रक्रियेतील त्रुटींची चौकशी करून मूळ जबाबदार बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तरच पर्यावरणीय नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि नागरिकांना खरा न्याय मिळेल."  

- संजीवन सांगळे (अध्यक्ष, चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी

फेडरेशन).

 

• Labels: PCMC Housing Societies, Chikhali Moshi Federation, STP Project Dispute, Sanjivan Sangle, Pimpri Chinchwad Builders, Environmental Rules

• Search Description: Chikhali-Moshi PCMC Housing Society Federation opposed action against societies over dysfunctional STPs, demanding strict action against builders instead.

• Hashtags: #STPIssue #PCMC #HousingSociety #ChikhaliMoshi #SanjivanSangle #PuneRealEstate #BuilderNegligence #CivicIssues