अवैध घुसखोरांविरोधात केंद्र सरकारची सर्वात मोठी मोहीम; अमित शाह यांची ९ जुलैला दिल्लीत डीजीपी परिषद

केंद्र आणि राज्य सरकारांचा संयुक्त फ्रंट; ९ जुलैच्या बैठकीनंतर ठरणार देशव्यापी कृती आराखडा

नवी दिल्ली:   देशातून नक्षलवादाचे जवळपास समूळ उच्चाटन केल्यानंतर केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आता अवैध घुसखोरीच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले असून, या मुद्द्यावर देशातील सर्व राज्यांचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक येत्या ९ जुलै रोजी दिल्लीत बोलावण्यात आली आहे. ही बैठक अवैध घुसखोरांच्या हद्दपारीसाठी देशातील आजवरची सर्वात मोठी समन्वित मोहीम ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार अवैध घुसखोरीच्या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर विषय म्हणून पाहत आले आहे. नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेत केंद्र सरकारने निश्चित कालमर्यादा आखून, केंद्र आणि राज्य यंत्रणांना एका सूत्रात बांधून लक्षणीय यश मिळवले. २०१४ मध्ये १८२ जिल्हे नक्षलप्रभावित होते, तर मार्च २०२६ पर्यंत ही समस्या जवळपास पूर्णपणे हद्दपार झाल्याचा दावा गृह मंत्रालयाने केला आहे. या मोहिमेतून मिळालेला आत्मविश्वास आणि अनुभव आता घुसखोरीविरोधातील मोहिमेसाठी वापरण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. अमित शाह यांनी अलीकडेच बिहार, राजस्थान, गुजरात आणि त्रिपुरा या सीमावर्ती राज्यांच्या जिल्ह्यांचा दौरा केला असून, त्यानंतरच ही डीजीपी बैठक बोलावण्यात आली आहे.

दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे दुपारपासून ते रात्री उशिरापर्यंत, म्हणजे सुमारे सहा ते सात तास ही बैठक चालणार आहे. या बैठकीत केवळ घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर काढण्याची रणनीती आखली जाणार नाही, तर त्यांना आश्रय, बनावट कागदपत्रे, रोजगार आणि वास्तव्याची सोय पुरवणाऱ्या संपूर्ण नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्याचा आराखडाही तयार केला जाणार आहे. बैठकीला इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) आणि सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) यांसारख्या सर्व प्रमुख केंद्रीय संस्थांचे प्रमुखही उपस्थित राहणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने याआधीच उच्चाधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी बदल समितीची स्थापना केली असून, याच समितीच्या सूचनांवर आधारित एक व्यापक कृती आराखडा या बैठकीत अंतिम रूप घेण्याची शक्यता आहे.

राज्यनिहाय विखुरलेल्या कारवाईऐवजी संपूर्ण देशात एकाच वेळी समन्वित मोहीम राबवली गेली, तरच या आव्हानावर प्रभावीपणे मात करता येईल, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट मत आहे. यामुळेच ९ जुलैची बैठक ही केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता, तिचे रूपांतर एका निश्चित समयबद्ध राष्ट्रीय मोहिमेत होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.

गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवैध घुसखोरी हा केवळ सीमा सुरक्षेपुरता मर्यादित प्रश्न नसून एक संघटित नेटवर्क म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. उच्चस्तरीय समितीला आपल्या शिफारशी लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी याआधीच दिले आहेत. नक्षलवादाच्या प्रश्नावर बोलताना अमित शाह यांनी वारंवार 'होल ऑफ गव्हर्नमेंट' दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला होता, तोच दृष्टिकोन आता घुसखोरीच्या प्रश्नावरही अवलंबला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेत केंद्र सरकारने केवळ सुरक्षा दलांच्या कारवाईवर भर न देता, दुर्गम भागांत रस्ते, वीज, दळणवळण आणि रोजगाराच्या संधी पोहोचवण्यावरही तितकाच भर दिला होता. घुसखोरीच्या प्रश्नावर मात्र हा दृष्टिकोन थेट लागू करता येणार नाही, कारण हा प्रश्न सीमा सुरक्षा, ओळखपत्र पडताळणी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंध अशा अनेक पैलूंशी निगडित आहे. त्यामुळे या मोहिमेचे यश हे केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमधील समन्वय, तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या स्थानिक नेटवर्कवरील कारवाईच्या परिणामकारकतेवर अवलंबून असेल.

ही मोहीम प्रत्यक्षात राबवली गेल्यास सीमावर्ती तसेच शहरी भागांतील ओळखपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान काही प्रमाणात प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते. मात्र, घुसखोरीशी संबंधित गुन्हेगारी नेटवर्क उद्ध्वस्त झाल्यास स्थानिक रोजगार, सुरक्षा आणि सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नक्षलवादमुक्तीनंतर केंद्र सरकारने अवैध घुसखोरीला पुढील मोठे लक्ष्य निश्चित केले असून, ९ जुलैची डीजीपी परिषद ही या दिशेने पहिले ठोस पाऊल ठरणार आहे. या बैठकीतून निघणाऱ्या निर्णयांचे आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमेचे स्वरूप पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.

Labels: National, Ministry of Home Affairs, Security, Politics

Search Description: Central government's new target after liberation from Naxalism is illegal infiltration; Amit Shah's important meeting with DGPs of all states in Delhi on July 9.

Hashtags: #AmitShah #Anti-Intrusion Campaign #Home Ministry #National Security #DGPMeeting