रिझर्व्ह बँकेची मोठी खेळी : व्याजदर 'जैसे थे' पण रुपयाला सावरण्यासाठी परकीय गुंतवणूकदारांना करमुक्त करून अब्जावधी डॉलर खेचण्याची नवी रणनीती

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) आपल्या चालू आर्थिक धोरणात प्रमुख व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीत धोरणात्मक रेपो दर (Policy Repo Rate) ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. जागतिक स्तरावर, विशेषतः इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून रुपयाला बळकट करण्यासाठी सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने एकत्रितपणे मोठ्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. इराण संघर्षामुळे खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती आणि परकीय भांडवलाचा देशाबाहेर जाणारा ओघ यामुळे भारतीय रुपयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) रद्द करण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, सद्यस्थितीत जागतिक वातावरण अधिक आव्हानात्मक आणि चिंताजनक बनले आहे. अशा अनपेक्षित परिस्थितीमध्ये बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून 'थांबा आणि वाट पाहा' (Wait and Watch) हे धोरण स्वीकारणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल असे समितीला वाटले. मध्यवर्ती बँकेने आपली भूमिका 'तटस्थ' (Neutral Stance) ठेवली असली, तरी भविष्यात महागाई वाढल्यास व्याजदर वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत. या घोषणेनंतर भारतीय रोखे बाजारात सकारात्मक पडसाद उमटले आणि १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा ६.९६ टक्क्यांवर आला. त्याचप्रमाणे, डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेलेला रुपया ०.३५ टक्क्यांनी सावरून ९५.४८ प्रति डॉलर या पातळीवर पोहोचला, तर शेअर बाजाराचे मुख्य निर्देशांकही किरकोळ वाढीसह बंद झाले.

चालू वर्षात इराण आणि आखाती देशांमधील युद्धामुळे खनिज तेलाच्या किमती भडकल्याने भारतीय रुपयामध्ये जवळपास ५ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली होती. या घसरणीमुळे देशांतर्गत बाजारात व्याजदर वाढवून रुपयाचे रक्षण करावे अशी मागणी अनेक नामांकित आर्थिक विश्लेषकांकडून केली जात होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने केवळ व्याजदर वाढवण्याचा पारंपरिक मार्ग न निवडता देशाच्या आर्थिक विकासाला खीळ बसू नये म्हणून वेगळी रणनीती आखली आहे. अंतर्गत विकासदराला धक्का न लावता केवळ डॉलरचा पुरवठा वाढवून रुपया स्थिर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जर केवळ व्याजदर वाढवले असते, तर देशांतर्गत उद्योगांना मिळणारे कर्ज महाग झाले असते आणि त्यामुळे आर्थिक गती मंदावली असती, हे लक्षात घेऊनच हा समतोल साधण्यात आला आहे.

रुपयाला थेट आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने परकीय गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत आकर्षक सवलती जाहीर केल्या आहेत. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी संस्थांना आता भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही, तसेच या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या व्याजावरील २० टक्के करही पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. ही नवीन कर सवलत १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यापूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांना १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवलेल्या शेअर्स आणि रोख्यांवर १२.५ टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long-term Capital Gains Tax) द्यावा लागत होता. हा मोठा कर बोजा थेट काढून घेतल्यामुळे भारतामध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या कर सवलतींशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने सरकारी कंपन्यांना परकीय बाजारातून कर्ज घेण्यासाठी सवलतीच्या दरात परकीय चलन अदलाबदल (Concessional Forex Swaps) सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. ही विशेष योजना ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार असून यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना परदेशातून डॉलर उभारणे स्वस्त पडणार आहे. त्याचबरोबर बिगर निवासी भारतीयांना (Non-Resident Indians) आकर्षित करण्यासाठी बँकांच्या ३ आणि ५ वर्षांच्या परकीय चलन अनिवासी ठेवींवरील (FCNR Deposits) जोखीम व्यवस्थापन खर्च (Hedging Costs) रिझर्व्ह बँक स्वतः सोसणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या डॉलर ठेवींवर अधिक परतावा मिळेल आणि ते मोठ्या प्रमाणावर पैसा भारतात पाठवतील. या एकत्रित प्रयत्नांमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेत डॉलरचा ओघ लक्षणीयरीत्या वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

लार्सन अँड टुब्रो (L&T) समूहाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सच्चिदानंद शुक्ला यांच्या मते, या सर्व घोषणांमुळे भारतीय बाजारपेठेत आगामी काळात ४० ते ६० अब्ज डॉलरचा नवा प्रवाह येऊ शकतो. हा निधी घसरणाऱ्या रुपयाला केवळ आधारच देणार नाही, तर परकीय चलनाचा साठा (Foreign Exchange Reserves) मजबूत करण्यासही मदत करेल. त्यांनी असा इशाराही दिला की, जर तेलाच्या किमती अशाच वाढत्या राहिल्या आणि भांडवल देशाबाहेर जात राहिले, तर भारताची चलनव्यवहार तोल तूट (Balance of Payments Deficit) या आर्थिक वर्षात ६५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकते. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने वेळेत पावले उचलून या संभाव्य संकटाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर रचनेतील हा बदल जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेकडे आकर्षित करण्यासाठी एक मुख्य उत्प्रेरक ठरेल यात शंका नाही.

रिझर्व्ह बँकेने रुपया वाचवण्यासाठी उपाय केले असले, तरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसमोरील अंतर्गत आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे. मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या आपल्या जुन्या आर्थिक अंदाजांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. देशाचा सरासरी किरकोळ महागाई दर (Retail Inflation) पूर्वीच्या ४.६ टक्क्यांवरून वाढवून आता ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याच वेळी, इंधनाचा आणि अन्नाचा खर्च वगळता असणारी गाभा महागाई (Core Inflation) सुद्धा ४.४ टक्क्यांवरून ४.७ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जरी ही महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत असली, तरी ती ४ टक्क्यांच्या आदर्श लक्ष्यापेक्षा जास्त असल्याने बँकेला व्याजदर कमी करणे शक्य झालेले नाही.

महागाईच्या या वाढत्या धोक्यासोबतच देशाच्या आर्थिक विकास दराचा (GDP Growth Rate) अंदाज रिझर्व्ह बँकेने घटवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.६ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो यापूर्वी एप्रिल महिन्यात ६.९ टक्के धरण्यात आला होता. गत आर्थिक वर्षात म्हणजेच ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या वर्षात हा विकास दर ७.६ टक्के राहण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता आणि देशात यंदा कमकुवत मान्सून राहण्याची असणारी शक्यता यामुळे आर्थिक विकासाला काही प्रमाणात खीळ बसू शकते असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. मात्र, औद्योगिक उत्पादन (Industrial Output) आणि खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक (Purchasing Managers Index) यांसारखे महत्त्वाचे आर्थिक निदर्शक अजूनही मजबूत स्थितीत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

जागतिक पातळीवर विचार केला तर सध्या संपूर्ण आशियाई प्रदेशातील मध्यवर्ती बँका आपल्या चलनांचे रक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या रणनीती वापरत आहेत. इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांनी रुपया आणि त्यांच्या चलनांची घसरण रोखण्यासाठी गेल्या काही आठवड्यांत व्याजदरांमध्ये थेट वाढ केली आहे. दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाने सध्या व्याजदर स्थिर ठेवले असले, तरी त्यांनी भविष्यात कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. अशा काळात भारताने केवळ व्याजदर वाढवण्याचा सोपा मार्ग न निवडता, देशांतर्गत उद्योगांचे नुकसान टाळण्यासाठी कर सवलतींचा वापर केला आहे. ही रणनीती भारताला इतर देशांच्या तुलनेत अधिक संतुलित आणि वेगळी ठरवते, कारण यामुळे देशातील आर्थिक उत्पादकतेला थेट फटका बसत नाही.

कोटक महिंद्रा बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचे संपूर्ण लक्ष सध्या महागाईच्या वाढत्या जोखमीवर केंद्रित आहे. जागतिक कारणांमुळे अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या किमती वाढल्यास मध्यवर्ती बँकेला अधिक काळ गप्प बसता येणार नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात, विशेषतः ऑक्टोबर महिन्यापासून रिझर्व्ह बँक व्याजदरांमध्ये ०.५० टक्के (50 basis points) वाढ करू शकते असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ असा की, सध्या दिलेली ही तात्पुरती सवलत असून महागाई नियंत्रणात आली नाही, तर येत्या काळात सर्वसामान्यांचे गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज महाग होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवरही काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने घेतलेला हा निर्णय सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये अत्यंत संतुलित आणि धोरणात्मक आहे. केवळ पारंपरिक पद्धतीने व्याजदर वाढवून महागाई रोखण्याऐवजी, देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारून डॉलर आकर्षित करणे हा एक आधुनिक आर्थिक दृष्टिकोन दाखवतो. यामुळे देशांतर्गत बाजारातील तरलता (Liquidity) कायम राहील आणि उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होत राहील. तथापि, भविष्यात मान्सूनचे आगमन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती कशा राहतात, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून असणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी महागाईवर नियंत्रण ठेवतानाच आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखणे ही एक नाजूक कसरत ठरणार आहे, ज्याचा मार्ग या धोरणाने प्रशस्त केला आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख केवळ माहिती आणि शैक्षणिक उद्देशाने लिहिला गेला आहे. यात व्यक्त केलेले विचार जागतिक वृत्तसंस्था आणि आर्थिक विश्लेषकांच्या अहवालांवर आधारित आहेत. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक गुंतवणूक किंवा बाजारातील व्यवहार करण्यापूर्वी कृपया सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचा (SEBI Registered Investment Advisor) सल्ला नक्की घ्यावा.

LABELS: Indian Economy, Reserve Bank of India, Indian Rupee, Capital Gains Tax, Repo Rate, Inflation India, Foreign Investment, Sanjay Malhotra, GDP Growth Forecast, Global Trade Crisis

SEARCH DESCRIPTION: RBI keeps repo rate unchanged at 5.25% but announces mega tax exemptions for foreign investors to boost dollar inflows and protect the falling rupee amid the Iran war.

HASHTAGS: #RBIPolicy #IndianEconomy #RupeeVsDollar #CapitalGainsTax #RepoRate #Inflation #IndianRupee #MarathiNews #Arthakaran #ReserveBankOfIndia #GlobalCrisis2026