वॉशिंग्टन विरुद्ध तेल अवीव: ट्रम्प-इराण कराराला नेतान्याहूंचा सुरुंग; 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' बंद झाल्याने जागतिक महायुद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय (geopolitical) समीकरणे अत्यंत वेगाने बदलत असून, जागतिक शांतता आता एका अत्यंत नाजूक वळणावर येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यात नुकताच एक ऐतिहासिक शांतता करार संपन्न झाला होता. हा करार म्हणजे जागतिक राजकारणातील एक मोठे यश मानले जात होते आणि यामुळे आखाती देशांमधील तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने या कराराला उघड आव्हान देत लेबनानवर पुन्हा एकदा भीषण बॉम्बहल्ला केला आहे. या लष्करी कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असलेला 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) म्हणजेच हॉर्मुझची जलसामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली आहे. इराणच्या या पावित्र्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली असून, संपूर्ण जग एका नव्या आर्थिक आणि लष्करी संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी G7 परिषदेदरम्यान अत्यंत थाटामाटात या करारावर स्वाक्षरी केली होती. इतिहासकारांनी या घटनेची तुलना १९१९ मधील वुड्रो विल्सन यांच्या व्हर्सायच्या तहाशी केली. ट्रम्प यांनी आपण जगाला मोठ्या युद्धापासून वाचवले असल्याचा दावा केला होता, परंतु इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणाने आणि लष्करी मानसिकतेने या कराराचे अस्तित्व अवघ्या पाच दिवसांत संपुष्टात आणले. इस्रायलमधील एका महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणानुसार, तेथील महाविद्यालयात जाणाऱ्या आणि तरुण मतदारांपैकी तब्बल ९२ टक्के तरुणांचे असे मत आहे की, जर हा करार इस्रायलने स्वीकारला, तर तो इस्रायलचा युद्धामधील अधिकृत पराभव मानला जाईल. या अंतर्गत दबावामुळे बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अमेरिकेच्या रणनीतीला बाजूला सारत आपले लष्करी अभियान अधिक तीव्र केले. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पेच निर्माण झाला असून, इस्रायलला शस्त्रास्त्रे पुरवणारी महासत्ता म्हणजेच अमेरिका आणि इस्रायल आता थेट आमनेसामने आले आहेत.
इराणने आपल्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) या सर्वोच्च लष्करी दलाच्या माध्यमातून एक ऑडिओ संदेश जारी करून हॉर्मुझची जलसामुद्रधुनी बंद केल्याचे जाहीर केले आहे. या सागरी मार्गावरून जगातील एकूण तेल वाहतुकीचा सुमारे एक पंचमांश (20%) भाग प्रवास करतो. इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने करारातील पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अट पाळलेली नाही, जी म्हणजे लेबनानवरील इस्रायली हल्ले रोखणे. अमेरिकेने १९ जून रोजी जिनेव्हा येथे इस्रायल आणि लेबनान दरम्यान युद्धबंदी (ceasefire) घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, या प्रयत्नांनंतर अवघ्या आठ तासांच्या आत इस्रायलने लेबनानवर पुन्हा एकदा क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडला, ज्यामध्ये २० निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. या विश्वासघातानंतर इराणने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला स्पष्ट बजावले आहे की, जोपर्यंत लेबनान सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत हॉर्मुझमधून एकाही जहाजाला प्रवास करू दिला जाणार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक हिंसक आणि संवेदनशील वळण मिळाले ते इस्रायलचे संरक्षणमंत्री यांच्या एका अत्यंत वादग्रस्त विधानामुळे. संरक्षणमंत्र्यांनी उघडपणे आंतरराष्ट्रीय मंचावर जाहीर केले की, "इस्रायली मातेच्या प्रत्येक एका अश्रूसाठी लेबनानच्या १००० मातांना रडावे लागेल, संपूर्ण लेबनान जळून खाक झाले पाहिजे." अमेरिकेचा आदर राखत असतानाच त्यांनी स्पष्ट केले की, आमच्या मुलांचे रक्त आणि आमच्या नागरिकांची सुरक्षा ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारापेक्षा मोठी आहे. या विधानामुळे संपूर्ण युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. युनायटेड किंगडमच्या (UK) सरकारने या संरक्षणमंत्र्यांवर आंतरराष्ट्रीय प्रवासबंदी घालण्याची मागणी केली आहे, तर इटलीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या मानसिकतेला वांशिक संहार (genocide) घडवून आणणारी आणि अत्यंत घृणास्पद मानसिकता म्हटले आहे. इराणने देखील या विधानाचा दाखला देत इस्रायलची क्रूरता जगासमोर आणली आहे.
दुसरीकडे, वॉशिंग्टनमध्ये या घडामोडींमुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांनी बेंजामिन नेतान्याहू यांना थेट भाषेत इशारा दिला आहे. व्हॅन्स यांनी माध्यमांसमोर येऊन सांगितले की, "इस्रायलने हे विसरू नये की संपूर्ण जगात आज जर त्यांचा कोणी एकमेव मित्र उरला असेल, तर ती अमेरिका आहे. इस्रायलने आमच्या विरोधात किंवा आमच्या कराराच्या विरोधात वक्तव्ये करणे थांबवावे." त्यांनी पुढे आकडेवारी जाहीर करताना सांगितले की, या युद्धात इस्रायलने वापरलेल्या एकूण शस्त्रास्त्रांपैकी दोन तृतीयांश (66%) शस्त्रास्त्रे एकट्या अमेरिकेने पुरवली आहेत. जर अमेरिकेने आपला पाठिंबा काढून घेतला, तर इस्रायल जगात पूर्णपणे एकटा पडेल. संपूर्ण जगाच्या शांततेची किंमत मोजून इस्रायलच्या आक्रमकतेला पाठिंबा दिला जाऊ शकत नाही, हा अमेरिकेचा हा पवित्रा नेतान्याहू यांच्यासाठी अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे.
या गंभीर संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आज, २१ जून २०२६ रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि आपत्कालीन जागतिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीसाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाझ शरीफ यांच्यासह कतारचे राजनैतिक प्रतिनिधी स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल झाले आहेत. १९ जून रोजी जी बैठक इस्रायलच्या हटवादीपणामुळे रद्द झाली होती, ती आता हॉर्मुझ जलमार्ग बंद झाल्यामुळे अत्यंत घाईघाईने बोलवावी लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, जर या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीचा मोठा फटका बसेल.
शेवटी, हा संघर्ष केवळ दोन देशांमधील नसून जागतिक वर्चस्वाचा आणि अस्तित्वाचा लढा बनला आहे. इस्रायलला असे वाटते की, जर त्यांनी हा करार मान्य केला तर इराणचे गोठवलेले अब्जावधी डॉलर्सचे आर्थिक स्त्रोत (frozen assets) पुन्हा मोकळे होतील, इराणचे तेल जागतिक बाजारात अधिकृतपणे विकले जाईल आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ'वर इराणचे नियंत्रण कायम राहील, जो इस्रायलचा धोरणात्मक पराभव असेल. तर दुसरीकडे, अमेरिकेतील एक मोठा वर्ग अजूनही मानतो की इराण हाच हमास, हिजबुल्लाह आणि हुती बंडखोरांच्या माध्यमातून दहशतवाद पसरवणारा मुख्य सूत्रधार आहे, त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवणे चुकीचे आहे. आता ट्रम्प प्रशासन आपल्या सर्वात जवळच्या मित्रावर म्हणजेच इस्रायलवर शस्त्रास्त्र बंदी घालण्यासारखे कडक पाऊल उचलणार का, की इस्रायलच्या दबावापुढे झुकून हा शांतता करार मोडीत काढणार, यावरच आगामी काळातील तिसऱ्या महायुद्धाची दिशा ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता तात्काळ मध्यस्थी करून हा नरसंहार आणि आर्थिक नाकेबंदी थांबवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
LABELS: Global Politics, US Iran Deal, Israel Lebanon Conflict, Strait of Hormuz, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, JD Vance, Middle East Crisis, International News, Astra News Network
SEARCH DESCRIPTION: US-Israel tensions rise as Iran closes the Strait of Hormuz following Israeli airstrikes on Lebanon, disrupting the historic Trump-Iran peace treaty.
HASHTAGS: #MiddleEastCrisis #StraitOfHormuz #USIranDeal #IsraelLebanonWar #DonaldTrump #Netanyahu #JDVance #GlobalPolitics #AstraNews #मराठीबातम्या #आंतरराष्ट्रीयराजकारण
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: