आसाममध्ये नव्या राज्याची मागणी!; कलम २४४ अ मुळे राजकीय भूकंप?

 

आसाममधील 'राज्यांतर्गत राज्य' पॅटर्न: कलम २४४ अ ची वाढती मागणी आणि आदिवासी अस्मितेचा लढा

आसाम राज्याच्या राजकारणात आणि ईशान्य भारताच्या भौगोलिक पटलावर एका महत्त्वपूर्ण घटनात्मक मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. आसाम विधानसभेत रोंघांग विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार डॉ. तुलीराम रोंघांग यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात भारतीय संविधानाच्या कलम २४४ अ (Article 244A) ची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या कलमाच्या अंमलबजावणीमुळे आसाम राज्यांतर्गतच एका स्वायत्त राज्याची (Autonomous State) निर्मिती करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ही मागणी प्रामुख्याने कारबी आंगलाँग (Karbi Anglong), पश्चिम कारबी आंगलाँग (West Karbi Anglong) आणि दिमा हसाओ (Dima Hasao) या तीन पर्वतीय आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी केली जात आहे. संविधानातील या विशेष तरतुदीच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशाला सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा कितीतरी अधिक कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अधिकार प्राप्त होणार आहेत.

ईशान्य भारतातील राजकारण हे नेहमीच प्रादेशिक अस्मिता, वांशिक विविधता आणि स्वायत्ततेच्या मागण्यांभोवती फिरत राहिले आहे. आसाममध्ये जेव्हा केव्हा लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुका होतात, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन कलम २४४ अ लागू करण्याचे आश्वासन मतदारांना देत असतात. दशकांपासून दिले जाणारे हे आश्वासन अद्याप पूर्ण न झाल्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये आणि विशेषतः आदिवासी समुदायांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. तुलीराम रोंघांग यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित करून केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष या प्रलंबित मागणीकडे वेधले आहे. हा केवळ राजकीय विषय नसून तो या भागातील लोकांच्या अस्तित्वाचा आणि अस्मितेचा प्रश्न बनला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा समजून घेण्यासाठी दिफू (Diphu) लोकसभा मतदारसंघाचे सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आसाममधील एकूण १४ लोकसभा मतदारसंघांपैकी दिफू हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा परंतु सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला मतदारसंघ आहे. देशाची राजधानी दिल्लीतील एका लोकसभा मतदारसंघात जेथे ३५ लाखांपेक्षा जास्त मतदार असतात, तिथे दिफू मतदारसंघात केवळ ८.९ लाख मतदार आहेत. हा संपूर्ण प्रदेश प्रामुख्याने आदिवासी बहुल असल्याने ही जागा अनुसूचित जमातीसाठी (Scheduled Tribes) राखीव आहे. या एकाच लोकसभा क्षेत्रात विधानसभेच्या ६ जागा येतात, ज्या वर नमूद केलेल्या तीन पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत.

दिफू मतदारसंघातील लोकसंख्येची रचना अत्यंत वैविध्यपूर्ण आणि मिश्र स्वरूपाची आहे. येथे कारबी (Karbi) जमातीचे प्राबल्य आहे, जी आसाममधील तिसरी सर्वात मोठी आदिवासी जमात मानली जाते. कारबी लोकांव्यतिरिक्त दिमासा (Dimasa), मार (Mar), कुकी (Kuki), रेंगमा नागा (Rengma Naga), झेमे नागा (Zeme Naga), बोडो (Bodo) आणि गारो (Garo) यांसारख्या अनेक आदिवासी जमाती येथे शतकानुशतके एकत्र राहत आहेत. त्याच वेळी आसामी, बंगाली, बिहारी आणि गोर्खा यांसारखे बिगर-आदिवासी (Non-tribals) समाजही या भागात स्थायिक आहेत. राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास, १९७७ पासून या लोकसभा जागेचे प्रतिनिधित्व सातत्याने कारबी समुदायाचे नेतेच करत आले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या या भागातील सर्व ६ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचेच (BJP) आमदार कार्यरत आहेत.

भारतीय संविधानाच्या मूळ मसुद्यात कलम २४४ अ चा समावेश नव्हता. आसाममधील पर्वतीय भागातील आदिवासींच्या तीव्र आंदोलनानंतर १९६९ मध्ये २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (22nd Amendment) हे कलम संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. हे कलम भारताच्या संसदेला विशेष अधिकार प्रदान करते, ज्यानुसार संसद कायदा करून आसाम राज्याच्या आतच एका स्वायत्त राज्याची स्थापना करू शकते. या स्वायत्त राज्यात संसदेने निश्चित केलेल्या विशिष्ट आदिवासी भागांचा किंवा संपूर्ण जिल्ह्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे 'राज्यात राज्य' निर्माण करण्याचे एक घटनात्मक साधन आहे, ज्याची रचना केवळ आसाममधील विशिष्ट परिस्थिती हाताळण्यासाठी करण्यात आली होती.

अनेकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की, जर या भागात आधीपासूनच संविधानाची सहावी अनुसूची (Sixth Schedule) लागू आहे, तर मग कलम २४४ अ ची वेगळी मागणी कशासाठी केली जात आहे. संविधानाची सहावी अनुसूची ईशान्येकडील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या चार राज्यांमधील आदिवासी भागांच्या प्रशासनासाठी स्वायत्त जिल्हा परिषदांची (Autonomous District Councils) तरतूद करते. या परिषदांना स्थानिक पातळीवर मर्यादित कायदेविषयक, कार्यकारी आणि वित्तीय अधिकार असतात. परंतु, या जिल्हा परिषदांची सत्ता अत्यंत मर्यादित असते आणि त्यांना राज्याच्या गृह मंत्रालयावर किंवा मुख्य प्रशासनावर अवलंबून राहावे लागते.

सहाव्या अनुसूचीच्या तुलनेत कलम २४४ अ हे स्वायत्ततेच्या बाबतीत अनेक पावले पुढे आहे. कलम २४४ अ अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या स्वायत्त राज्याला स्वतःची स्वतंत्र विधिमंडळ (Legislature) किंवा मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) किंवा दोन्ही मिळण्याचा अधिकार असतो. सध्याच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांकडे कायदा आणि सुव्यवस्था (Law and Order) राखण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत, ते पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. तसेच त्यांच्याकडे आर्थिक स्वायत्तताही अत्यंत मर्यादित स्वरूपात असते. याउलट, कलम २४४ अ लागू झाल्यास या नवीन स्वायत्त राज्याला स्वतःचे पोलीस दल तयार करण्याचा, कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्याचा आणि राज्य सूचीतील अनेक विषयांवर स्वतंत्रपणे कायदे करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. यामुळेच स्थानिक लोक जिल्हा परिषदेपेक्षा या घटनात्मक कलमाचा आग्रह धरत आहेत.

या मागणीचा इतिहास स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळाशी जोडलेला आहे. अविभाजित आसाममध्ये १९५० च्या दशकात पर्वतीय जिल्ह्यांमधील आदिवासींनी स्वतंत्र राज्यासाठी एक मोठे आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून १९७२ मध्ये मेघालय या पूर्ण राज्याची निर्मिती झाली. त्या वेळी कारबी आंगलाँग आणि उत्तर कचार पर्वतातील (सध्याचा दिमा हसाओ) नेत्यांनाही स्वतंत्र राज्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, केंद्र सरकारने त्यांना आसाममध्येच राहण्याची गळ घातली आणि आश्वासन दिले की संविधानाच्या कलम २४४ अ चा वापर करून त्यांना आसामच्या आतच संपूर्ण स्वायत्तता दिली जाईल. या विश्वासावर कारबी नेत्यांनी मेघालयाप्रमाणे वेगळे न होता आसाममध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला, परंतु ते आश्वासन आजही हवेतच आहे.

आपल्या मागण्यांसाठी दबाव आणण्यासाठी या भागात 'ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड कमिटी' (Autonomous State Demand Committee - ASDC) सारख्या संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांनी सातत्याने आंदोलने केली आहेत. या संघटनांनी वेळोवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारसोबत अनेक करार केले, ज्याद्वारे सहाव्या अनुसूचीतील जिल्हा परिषदांचे अधिकार थोडेफार वाढवण्यात आले. परंतु, मूळ मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे या भागातील अनेक तरुणांनी शस्त्रे हाती घेतली आणि दशकांपासून येथे सशस्त्र बंडखोरी (Armed Insurgency) सुरू झाली. कारबी आणि दिमासा जमातीच्या अनेक जहाल बंडखोर संघटनांनी थेट भारतीय राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारले होते.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि आसाममधील भाजप सरकारने या बंडखोर गटांशी यशस्वी शांतता करार (Peace Accords) केले आहेत. २०२१ मध्ये कारबी आंगलाँग मधील ५ मोठ्या सशस्त्र बंडखोर संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवून सरकारसोबत शांतता करार केला. या करारांतर्गत केंद्र सरकारने या भागाच्या विकासासाठी पुढील ५ वर्षांत १००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आणि अधिक स्वायत्तता देण्याचे मान्य केले. असाच एक करार २०२३ मध्ये 'दिमासा नॅशनल लिबरेशन आर्मी' (DNLA) सोबतही करण्यात आला. या करारांमुळे हिंसाचार थांबला असला, तरी कलम २४४ अ च्या अंमलबजावणीची मूळ राजकीय आणि घटनात्मक मागणी संपलेली नाही, याचेच प्रत्यंतर डॉ. तुलीराम रोंघांग यांच्या विधानातून आले आहे.

भौगोलिक दृष्टीकोनातून पाहिले तर कारबी आंगलाँग, पश्चिम कारबी आंगलाँग आणि दिमा हसाओ या तीन जिल्ह्यांचे एकत्रित क्षेत्रफळ १०,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. हे क्षेत्रफळ भारतातील गोवा, सिक्कीम आणि त्रिपुरा यांसारख्या स्वतंत्र राज्यांच्या एकूण आकारापेक्षाही मोठे आहे. एवढ्या मोठ्या भूभागाचे प्रशासन चालवण्यासाठी आणि तेथील संसाधनांचे योग्य वाटप करण्यासाठी स्थानिक लोकांना मोठ्या अधिकारांची गरज आहे. हा केवळ जमिनीचा तुकडा नसून स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याच्या लोकशाही हक्काचा लढा आहे.

शेवटी, हा प्रश्न केवळ आर्थिक विकास किंवा पॅकेजपुरता मर्यादित नाही. हा लढा इथल्या मूळ रहिवाशांच्या सांस्कृतिक संवर्धनाचा, जमिनीच्या हक्कांचा आणि राजकीय अस्तित्वाचा आहे. ईशान्य भारतात शांतता आणि स्थैर्य टिकवून ठेवायचे असेल, तर संविधानाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. आसाम सरकार सध्या विविध भागधारकांशी या प्रादेशिक स्वायत्ततेबाबत चर्चा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, संसदेने २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ५७ वर्षांपूर्वी निर्माण केलेले हे घटनात्मक साधन आता प्रत्यक्षात येणार का, की हे देखील केवळ एक निवडणूक आश्वासनच राहील, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारने ईशान्येच्या विकासाचे धोरण आखताना स्थानिक आदिवासींच्या घटनात्मक आकांक्षांना न्याय देणे, हेच या समस्येचे शाश्वत उत्तर ठरेल.

• LABELS: Assam Politics, Article 244A, Tribal Autonomy, Karbi Anglong, Dima Hasao, Northeast India, Indian Constitution, Tuliram Ronghang, Diphu Lok Sabha, Sixth Schedule
• 
  
• SEARCH DESCRIPTION: Read the detailed news analysis of why Article 244A of the Indian Constitution is in news and the growing demand for an autonomous state within Assam.
• 
  
• HASHTAGS: #AssamPolitics #Article244A #TribalRights #KarbiAnglong #DimaHasao #NortheastIndia #IndianConstitution #MarathiNews #PoliticalAnalysis #AutonomousState
•