युद्ध समाप्तीचा ऐतिहासिक ठराव: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना संसदेचा तीव्र झटका

 

राष्ट्राध्यक्षपदाची डागाळलेली प्रतिमा: आगामी 'मिड-टर्म' निवडणुकांवर होणारा दूरगामी परिणाम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील राजकीय आणि धोरणात्मक अडचणी आता कमालीच्या वाढल्या आहेत. इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात अत्यंत नाट्यमय आणि अभूतपूर्व घडामोडी घडत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा कितीही आव आणत असले, तरी प्रत्यक्ष वास्तव त्यांच्या दाव्यांच्या पूर्णपणे उलटे असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही काळापासून ट्रम्प सातत्याने जाहीरपणे सांगत आहेत की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांततेसाठी पडद्यामागे महत्त्वपूर्ण वाटाघाटी (Negotiations) सुरू आहेत. ते अगदी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची भेट घेणार असल्याच्या घोषणाही करत आहेत. मात्र, हा सर्व प्रचार केवळ अमेरिकन जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि स्वतःचे राजकीय अपयश झाकण्यासाठी सुरू असलेला एक केविलवाणा प्रयत्न आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

ट्रम्प यांच्या या उथळ दाव्यांमागची खरी कहाणी आता पूर्णपणे जगासमोर आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना या गोष्टीची पूर्ण जाणीव आहे की, जर त्यांनी इराणसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याचा आभास निर्माण केला नाही, तर अमेरिकेतील जनता आणि जागतिक समुदाय त्यांच्या विरोधात उभा ठाकेल. या बेकायदेशीर युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला (World Economy) प्रचंड मोठा फटका बसत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांमुळे जगातील जवळपास प्रत्येक देशाला या युद्धाची झळ सोसावी लागत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची ही कोंडी पाहता, ट्रम्प केवळ स्वतःचा बचाव करण्यासाठी 'आम्ही तोडगा काढत आहोत' अशी विधाने वारंवार करत आहेत, परंतु युद्धभूमीवरील प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र अत्यंत गंभीर आणि हिंसक आहे.

कोणत्याही लोकशाही देशाचा राष्ट्रप्रमुख जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लष्करी कारवाई किंवा युद्धासारखा मोठा निर्णय घेतो, तेव्हा त्याला किमान आपल्या देशातील संसद आणि जनतेचा पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा असते. परंतु, डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या बाबतीत नेमकी याच्या उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांनी इराणविरोधात पुकारलेल्या या युद्धामागे इस्रायलचे हितसंबंध होते, की त्यांचे स्वतःचे काही व्यावसायिक फायदे दडले होते, याच्या अनेक कथा पडद्यामागे आहेत. कारण काहीही असले, तरी ट्रम्प यांना अपेक्षा होती की अमेरिकेचे राजकारण आणि नागरिक त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेच्या पाठीशी उभे राहतील. मात्र, अमेरिकेच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज' (House of Representatives) मध्ये या युद्धाला तात्काळ पूर्णविराम देणारा आणि अमेरिकन सैन्याला मागे बोलावणारा ठराव संमत झाल्याने ट्रम्प यांच्या धोरणांना देशांतर्गत पातळीवरच मोठा सुरुंग लागला आहे.

हा ठराव मंजूर होणे हा ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाला बसलेला एक मोठा चपराक तर आहेच, पण त्याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ट्रम्प यांच्या स्वतःच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांनीच त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या डेमॉक्रॅट्सनी मांडलेल्या या युद्धविरोधी ठरावाला रिपब्लिकन पक्षाच्या चार बड्या खासदारांनी उघडपणे पाठिंबा दिला. संसदेत हा ठराव २१५ विरुद्ध २०८ अशा अत्यंत अटीतटीच्या फरकाने मंजूर झाला. याचा अर्थ जर रिपब्लिकन पक्षाच्या त्या चार खासदारांनी बंडखोरी केली नसती, तर हा ठराव मंजूर होऊ शकला नसता. ज्या सभागृहात आपल्या पक्षाचे वर्चस्व आहे, तिथेच स्वतःच्या खासदारांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात मतदान करावे, ही आधुनिक अमेरिकन राजकीय इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ आणि ट्रम्प यांच्यासाठी नामुष्कीजनक घटना मानली जात आहे.

आता या ठरावानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून 'प्रेसिडेन्शियल व्हिटो' (Presidential Veto - नकाराधिकार) लागू करू शकतात आणि हा ठराव फेटाळून लावू शकतात. ते कायद्याचे उल्लंघन करून युद्ध सुरूच ठेवतील, असा अंदाजही अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. परंतु, कायदेशीर तांत्रिक बाजू काहीही असली, तरी या घटनेमुळे ट्रम्प यांची राजकीय पत कमालीची घसरली आहे. सध्या अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख प्रचंड वेगाने खाली आला असून, त्यांची नकारात्मक रेटिंग्स (Negative Ratings) इतिहासातील कोणत्याही पूर्वसुरी राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा अधिक झाली आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासात यापूर्वी जॉर्ज बुश किंवा बराक ओबामा या राष्ट्राध्यक्षांच्या काळातही मोठी युद्धे लढली गेली, परंतु त्यांच्या युद्धांमागे काहीतरी ठोस कारण किंवा राष्ट्रीय हिताचा अजेंडा होता. ट्रम्प यांनी मात्र केवळ वैयक्तिक अहंकार आणि चुकीच्या धोरणांमुळे संपूर्ण जगाशी वैर पत्करले असून, त्यामुळे त्यांचे स्वतःचे देशवासीयही आता त्यांच्या विरोधात गेले आहेत.

अमेरिकेच्या राजकीय रचनेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिथली संघराज्य पद्धत (Federal Structure) अत्यंत मजबूत आहे. तिथे पक्षाचा सर्वोच्च नेता किंवा राष्ट्राध्यक्ष कितीही शक्तिशाली असला, तरी खासदार किंवा राज्यांचे प्रतिनिधी त्याच्यासमोर नतमस्तक होत नाहीत. रिपब्लिकन पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध केला आहे, त्यांनी सुरुवातीपासूनच हा निर्णय बेकायदेशीर आणि अमेरिकेच्या हिताला बाधा आणणारा असल्याचे म्हटले होते. ट्रम्प यांचे हे इराण युद्ध घटनाबाह्य असून ते संसदेला अंधारात ठेवून हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करत असल्याचा आरोप या बंडखोर नेत्यांनी केला. या वैचारिक मतभेदांमुळेच शेवटी त्यांनी डेमॉक्रॅट्सशी हातमिळवणी करत आपल्याच राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात मतदान केले. 'हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटी'ने (House Foreign Affairs Committee) या विजयानंतर अधिकृतपणे ट्विट करून म्हटले आहे की, "हा ट्रम्प यांच्यासाठी स्पष्ट संदेश आहे; तुमचे हे बेकायदेशीर आणि अलोकप्रिय युद्ध आता थांबवा, कारण यामुळे अमेरिकन नागरिक आणि संपूर्ण जग होरपळत आहे."

जेव्हा हे युद्ध सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झाले, तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा असा दावा होता की हे युद्ध अगदी १५ दिवसांत किंवा महिनाभरात संपेल. सुरुवातीला तर हे ऑपरेशन अवघ्या तीन दिवसांत फत्ते करू, असा अतिआत्मविश्वास ट्रम्प प्रशासनाला होता. परंतु, आज या युद्धाला ९० दिवस म्हणजेच तीन महिने पूर्ण होत आले आहेत, तरीही शांततेची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट, युद्ध थांबवण्याचा ठराव मंजूर झाल्याने ट्रम्प पूर्णपणे एकटे पडले आहेत. हे युद्ध जारी ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट' (War Powers Act) या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याचा स्वतःच्या फायद्यासाठी चुकीचा अर्थ लावला असल्याचा गंभीर आरोप डेमॉक्रॅट्सनी केला आहे.

अमेरिकन कायद्यानुसार, जर राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेच्या मंजुरीशिवाय कुठेही लष्करी कारवाई किंवा युद्ध सुरू केले, तर त्यांना ६० दिवसांच्या आत संसदेची (Congress) रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते. जर ६० दिवसांत युद्ध संपले नाही किंवा परवानगी मिळाली नाही, तर सैन्य मागे घ्यावे लागते. या युद्धाला ९० दिवस झाले असूनही ट्रम्प यांनी संसदेची परवानगी घेतलेली नाही. यावर ट्रम्प यांनी एक अजब आणि हास्यास्पद युक्तिवाद पुढे केला आहे. त्यांच्या मते, युद्ध सुरू असताना मध्येच जर काही दिवस तात्पुरती युद्धबंदी (Ceasefire) झाली असेल, तर तो काळ या ६० दिवसांमधून वजा केला पाहिजे. म्हणजे समजा २० व्या दिवशी युद्धबंदी झाली, तर युद्ध पुन्हा सुरू झाल्यावर तो २१ वा दिवस मानला जाईल. हा तांत्रिक पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न असून, डेमॉक्रॅट्सनी याला पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अमेरिकन संविधानाचा अपमान म्हटले आहे.

प्रत्यक्षात पाहता, ट्रम्प ज्याला युद्धबंदी किंवा शांतता वाटाघाटी म्हणत आहेत, तसे काहीही जमिनीवर अस्तित्वात नाही. आजही कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Kuwait International Airport) भीषण ड्रोन हल्ला (Drone Strike) करण्यात आला, ज्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडवून दिली आहे. याशिवाय, अमेरिकेने स्वतः इराणचे काही ड्रोन पाडल्याचे आणि इराणच्या लष्करी तळांवर हवाई हल्ले (Air Strikes) केल्याचे मान्य केले आहे. जर दररोज दोन्ही बाजूंनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले जात असतील, तर मग ट्रम्प कोणत्या वाटाघाटींबद्दल बोलत आहेत? हा केवळ अमेरिकन जनतेची दिशाभूल करण्याचा आणि स्वतःचे अपयश लपवण्याचा डाव आहे.

या सर्व घडामोडींचा थेट परिणाम आता आगामी नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या 'मिड-टर्म' (Mid-term Elections) निवडणुकांवर होणार आहे. संसदेतील या पराभवामुळे रिपब्लिकन पक्षाचे मनोधैर्य खचले असून, ट्रम्प यांनाही आता कळून चुकले आहे की इराण युद्धाचा हा तिढा त्यांना सोडवता आलेला नाही आणि याचे मोठे राजकीय नुकसान त्यांना निवडणुकीत सोसावे लागणार आहे. अमेरिकेतील जनता आता युद्धाला कंटाळली असून, स्वतःच्याच राष्ट्राध्यक्षांच्या युद्धखोर भूमिकेविरोधात संसदेने दिलेला हा कौल ट्रम्प यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लावणारा ठरू शकतो.

• LABELS: US Politics, Donald Trump, Iran US War, House of Representatives, Geopolitics, US Congress, Foreign Policy, War Powers Act, Republican Party, Global Economy

• SEARCH DESCRIPTION: Major political setback for US President Donald Trump as House of Representatives passes a resolution to end Iran war with support from Republican rebels.

• HASHTAGS: #Trump #USPolitics #IranWar #USCongress #Geopolitics #Republicans #Democrats #WarPowersAct #InternationalRelations #MarathiNews #GlobalCrisis