'ओल्या कचऱ्याची जबरदस्ती चालणार नाही'; तोडगा न निघाल्यास आयुक्तांच्या दालनात कचरा टाकण्याचा फेडरेशनचा इशारा

 

पिंपरी-चिंचवड, दि. १८ जून २०२६: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या आधारे १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना स्वतःच्या आवारात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती केल्यामुळे शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. या जाचक परिपत्रकाला चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शवला असून, या पार्श्वभूमीवर आज महापालिका मुख्यालयात एक वादळी बैठक पार पडली. बैठकीत फेडरेशनने हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक, अव्यवहार्य आणि सोसायट्यांवर बळजबरीने लादलेला असल्याचे ठामपणे मांडत मनपा प्रशासनाला धारेवर धरले. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त जंगम, उपायुक्त (आरोग्य) ठेंगल, शहर अभियंता बागवानी यांच्यासह चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे, पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन व पुणे जिल्हा फेडरेशनचे पदाधिकारी तसेच विविध सोसायट्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत फेडरेशनने प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवत अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ पासून देशात आणि राज्यात अस्तित्वात असतानाही १०० पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची अंतर्गत यंत्रणा उभारणे ही मूळ बांधकाम व्यावसायिकांची (बिल्डर्स) कायदेशीर जबाबदारी होती, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अशी कोणतीही प्रक्रिया यंत्रणा बिल्डरांनी उभारलेली नसतानाही महापालिकेच्या नगररचना आणि बांधकाम विभागाने संबंधित प्रकल्पांना पूर्णत्व व भोगवटा प्रमाणपत्रे (Completion and Occupancy Certificates) कशी बहाल केली, असा संतप्त सवाल प्रतिनिधींनी उपस्थित केला. महापालिकेने आधी संबंधित दोषी बिल्डरांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्यांच्याकडून सोसायट्यांमध्ये आवश्यक सुविधा उभारून घ्याव्यात, त्यानंतरच सोसायट्यांवर कोणतीही जबाबदारी टाकावी, अशी आग्रही मागणी फेडरेशनने लावून धरली.

याशिवाय, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेचा प्रचंड अभाव आहे. तसेच हा प्रकल्प चालवण्यासाठी सोसायट्यांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असून, दुर्गंधी, स्वच्छता आणि प्रक्रिया झाल्यानंतर तयार होणाऱ्या खताची विल्हेवाट कशी लावायची, याबाबत महापालिकेकडे कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा उपलब्ध नाही, ही बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. जर महापालिकेला हा प्रकल्प सोसायट्यांमध्येच सुरू करायचा असेल, तर संबंधित सोसायट्यांना मालमत्ता करामध्ये मोठी करसवलत किंवा थेट आर्थिक अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. अनेक सोसायटी प्रतिनिधींनी देशात स्वच्छतेत आघाडीवर असलेल्या इंदूर शहराच्या धर्तीवर ओल्या कचऱ्याचे संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेच स्वतः पार पाडावी, अशी भूमिका मांडली.

सोसायट्यांचा तीव्र विरोध आणि तांत्रिक अडचणी पाहता प्रशासनाने मवाळ भूमिका घेतली. अतिरिक्त आयुक्त जंगम यांनी या सर्व बाबींचा सखोल आणि सकारात्मक विचार करून लवकरच तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत सोसायट्यांसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, यावर फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी प्रशासनाला थेट इशारा दिला आहे. "आजच्या बैठकीत आम्ही सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना येणाऱ्या सर्व अडचणी, बिल्डरांकडून झालेल्या कायदेशीर त्रुटी आणि आर्थिक भार याविषयी प्रशासनासमोर ठाम भूमिका मांडली आहे. या सर्व समस्यांवर ठोस तोडगा निघेपर्यंत महापालिकेने कोणतीही सक्ती करू नये. जर योग्य तोडगा न काढता महापालिकेने सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलणे बंद केले, तर तोच ओला कचरा थेट आयुक्तांच्या दालनात टाकून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल," असा इशारा सांगळे यांनी दिला आहे.

• Labels: PCMC Waste Management Dispute, Chikhli Moshi Housing Society Federation, Sanjivan Sangle PCMC Protest, Wet Waste Processing Compulsion Pune, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation News 2026

• Search Description: Chikhli-Moshi-Pimpri Chinchwad Housing Society Federation strongly opposes PCMC's mandate on wet waste processing, threatening to dump waste in the commissioner's office if forced.

• Hashtags: #PCMCWasteManagement #HousingSocietyProtest #SanjivanSangle #PimpriChinchwad #Moshi #Chikhli #AstraNewsNetwork