बँकेचे कर्ज की आर्थिक संकट?; जागतिक बँकेकडून भारत घेणार २.५ अब्ज डॉलर्स!

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची घोडदौड सुरू असतानाच, नुकतीच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारत सरकार जागतिक बँक (World Bank) आणि आशियाई विकास बँक (Asian Development Bank - ADB) यांच्याकडून सुमारे २.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे समजते. जेव्हा जेव्हा एखादा देश आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेतो, तेव्हा सामान्यतः चिंतेचे वातावरण निर्माण होते आणि देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत तर नाही ना, अशी शंका घेतली जाते. परंतु, हे कर्ज कोणत्याही आर्थिक संकटामुळे घेतले जात नसून, तो एका सुनियोजित वित्तीय धोरणाचा भाग आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund - IMF) कडून घेतले जाणारे कर्ज आणि जागतिक बँक किंवा आशियाई विकास बँकेसारख्या बहुराष्ट्रीय संस्थांकडून (Multilateral Institutions) घेतले जाणारे कर्ज यांमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे देश तेव्हाच जातात, जेव्हा त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली असते आणि परकीय चलनाची टंचाई निर्माण होते, ज्याला आपण 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट क्रायसिस' (Balance of Payments Crisis) म्हणतो. भारताने १९९१ मध्ये अशाच प्रकारच्या संकट काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले होते. सध्या शेजारील देश पाकिस्तान वारंवार नाणेनिधीकडे धाव घेत असल्याचे आपण पाहतो. मात्र, भारताचे सध्याचे कर्ज हे कोणत्याही आपत्कालीन 'बेलआउट' (Emergency Bailout) पॅकेजचा भाग नाही, तर आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या पत सुविधांचा (Credit Facilities) हा एक नियमित वापर आहे.

भारताला या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता का भासली, याचे मुख्य कारण पश्चिम आशियात (West Asia) सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत दडलेले आहे. या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा आणि इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, भारतात अनुदानाचा खर्च (Subsidy Expenditure) मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातील सर्वात मोठा फटका रासायनिक खतांच्या अनुदानाला (Fertilizer Subsidy) बसत आहे. भारत सरकार देशातील शेतकऱ्यांना अत्यंत सवलतीच्या दरात खते आणि युरिया उपलब्ध करून देते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कितीही वाढल्या, तरी सरकार शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढू देत नाही आणि वाढीव खर्चाचा सर्व भार स्वतः उचलते. खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला मुख्य कच्चा माल म्हणजे नैसर्गिक वायू (Natural Gas) होय, ज्याच्या किमती 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) मधील तणावामुळे प्रचंड वाढल्या आहेत.

या वाढत्या बोजाची आकडेवारी पाहिल्यास परिस्थितीची गांभीर्य लक्षात येते. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने खत अनुदानासाठी १.७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु, बदललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे हा खर्च आता थेट ३.४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे, म्हणजेच हा खर्च दुप्पट झाला आहे. याशिवाय देशातील अन्न सुरक्षा योजना, जसे कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना', यांतर्गत कोट्यवधी नागरिकांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अन्नधान्य दिले जाते. किमान आधारभूत किमतीवर (Minimum Support Price - MSP) अन्नधान्य खरेदी करण्याचा खर्च, वाहतूक खर्च (Logistics Cost) आणि साठवणुकीचा खर्च सातत्याने वाढत असल्याने अन्न अनुदानाचा (Food Subsidy) बोजा देखील वाढला आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि सरकारने अबकारी कर (Excise Duty) कमी केल्यामुळे महसुलात झालेली घट भरून काढण्यासाठी या निधीची अत्यंत गरज आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, जर सरकारला पैशांची गरज होती, तर त्यांनी देशांतर्गत बाजारातून कर्ज का घेतले नाही किंवा कर का वाढवले नाहीत? याचे उत्तर अर्थशास्त्राच्या नियमांमध्ये आहे. सरकारकडे निधी उभारणीचे तीन प्रमुख मार्ग असतात. पहिला मार्ग म्हणजे नागरिकांवर कर वाढवणे, परंतु हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या कठीण असतो आणि यामुळे आर्थिक गती मंदावते. सरकारने गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट कर आणि वैयक्तिक आयकर कमी करून आर्थिक क्रियाकलापांना चालना दिली आहे, त्यामुळे पुन्हा कर वाढवणे योग्य ठरले नसते. दुसरा मार्ग म्हणजे देशांतर्गत बँकांकडून कर्ज घेणे, परंतु यामुळे 'क्राउडिंग आउट' (Crowding Out Effect) नावाची समस्या निर्माण होते. जर बाजारातील उपलब्ध पैशांपैकी मोठा हिस्सा सरकारनेच कर्ज म्हणून घेतला, तर खाजगी उद्योगांना आणि व्यापाऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी पैसा उरणार नाही आणि व्याजाचे दर वाढतील. यामुळे देशातील खाजगी गुंतवणूक आणि विकास खुंटू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, तिसरा मार्ग म्हणजेच जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेसारख्या संस्थांकडून कर्ज घेणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. या संस्थांचा मुख्य उद्देश नफा कमावणे नसून विकसनशील देशांमध्ये विकास कामांसाठी वित्तपुरवठा (Development Financing) करणे हा असतो. या संस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्जाचे व्याजाचे दर अत्यंत कमी असतात, तसेच ते परत करण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी (Long Repayment Period) मिळतो. याशिवाय, हे कर्ज फेडण्याची रचना अत्यंत लवचिक असते आणि सोबतच तांत्रिक सहकार्य देखील मिळते, ज्यामुळे देशाचे वित्तीय व्यवस्थापन (Fiscal Management) सुधारण्यास मदत होते.

भारताचे या दोन्ही बँकांशी असलेले संबंध ऐतिहासिक आणि दृढ आहेत. भारत हा जागतिक बँकेचा सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. जागतिक बँकेने भारतासाठी एक विशेष भागीदारी आराखडा (New Partnership Framework) तयार केला असून, त्यांतर्गत पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, रोजगार निर्मिती आणि हवामान लवचिकता (Climate Resilience) यासाठी दरवर्षी ८ ते १० अब्ज डॉलर्स देण्याचे मान्य केले आहे. भारताच्या हरित ऊर्जा (Green Hydrogen) आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेने यापूर्वीच १.५ अब्ज डॉलर्स मंजूर केले आहेत. दुसरीकडे, आशियाई विकास बँकेच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये भारताचा समावेश असून, भारत या बँकेचा चौथा सर्वात मोठा भागधारक आहे. देशातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आशियाई विकास बँकेने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

काही आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून कर्ज घेणे हे आर्थिक कमकुवतपणाचे लक्षण मानले जाऊ शकते. परंतु, भारताच्या बाबतीत हे विधान लागू होत नाही. जागतिक बँकेने स्वतः भारताला जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था (Fastest Growing Major Economy) म्हणून घोषित केले असून, भारताचा विकास दर ७.६ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे कर्ज देशाच्या वित्तीय व्यवस्थापनाचा एक धोरणात्मक भाग आहे. ज्याप्रमाणे एखादा मोठा उद्योगपती स्वतःकडे पैसे असतानाही नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतो, कारण त्यामुळे त्याचा भांडवली खर्च सुलभ होतो; त्याचप्रमाणे भारत सरकार देखील आपले कल्याणकारी कार्यक्रम आणि विकास कामे अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी या निधीचा वापर करत आहे.

या धोरणात्मक कर्जाचे अनेक सकारात्मक आर्थिक परिणाम होणार आहेत. यामुळे सरकारला आपला भांडवली खर्च (Capital Expenditure) म्हणजेच रस्ते, रेल्वे, पूल यांसारख्या मालमत्ता निर्मितीवरील खर्च कमी करावा लागणार नाही. जेव्हा भांडवली खर्च कायम राहतो, तेव्हा देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात आणि आर्थिक विकासाला गती मिळते. तसेच, यामुळे देशांतर्गत बाजारातील पैशांची तरलता (Liquidity) कायम राहते, ज्याचा फायदा खाजगी क्षेत्राला होतो. मात्र, या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. परकीय चलनातील कर्ज वाढल्यामुळे देशाचे एकूण बाह्य ऋण (External Debt) वाढते. जरी २.५ अब्ज डॉलर्सची रक्कम भारताच्या अवाढव्य अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत फार मोठी नसली, तरी यामुळे 'डेट-टू-जीडीपी' (Debt-to-GDP Ratio) गुणोत्तरावर किरकोळ परिणाम होतो. तसेच, जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया कमजोर झाला, तर डॉलरमधील या कर्जाची परतफेड करताना सरकारला अधिक पैसे मोजावे लागतील, हा चलनातील चढ-उताराचा धोका (Currency Risk) नेहमीच असतो.

निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडून २.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेण्याचा भारताचा निर्णय हा कोणत्याही आर्थिक संकटाचे लक्षण नसून, जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उचललेले एक चतुर आणि परिपक्व आर्थिक पाऊल आहे. पश्चिम आशियातील युद्धासारख्या बाह्य धक्क्यांपासून (External Shocks) देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी आणि देशातील शेतकरी व गरीब जनतेला अनुदानाचा लाभ अखंडितपणे देण्यासाठी हे धोरण आवश्यक होते. या कर्जामुळे देशांतर्गत खाजगी गुंतवणुकीला धक्का न लावता, अत्यंत कमी व्याजदरात निधी उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात परकीय कर्जावरील अवलंबित्व मर्यादित ठेवणे आणि वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) राखणे हे सरकारसमोरील मुख्य आव्हान असेल, परंतु सध्याच्या स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत भक्कम आणि सुरक्षित स्थितीत आहे, यात शंका नाही.

LABELS: Global Economy, Indian Economy, World Bank, Asian Development Bank, Fertilizer Subsidy, Government Debt, Fiscal Management, West Asia Crisis, Economic Development, Public Finance

SEARCH DESCRIPTION: India eyes $2.5 billion loan from World Bank & ADB to manage rising fertilizer and food subsidies amid West Asia war. Read the detailed economic analysis.

HASHTAGS: #IndianEconomy #World Bank #ADB #EconomicAnalysis #Fiscal Policy #GovernmentLoan #Subsidy Burden #FinancialNews #MarathiNews #अर्थव्यवस्था #जागतिकबँक #भारत