मुंबई, दि. २३ जून २०२६ (प्रतिनिधी): उत्तराखंड आणि इतर काही राज्यांच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्यातही समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू केला जाणार आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज मुंबईत या संदर्भातील मोठी आणि अधिकृत घोषणा केली. या कायद्याची राज्यातील अंमलबजावणी तसेच त्याचा सविस्तर कायदेशीर मसुदा आणि अभिप्राय तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या थेट सूचनांनुसार ही समिती स्थापन केली जात असून, या समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कायद्याचे हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये सादर केले जाईल, असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
समान नागरी कायदा हा सर्व नागरिकांना सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवर समान हक्क देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये लागू करावा आणि संबंधित बिल विधिमंडळ सभागृहात यावे, अशी सातत्याने मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार युनिफॉर्म सिव्हिल कोडच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीमध्ये १००% सकारात्मक आणि प्रयत्नशील असल्याचे सांगत गृहराज्यमंत्र्यांनी सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. राज्याची सामाजिक आणि कायदेशीर रचना लक्षात घेऊन या कायद्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि त्रुटीरहित पद्धतीने पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा तांत्रिक आणि कायदेशीर पाया मजबूत करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारी ही समिती सर्व घटकांचा अभ्यास करून आपला कायदेशीर अभिप्राय शासनासमोर मांडणार आहे. निवृत्त हायकोर्ट जज यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणारा हा मसुदा सर्वसमावेशक असेल याकडे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. हा अहवाल वेळेत पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, कमिटीचा अहवाल अधिकृतपणे प्राप्त झाल्यानंतर कोणतीही दिरंगाई न करता महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असा ठाम विश्वास योगेश कदम यांनी व्यक्त केला आहे.
Labels:
Uniform Civil Code Maharashtra,Yogesh Kadam Announcement,UCC Draft Committee,Maharashtra Government Decision,High Court Judge CommitteeSearch Description: Minister of State for Home Yogesh Kadam announced that Maharashtra will implement the Uniform Civil Code (UCC) after a committee headed by a retired High Court judge submits its draft report.
Hashtags: #UniformCivil Code #UCCMaharashtra #YogeshKadam #MaharashtraCabinet #LegalReform #AstraNewsNetwork
Reviewed by ANN news network
on
६/२३/२०२६ ०९:०८:०० PM
Rating:

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: