अनुसूचित जाती-जमाती उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध; राज्यभरातील संघटनांचा आज विधानभवनावर धडक मोर्चा

मुंबई: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) अंतर्गत उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्याच्या शासकीय प्रस्तावाला आणि कायदेशीर हालचालींना तीव्र विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील शेकडो सामाजिक व राजकीय संघटना आज मुंबईतील विधानभवनावर एक भव्य आणि निर्णायक मोर्चा घेऊन धडकणार आहेत. ३० जून २०२६ रोजी विधीमंडळ अधिवेशनाच्या चालू कामकाजादरम्यान हा घेराव घातला जात आहे. आरक्षणाचा लाभ काही विशिष्ट जातींपुरताच मर्यादित न राहता तो अनुसूचित जाती-जमातींमधील अत्यंत वंचित राहिलेल्या इतर उपजातींपर्यंत पोहोचवावा, या भूमिकेतून शासन उपवर्गीकरणाचा विचार करत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मूळ आरक्षणाच्या मूळ हेतूला धक्का बसेल आणि समाजात फूट पडेल, असा दावा करत विविध संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता मुंबई पोलिसांनी विधानभवन आणि दक्षिण मुंबईच्या सर्व प्रमुख मार्गांवर अभूतपूर्व आणि कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. 

आंदोलनाचे मुख्य कारण आणि उपवर्गीकरणाचा वाद

केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांनंतर, अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ तळागाळातील उपजातींना समान पद्धतीने मिळालेला नाही, अशी चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाली होती. ज्या उपजाती शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अजूनही मागे आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणांतर्गत कोटा (Quota within Quota) म्हणजेच उपवर्गीकरण लागू करण्याची शिफारस काही राजकीय आणि प्रशासकीय घटकांकडून करण्यात आली.

या निर्णयाच्या विरोधात आज मुंबईत एकत्र आलेल्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, उपवर्गीकरण लागू केल्यास अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील एकोपा नष्ट होईल आणि सरकार राजकीय फायद्यासाठी समाजात अंतर्गत गटबाजी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरक्षणाची टक्केवारी न वाढवता अंतर्गत वर्गीकरण केल्यास मुख्य प्रवाहात येत असलेल्या घटकांचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. याच मागणीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून, प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून हजारो कार्यकर्ते काल रात्रीच मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते.

विधानभवन परिसरात छावणीचे स्वरूप; पोलिसांची कडक नाकेबंदी

आंदोलक विधीमंडळ इमारतीपर्यंत पोहोचू नयेत म्हणून पोलिसांनी मुंबईच्या सीमांवर आणि विशेषतः दक्षिण मुंबईत कडक नाकेबंदी केली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त आणि सह-आयुक्तांच्या थेट नियंत्रणाखाली विधीमंडळ परिसराची सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

सुरक्षेच्या या संपूर्ण नियोजनात अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस उपायुक्त आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्यावर तैनात करण्यात आले आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून आझाद मैदान, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि चर्चगेट स्टेशन परिसरामध्ये पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखालील पथके प्रत्येक संशयास्पद वाहनाची तपासणी करत आहेत. याशिवाय, राज्य राखीव पोलीस दलाच्या (SRPF) तुकड्या आणि दंगल नियंत्रण पथके (Riot Control Police) संवेदनशील नाक्यांवर सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. सुरुवातीलाच सुरक्षा तपासणी करताना पोलीस हवालदार आणि पोलीस शिपाई यांनी आंदोलकांच्या गाड्यांना मुंबईबाहेरच रोखण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे काही ठिकाणी किरकोळ वादही झाले.

राजकीय प्रतिक्रिया आणि विधीमंडळातील पडसाद

विधानभवनाबाहेर सुरू असलेल्या या तणावाचे पडसाद विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली आहे. विरोधकांच्या मते, शासन कोणत्याही सामाजिक घटकाला विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचा तसेच माध्यमांचा आवाज पोलिसांच्या बळाचा वापर करून दाबला जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या शेवटच्या घटकाला न्याय देणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही, मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव विधीमंडळ परिसरात काही निर्बंध घालणे पोलिसांना भाग पडले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) सुरक्षा मानकांनुसार, विधीमंडळ अधिवेशन सुरू असताना परिसरातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रांमध्ये गर्दी आणि चित्रीकरणावर तात्पुरते नियंत्रण ठेवले जाते, असा युक्तिवाद पोलीस प्रशासनाकडून केला जात आहे.

आंदोलनाची पुढील रणनीती

पोलिसांनी घातलेले कडक निर्बंध आणि अडवणूक करूनही आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार विविध दलित व आदिवासी संघटनांच्या समन्वयकांनी व्यक्त केला आहे. जोपर्यंत सरकार उपवर्गीकरणाचा निर्णय अधिकृतपणे रद्द करत नाही किंवा या संदर्भात ठोस आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत मुंबईतील विविध भागांत ठिय्या आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दुपारच्या सत्रात आंदोलकांच्या प्रमुख प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची किंवा गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत काय तोडगा निघतो, यावरच मुंबईतील या आंदोलनाची दिशा अवलंबून असणार आहे.

• Labels: Maharashtra Politics, Vidhan Bhavan Protest, SC ST Sub Categorization, Mumbai Police Action, Media Restrictions, Reservation Controversy, Mumbai News

• Search Description: High tension at Maharashtra Vidhan Bhavan as various SC/ST organizations protest against sub-categorization. Mumbai police tightens security and restricts media coverage.

• Hashtags: #VidhanBhavanProtest #ReservationControversy #MumbaiPolice #SCSTProtest #MediaRestrictions #MaharashtraPolitics #BreakingNews