कचरा नियमांची सक्ती आणि सोसायट्यांवरील दंडात्मक कारवाई तूर्तास रोखा; आमदार शंकर जगताप यांची मनपा आयुक्तांकडे मागणी

 

पिंपरी, दि. १८ जून २०२६: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर (Bulk Waste Generators - BWG) घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक व फौजदारी कारवाईला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. नियमांची व्यवहार्यता आणि सोसायट्यांची सद्यस्थिती न तपासता प्रशासनाने थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलल्यास नागरिकांमध्ये भीतीचे आणि तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, याकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष वेधले आहे. महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आज आमदार शंकर जगताप यांनी प्रत्यक्ष आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आणि जनभावना प्रशासनासमोर मांडल्या.

आमदार शंकर जगताप यांनी निवेदनात स्पष्ट केले की, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महापालिकेने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, या नियमांच्या थेट अंमलबजावणीबाबत सध्या सर्वसामान्य नागरिक, गृहनिर्माण संस्था (सोसायट्या) आणि व्यावसायिक आस्थापना यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम, अस्वस्थता आणि अतोनात असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांना 'BWG' (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) म्हणून लागू होणाऱ्या कायदेशीर निकषांची, आवश्यक तांत्रिक सुविधांची आणि यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदींची कोणतीही पुरेशी व अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. त्यातच महापालिकेच्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने सोसायट्यांचे प्रतिनिधी हैराण झाले आहेत.

सध्याच्या परिस्थितीत बहुतांश सोसायट्यांकडे स्वतःच्या आवारात ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त जागा, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि आर्थिक क्षमता उपलब्ध नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत प्रशासनाने थेट दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार ठेवल्यास नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात नकारात्मक भावना वाढीस लागेल, अशी भीती आमदारांनी व्यक्त केली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावित केलेली दंडात्मक व फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई तूर्तास स्थगित करावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, नियमांची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी आणि सोसायट्यांसाठी अत्यंत सोप्या व स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या गंभीर विषयावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि सोसायटी प्रतिनिधींची एक संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी आग्रही विनंती जगताप यांनी केली आहे. नागरिकांना या कडक नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी वाजवी व पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. "पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापन योग्य असले, तरी सोसायट्यांवर थेट फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारणे अन्यायकारक आहे. महापालिकेने या दंडात्मक कारवाईला तात्काळ स्थगिती देऊन, आधी नागरिकांशी चर्चा करावी, व्यापक जनजागृती करावी आणि एक व्यावहारिक कृती आराखडा जाहीर करावा. नागरिकांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन सोसायट्यांनी पूर्वतयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा," असा इशारा आमदार शंकर जगताप यांनी दिला आहे.

• Labels: PCMC Bulk Waste Generators, Shankar Jagtap PCMC, Chinchwad MLA Waste Management, Pimpri Chinchwad Housing Society Penalty, Vijay Suryavanshi PCMC Commissioner News 2026

• Search Description: Chinchwad MLA Shankar Jagtap demands immediate stay on punitive action against housing societies under PCMC bulk waste management rules.

• Hashtags: #PCMC #ShankarJagtap #ChinchwadAssembly #WasteManagementPCMC #HousingSocietyNews #PimpriChinchwad #AstraNewsNetwork