स्वत:च्या इच्छेने देहविक्री करणे गुन्हा मानता येणार नाही!; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 

भारतातील मानवी हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. "प्रज्वला विरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतर" या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि, जर एखादी सज्ञान महिला स्वतःच्या इच्छेने देहविक्रीच्या व्यवसायात (Voluntary Sex Work) येत असेल, तर तो कायदाबाह्य किंवा गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, यामुळे देशातील देहविक्रेत्या महिलांच्या जगण्याच्या अधिकाराला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. या निर्णयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कायदे राबवणाऱ्या यंत्रणांनी सज्ञान महिलांच्या संमतीचा आणि हक्कांचा आदर करणे बंधनकारक आहे.

या खटल्याची पार्श्वभूमी 'प्रज्वला' नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये (Public Interest Litigation) आहे. या याचिकेद्वारे मानवी तस्करीला (Human Trafficking) बळी पडलेल्या आणि लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागणाऱ्या महिलांच्या सुटकेसाठी आणि पुनर्वसनासाठी (Rehabilitation) मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील देहविक्री करणाऱ्या महिलांची दोन मुख्य गटांत विभागणी केली. पहिल्या गटात अशा महिला येतात ज्यांना जबरदस्तीने, धमकावून किंवा फसवणूक करून या व्यवसायात ढकलले जाते, तर दुसऱ्या गटात अशा महिलांचा समावेश होतो ज्या केवळ स्वतःचे घर चालवण्यासाठी आणि कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी स्वेच्छेने या व्यवसायाची निवड करतात.

न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, प्रशासन किंवा पोलीस या दोन्ही घटकांना एकाच तराजूत तोलू शकत नाहीत. ज्या महिलांना बळजबरीने या व्यवसायात आणले गेले आहे, त्यांची सुटका करणे आणि त्यांना संरक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहेच. परंतु, ज्या महिला १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या म्हणजेच सज्ञान (Adult) आहेत आणि स्वतःच्या मर्जीने हा व्यवसाय करत आहेत, त्यांना त्रास देण्याचा किंवा त्यांना धमकावण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदेत, सज्ञान देहविक्रेत्या महिलांची संमती (Consent) आणि त्यांची इच्छा हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. जर एखादी महिला या व्यवसायात समाधानी असेल आणि तिला तो सोडायचा नसेल, तर तिच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे.

या ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने 'इम्मोरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन ॲक्ट, १९५६' (Immoral Traffic Prevention Act - ITPA) या कायद्यातील त्रुटींवर कडक बोट ठेवले आहे. या कायद्यातील कलम १७ चा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा सर्व देहविक्रेत्या महिलांना एकाच श्रेणीत टाकतो, जे पूर्णपणे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. कायदा बळजबरीने आणलेल्या पीडिता, सुरुवातीला बळजबरीने आणलेल्या पण नंतर स्वेच्छेने राहणाऱ्या आणि पहिल्या दिवसापासून स्वतःच्या मर्जीने काम करणाऱ्या महिलांमधील सूक्ष्म फरक ओळखण्यात अपयशी ठरतो. प्रत्येक देहविक्रेती महिला ही केवळ 'बचाव' करण्याची वस्तू (Object) नाही, तर ती एक नागरिक आहे आणि तिला स्वतःचे हित कशात आहे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

भारतात मानवी तस्करीतून सुटका केलेल्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि पुनर्वसनासाठी कोणताही सर्वसमावेशक कायदा उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती न्यायालयाने मान्य केली. ही कायदेशीर पोकळी भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३२ (मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीचे प्राधिलेख अधिकार) आणि कलम १४२ (पूर्ण न्याय देण्यासाठी न्यायालयाचे विशेष अधिकार) अंतर्गत न्यायालयाने एक विस्तृत 'पीडित संरक्षण योजना' (Victim Protection Plan) तयार केली आहे. या योजनेमध्ये पीडित महिलांची सुटका कशा प्रकारे करावी, विविध राज्यांच्या पोलीस दलांनी आपापसात समन्वय कसा ठेवावा आणि सुटकेनंतर त्यांना कोणती वैद्यकीय व मानसिक मदत द्यावी, याचे सविस्तर नियम आखून दिले आहेत.

न्यायालयाने नमूद केले की, पुनर्वसनाचा अधिकार (Right to Rehabilitation) हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक अविभाज्य भाग आहे. मात्र, हे पुनर्वसन सक्तीचे नसावे. सध्याच्या नियमांनुसार सुटका केलेल्या महिलांना 'प्रोटेक्शन होम्स' (Protection Homes) मध्ये एक ते तीन वर्षे ठेवण्याची सक्ती केली जाते. या कठोर नियमावर न्यायालयाने टीका केली असून, जर एखादी महिला सहा महिन्यांतच स्वावलंबी होत असेल तर तिला इतका काळ डांबून ठेवणे अयोग्य आहे, असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, या कायद्यातील कलम ७, ८ आणि २० चा वापर अनेकदा पीडित महिलांनाच त्रास देण्यासाठी केला जातो, ही खेदजनक बाब असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मधील 'बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य' या प्रसिद्ध खटल्याच्या निकालाचा पुनरुच्चार केला. स्वेच्छेने देहविक्री करणे हा भारतात गुन्हा नाही, हा नियम यापूर्वीच प्रस्थापित झाला आहे, परंतु जमिनीवर अजूनही पोलिसांकडून या महिलांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण आणि छळवणूक होते. अनेकदा धाडी टाकण्याच्या नावाखाली पोलिसांकडून गैरवर्तन (Misconduct) केले जाते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, स्वतःच्या मर्जीने काम करणाऱ्या महिलांना कोणत्याही संरक्षण गृहात जबरदस्तीने डांबून ठेवता येणार नाही, कारण अशा सक्तीमुळे त्या पुन्हा त्याच चक्रात अडकण्याची शक्यता असते.

या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशातील अँटी-ट्रॅफिकिंग (Anti-Trafficking) कायद्याचा परीघ वाढवण्याची सूचना केली आहे. समाजात असा एक गैरसमज आहे की मानवी तस्करी केवळ लैंगिक शोषणासाठीच होते. परंतु, प्रत्यक्षात लाखो लोकांना वेठबिगारी, बालमजुरी आणि इतर प्रकारच्या शोषणासाठी देखील विकले जाते. त्यामुळे भारताला अशा एका सर्वसमावेशक कायद्याची गरज आहे, जो मानवी शोषणाच्या सर्व रूपांना कव्हर करेल. याशिवाय, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून होणाऱ्या 'सायबर ट्रॅफिकिंग' (Cyber Trafficking) सारख्या आधुनिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी देखील कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक बनले आहे.

शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय नैतिकतेच्या चौकटीपलीकडे जाऊन मानवी अधिकारांना प्राधान्य देणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीला तिच्या उपजीविकेचे साधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, जोपर्यंत त्यातून दुसऱ्या कोणाचे नुकसान होत नाही. हा निर्णय देहविक्रेत्या महिलांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. मात्र, केवळ न्यायालयीन आदेशांनी समाजात बदल होणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे, कायद्याचा गैरवापर रोखणे आणि खऱ्या अर्थाने पीडितांचे आर्थिक-सामाजिक सक्षमीकरण करणे ही आता शासन आणि समाजाची संयुक्त जबाबदारी आहे.

• LABELS: Supreme Court of India, Landmark Judgment, Sex Work Legality, Human Rights, Prajwala Case, Immoral Traffic Prevention Act, Women Empowerment, Legal Awareness, Article 21, News Analysis

• SEARCH DESCRIPTION: Read the detailed analysis of the Supreme Court's landmark judgment in the Prajwala case, reaffirming that voluntary sex work is not illegal in India.

• HASHTAGS: #Supreme Court #LandmarkJudgment #HumanRights #WomenRights #LegalNews #PrajwalaCase #Article21 #SexWorkIsWork #MarathiNews #LawAndJustice #India