राज्यातील बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा मुद्दा विधान परिषदेत; आमदार अमित गोरखे यांच्या तारांकित प्रश्नावर वनमंत्री गणेश नाईक यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई: महाराष्ट्रातील वनसंपत्तीचे संरक्षण, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला आळा घालणे, वनमाफियांच्या मुसक्या आवळणे आणि वन विभागाची एकूण कार्यक्षमता वाढवणे या अत्यंत संवेदनशील आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषद सदस्य आमदार अमित गोरखे यांनी या संदर्भात विधान परिषदेत एक महत्त्वपूर्ण तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देताना राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आतापर्यंत झालेली दंडात्मक कारवाई आणि वनांच्या संरक्षणासाठी आखण्यात आलेल्या भविष्यातील योजनांची अधिकृत माहिती सभागृहासमोर मांडली. वनमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात अवैध वृक्षतोडीच्या विविध प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेली वनउत्पादने आणि मालमत्तेच्या माध्यमातून शासनाने आतापर्यंत तब्बल ३०.१४ कोटी रुपयांची दंडात्मक वसुली केली असून, दोषी आढळणाऱ्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवरही कठोर विभागीय कारवाई करण्यात येत आहे.

विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न मांडताना आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील वाढत्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल कसा बिघडत आहे, याकडे शासनाचे तीव्र लक्ष वेधले. जंगलांची होणारी कत्तल ही केवळ नैसर्गिक हानी नसून यामुळे जैवविविधतेवर दूरगामी आणि घातक परिणाम होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. वनमाफियांवर केवळ जुन्या कायद्यानुसार जुजबी दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. यासोबतच वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान, सॅटेलाईट मॅपिंग, वन विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे काळाची गरज असल्याचे आमदार गोरखे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

या चर्चेदरम्यान आमदार अमित गोरखे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील शिवना परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कथित अवैध वृक्षतोड झाल्याचा मुद्दा विशेषत्वाने उपस्थित केला होता. या विशिष्ट प्रकरणावर वन विभागाची भूमिका स्पष्ट करताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, शिवना परिसरातील कथित वृक्षतोडीची तक्रार प्राप्त होताच वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाची सखोल आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्यात आली आहे. या अधिकृत चौकशी अहवालानुसार, संबंधित परिसरातील राखीव वनक्षेत्र (Reserved Forest), संरक्षित वनक्षेत्र (Protected Forest) अथवा अवर्गीकृत वनक्षेत्रात (Unclassed Forest) कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर वृक्षतोड झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक पातळीवर खाजगी क्षेत्रातील झाडांची विहित परवानगीने छाटणी किंवा तोड झाली असण्याची शक्यता असून सरकारी वनांचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तथापि, राज्यातील इतर भागांत समोर आलेल्या अवैध वृक्षतोडीच्या प्रकरणांमध्ये वन विभागाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे वनमंत्र्यांनी सांगितले. वनांचे रक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित वनक्षेत्रपाल (Range Forest Officer), वनपाल (Forester) आणि वनरक्षक (Forest Guard) यांच्यावर नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येत आहे. लाकूड माफियांसोबत कोणत्याही अधिकाऱ्याचे किंवा कर्मचाऱ्याचे साटेलोटे आढळल्यास किंवा त्यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांची तात्काळ विभागीय चौकशी (Departmental Enquiry) करून त्यांना निलंबित किंवा बडतर्फ करण्यासारखी कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जात असल्याचे नाईक यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.

वन संपत्तीची चोरी करणाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या खिळखिळे करण्यासाठी शासनाने जप्तीची मोहीम तीव्र केली आहे. त्यानुसार, अवैध वृक्षतोडीच्या विविध प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेले लाकूड, इतर वनउत्पादने आणि या गुन्ह्यांमध्ये वापरण्यात आलेली वाहने व मालमत्ता यांच्या लिलावातून आणि दंडाच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे ३०.१४ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे. ही वसुली वनमाफियांना एक प्रकारे कडक इशारा देणारी ठरेल, असा विश्वास वनमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी केवळ पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून न राहता वन विभागाने आता आपल्या कार्यपद्धतीत अमूलाग्र बदल केले आहेत. बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि लाकडाची अवैध तस्करी रोखण्यासाठी राज्यभर नियमित जंगल गस्त (Forest Patrolling), संवेदनक्षम मार्गांवर रात्रीची नाकाबंदी, संशयित लाकूड डेपो आणि आरा गिरण्यांवर अचानक धाडी टाकणे, तसेच संशयित वाहनांची कसून तपासणी करणे यांसारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. अवैध लाकूड वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य तपासणी नाक्यांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. याशिवाय, वनसंरक्षणात सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्यभर जनजागृती अभियान चालवले जात असून, जंगलातील चोरी किंवा आगी संदर्भातील तक्रारी थेट नोंदवण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री सुविधा देखील २४ तास प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्यात आली आहे.

शेवटी, वन विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे वनमंत्र्यांनी मान्य केले. वन विभागातील वनरक्षक आणि वनपालांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सध्या प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर सुरू आहे. लवकरच नवीन मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊन दुर्गम वनक्षेत्रातील गस्त अधिक वेगवान आणि प्रभावी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याची वनसंपत्ती ही पर्यावरणाचा समतोल राखणारी अमूल्य नैसर्गिक संपदा असून तिचे जतन करणे ही केवळ शासनाचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे सांगत पर्यावरण संरक्षण आणि वनसंपत्तीच्या जतनासाठी अशा जनहितार्थ विषयांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असा निर्धार आमदार अमित गोरखे यांनी चर्चेच्या शेवटी व्यक्त केला.

• Labels: Maharashtra Monsoon Session 2026, Forest Department Maharashtra, Amit Gorkhe MLA, Ganesh Naik Minister, Tree Felling Case, Maharashtra Assembly News, Environmental Conservation

• Search Description: BJP MLA Amit Gorkhe raises the issue of illegal tree felling in the Legislative Council. Forest Minister Ganesh Naik provides details on ₹30.14 crore recovery from forest mafias.

• Hashtags: #MaharashtraForest #AmitGorkhe #GaneshNaik #VidhanParishad2026 #SaveForest #EnvironmentalNews #BreakingNewsMarathi