खाजगी बसेसच्या टपावरील बेकायदेशीर पार्सल वाहतुकीला चाप; चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रश्नाला सरकारचे उत्तर

मुंबई/पिंपरी, दि. २३ जून २०२६ (प्रतिनिधी): खाजगी प्रवासी आणि लक्झरी बसेसच्या टपावर तसेच अंतर्गत भागात बेकायदेशीरपणे केली जाणारी 'कुरिअर पार्सल'ची व्यावसायिक वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर कायदेशीर भूमिका घेतली आहे. केवळ आर्थिक दंड वसूल करून नियम मोडणारे ट्रॅव्हल्स चालक-मालक सुधारत नसल्याने, यापुढे वारंवार दोषी आढळणाऱ्या वाहनांचा वाहतूक परवाना (परमिट) थेट रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी चालू विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला अधिकृत उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज सभागृहात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) अधिकाऱ्यांना पहिल्या तीन गुन्ह्यांपर्यंत परवाना निलंबन आणि चौथ्या गुन्ह्यात थेट परवाना रद्द (कॅन्सल) करण्याचे कडक तांत्रिक आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

विधानसभेत या गंभीर प्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलताना आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले की, अनेक खाजगी बसेसमध्ये प्रवासी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून डिकीसह थेट बसेसच्या वरच्या टपावर मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक माल आणि अवजड पार्सल लादले जातात. प्रवासी वाहतुकीच्या मूळ संरचनेनुसार अशा प्रकारे टपावर क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे बसच्या ब्रेकिंग सिस्टीम, टायर आणि सस्पेन्शनवर प्रचंड ताण पडतो आणि घाटांमध्ये किंवा लांब पल्ल्याच्या प्रवासात भीषण अपघातांचा धोका निर्माण होतो. दोषींवर सातत्याने तात्पुरती कारवाई करूनही हे प्रकार सुरूच असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

यावर सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलत नवा 'ॲक्शन प्लॅन' तयार केला आहे, ज्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या नवीन नियमांनुसार, पहिल्यांदा गुन्ह्याची नोंद झाल्यास संबंधित बसचे परमिट ७ ते १० दिवसांसाठी निलंबित केले जाईल. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० ते १५ दिवस, तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी १५ ते ३० दिवसांसाठी परवाना निलंबित केला जाईल. यानंतरही चौथ्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित खाजगी बसचे परमिट कायमचे रद्द केले जाणार आहे.

'आरटीओ'ची मोठी मोहीम: ७ हजारांहून अधिक बसेसवर कारवाई, ५.३९ कोटींचा दंड

अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या बसेसवर आरटीओच्या वायुवेग पथकांनी धडक मोहीम सुरू ठेवली आहे. परिवहन विभागाने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत तब्बल १ लाख ८४८ वाहनांची तपासणी करून धडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सातत्याने नियम मोडणाऱ्या ५,७२८ दोषी वाहनांकडून ४ कोटी ६१ लाख ७८ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर, चालू आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ३१ मे २०२६ या अवघ्या दोन महिन्यांच्या काळात आणखी १,४५४ बसेसवर कारवाई करून ७८ लाख १८ हजार रुपये दंड वसूल झाला आहे. आतापर्यंत एकूण ७,१८२ दोषी बसेसवर दंडात्मक कारवाई झाली असून, त्याद्वारे एकूण ५ कोटी ३९ लाख ९६ हजार रुपये इतका महसूल दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आला आहे.

• Labels: Private Travel Permit Cancellation, Shankar Jagtap MLA, Pratap Sarnaik Announcement, RTO Action Illegal Transport, Maharashtra Assembly Winter Session 2026

• Search Description: Maharashtra Government announces strict rules to cancel permits of private travels found transporting illegal commercial parcels on bus rooftops.

• Hashtags: #PrivateTravelsAction #RTOCollector #ShankarJaspap #PratapSarnaik #MaharashtraGovernment #AstraNewsNetwork