आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून मागासवर्गीय समाजात फूट पाडण्याचा सरकारचा डाव; माजी आमदार जयदेव गायकवाड यांचा हल्लाबोल

 

पिंपरी, पुणे: अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण (Sub-categorization) करण्याच्या हालचालींमुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये अंतर्गत वाद निर्माण होऊन फूट पडण्याची भीती निर्माण झाली असून, या संभाव्य उपवर्गीकरणाला आणि क्रिमिलेयरच्या अटीला 'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी परिषदे'ने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. चिंचवड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष परिषदेमध्ये बोलताना माजी आमदार आणि ज्येष्ठ नेते ॲडव्होकेट जयदेव गायकवाड यांनी सरकारच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत सरकार मागासवर्गीय समाजावर क्रिमिलेयरची अट लादण्याचा आणि उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली विविध जातींमध्ये कलह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशातील बहुतांश वंचित आणि मागास समाजाचा या उपवर्गीकरणाला स्पष्ट विरोध असतानाही सरकारकडून राजकीय फायद्यासाठी समाजात फूट पाडली जात असल्याचे मत या परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. या विचारमंचावरून शहरातील विविध पक्षांचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, रिपब्लिकन चळवळीतील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार केला.

चिंचवड येथील जाहीर परिषदेत विस्तृत मार्गदर्शन करताना ॲडव्होकेट जयदेव गायकवाड यांनी देशाच्या इतिहास आणि संविधानाचा संदर्भ देत सद्यस्थितीची मांडणी केली. ते म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ आपल्या प्रज्ञा आणि अफाट ज्ञानाच्या जोरावर संसदेच्या सभागृहावर मोठे प्रभूत्व निर्माण केले होते. त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील संपूर्ण समाजव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचे आणि हजारो वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ऐतिहासिक काम केले. ज्ञान आणि शिक्षणाचे महत्त्व दोनशे वर्षांपूर्वीच महात्मा जोतीराव फुले यांनी ओळखले होते आणि तोच वारसा पुढे चालवत मुक्ता साळवे यांच्यासारख्या पहिल्या पिढीतील क्रांतिकारी महिलेने केवळ ज्ञानाच्या बळावर तत्कालीन ब्रिटिश सत्तेला आणि सामाजिक विषमतेला आव्हान दिले होते. हा ऐतिहासिक वारसा पाहता आज आपण जातींच्या संकुचित मानसिकतेच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने एक बलशाली राष्ट्र म्हणून निर्माण करायचे असेल, तर संविधानाने दिलेले समतेचे तत्त्व अंगीकारून प्रथम जातींच्या भिंती पाडून टाकल्या पाहिजेत, तरच समाजातील विषमता कायमची नष्ट होईल. मात्र, सध्याचे सरकार नेमके याच्या उलट काम करत असून मागासवर्गीयांच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली जाती-जातींमध्ये अंतर्गत वाद आणि हेवेदावे निर्माण केले जात आहेत, जे सामाजिक ऐक्याला घातक आहे.

ॲडव्होकेट जयदेव गायकवाड यांनी संविधानात्मक तरतुदींचे विश्लेषण करताना एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सभागृहासमोर आणि उपस्थितांसमोर मांडला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधान लिहिताना 'बॅकवर्ड' (मागासलेला समाज) या शब्दाची कोणतीही एकच विशिष्ट आणि मर्यादित व्याख्या संविधानात केलेली नाही. यामागची दूरदृष्टी अशी होती की, भारतासारख्या विशाल देशात प्रत्येक राज्याची सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात कोणता समाज अधिक मागासलेला आहे, त्यांना 'बॅकवर्ड' ठरवण्याचा संपूर्ण कायदेशीर अधिकार संविधानाने त्या-त्या राज्य सरकारला दिला आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात एकूण ५९ जाती या मागास वर्गात (बॅकवर्ड) समाविष्ट आहेत. इतर राज्यांमध्ये हा आकडा आणि तेथील जातींची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. असे असताना, केवळ एखाद्या विशिष्ट जातीच्या किंवा राजकीय दबावाच्या मागणीवरून संपूर्ण देशात किंवा राज्यात आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करणे आणि मागासवर्गीयांना हक्कापासून वंचित ठेवणे घटनाबाह्य आहे. या उपवर्गीकरणाला आणि समाज विभागणीच्या धोरणाला आमचा कायदेशीर व सामाजिक पातळीवर तीव्र विरोध राहील, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

या परिषदेमध्ये पिंपरी चिंचवड आणि पुणे परिसरातील अनेक प्रमुख नेत्यांनी उपस्थित राहून आपापली भूमिका मांडली. यामध्ये नगरसेवक डॉ. सुहास कांबळे, ज्येष्ठ सामाजिक नेते मानव कांबळे, ॲडव्होकेट विवेक चव्हाण (कोब्रा संघटना), वसंत साळवी, ॲडव्होकेट अंबादास बनसोडे, प्राध्यापक केशव वाघमारे, बाळासाहेब भागवत, देवेंद्र तायडे, कपिल सरोदे, ॲडव्होकेट अरविंद तायडे, विवेक बनसोडे, सुरेश निकाळजे आणि बापू गायकवाड यांनी सहभागी होऊन मार्गदर्शन केले. सर्वच वक्त्यांनी आपल्या भाषणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जजमेंटचा गैरवापर करून आरक्षणाचा गाभा नष्ट करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप केला. जर आरक्षणात उपवर्गीकरण करून क्रिमिलेयरची अट लागू केली, तर पहिल्याच पिढीतील लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांपासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

सदर आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी परिषदेचे मुख्य आयोजक म्हणून ईश्वर कांबळे, ॲडव्होकेट मिलिंद कांबळे, राहुल सोनवणे, नितीन कांबळे, प्रकाश बुक्तर, विनोद सरोदे, ॲडव्होकेट नीलध्वज माने, प्रमोद क्षीरसागर, सुरेश गायकवाड आणि विकास साळवे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. परिषदेच्या शेवटी एकमुखाने ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मूळ संरचनेत कोणताही बदल करू नये, अन्यथा संपूर्ण देशातील आणि राज्यातील मागासवर्गीय समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

• Labels: Reservation Sub Categorization, Jaydeo Gaikwad, Pimpri Chinchwad News, Caste Politics Maharashtra, Supreme Court Creamy Layer, Constitution of India, Dalit Movement Pune

• Search Description: Former MLA Adv Jaydeo Gaikwad strongly opposes the sub-categorization of reservations and the imposition of the creamy layer on backward classes during a conference held in Chinchwad.

• Hashtags: #ReservationSystem #JaydeoGaikwad #ChinchwadConference #SubCategorization #CreamyLayer #ConstitutionalRights #BreakingNews