पुणे विभागात खतांचा काळाबाजार आणि साठेबाजी करणाऱ्यांवर कृषी विभागाचा बडगा; ११३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित व रद्द, ७ जणांवर गुन्हे दाखल

 

पुणे: खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि हक्काची खते रास्त दरात उपलब्ध व्हावीत, तसेच बाजारपेठेतील खतांचा काळाबाजार, कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी आणि चढ्या दराने होणाऱ्या विक्रीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने पुणे विभागात एक अत्यंत मोठी आणि व्यापक मोहीम राबवली आहे. ३० जून २०२६ रोजी समोर आलेल्या अधिकृत अहवालानुसार, पुणे, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि सोलापूर या तीनही जिल्ह्यांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण पथकांनी खत विक्रेत्यांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या विशेष तपासणी मोहिमेत खतांच्या विक्रीत आणि साठवणुकीत गंभीर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १०७ खत विक्रेत्यांचे परवाने तातडीने निलंबित करण्यात आले असून ६ परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आणि साठेबाजी करणाऱ्या ७ प्रमुख खत विक्रेत्यांविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली आणि निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक सुनील बोरकर यांच्या निर्देशानुसार ही धडक कारवाई पूर्ण करण्यात आली आहे.

पुणे विभागातील तपासणीचे विस्तृत विश्लेषण

कृषी विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पुणे विभागातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये एकूण २ हजार ५७६ खत विक्री केंद्रांची अचानक तपासणी (Surprise Inspection) करण्यात आली. या तपासणी दरम्यान तब्बल २८१ प्रकरणांमध्ये विविध प्रकारची अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडकीस आले. प्रामुख्याने खतांचे दर फलक न लावणे, पॉस (POS) मशीनचा वापर न करणे, साठ्याची नोंद नोंदवहीत अचूक न ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना आवश्यक पावती न देणे अशा त्रुटी आढळून आल्या. या गंभीर प्रकारानंतर कृषी विभागाने २७७ विक्रेत्यांना तातडीने कारणे दाखवा नोटिसा (Show Cause Notices) बजावून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. या मोहिमेत प्रामुख्याने युरिया आणि इतर रासायनिक खतांची साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या मोठ्या वितरकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.

जिल्हानिहाय कारवाईची सविस्तर आकडेवारी

पुणे विभागातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी स्वतंत्र पथके तयार करून एकाच वेळी ही मोहीम राबवली. यातील जिल्ह्यानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

• पुणे जिल्हा: पुणे जिल्ह्यात एकूण ६५० खत विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ७१ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आली. नियमांचे पालन न केल्याप्रामुळे कृषी विभागाने जिल्ह्यातील २७ विक्रेत्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत.

• अहिल्यानगर जिल्हा: या जिल्ह्यात एकूण ८१२ केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. साठेबाजी आणि चढ्या दराने विक्री केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे १६ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित तर २ परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या ३ मोठ्या विक्रेत्यांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

• सोलापूर जिल्हा: सोलापूर जिल्ह्यात कृषी विभागाने सर्वाधिक म्हणजेच १ हजार १२९ केंद्रांची तपासणी केली. या तपासणी दरम्यान घेतलेल्या खतांच्या नमुन्यांपैकी १८ नमुने लॅब टेस्टमध्ये निकृष्ट दर्जाचे (Substandard) आढळले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात ६४ परवाने निलंबित, ४ परवाने रद्द करण्यात आले असून ४ विक्रेत्यांविरुद्ध थेट एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.

अनुदानित युरियाच्या औद्योगिक वापराला चाप

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (Subsidy) देऊन पुरवला जाणारा युरिया अनेकदा बेकायदेशीरपणे प्लायवूड, रासायनिक कारखाने आणि इतर औद्योगिक युनिट्समध्ये वळवला जातो, अशा तक्रारी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, पुणे विभागातील एकूण ४२ औद्योगिक युनिट्सची (Industrial Units) कृषी विभागाच्या विशेष पथकामार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत औद्योगिक कारखान्यांमध्ये शेतीचा युरिया वापरला जात आहे का, याचा तांत्रिक अभ्यास करण्यात आला असून, यामुळे खतांच्या काळाबाजारातील एका मोठ्या साखळीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे.

कृषी प्रशासनाचा कडक इशारा आणि नागरिकांना आवाहन

या धडक कारवाईनंतर विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनी खत विक्रेत्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. "हंगामाच्या काळात कोणत्याही खत विक्रेत्याने कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा किंवा शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करण्याचा प्रयत्न केल्यास, थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून परवाने कायमचे रद्द केले जातील," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेच्या अंमलबजावणी दरम्यान अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, तंत्र अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण) निलेश गढरी आणि विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अतुल जाधव यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अहवालांचे संकलन केले.

कृषी विभागाने सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी केवळ अधिकृत आणि परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांमधूनच खतांची खरेदी करावी. खत खरेदी करताना पक्के बिल मागून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर कोणत्याही भागामध्ये खतांची साठेबाजी, लिंक करून दुसऱ्या वस्तूंची सक्तीने विक्री करणे किंवा छापील किमतीपेक्षा (MRP) जास्त दराने विक्री होत असल्याचे आढळल्यास, शेतकऱ्यांनी न भीता नजीकच्या तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी त्वरित संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी.

• Labels: Agriculture Department Maharashtra, Fertilizer Black Marketing, Pune News, Farmers Welfare, Solapur Agriculture Raid, Fertilizer License Suspended, Crop Season 2026

• Search Description: Maharashtra Agriculture Department cancels and suspends 113 fertilizer selling licenses in Pune, Solapur, and Ahilyanagar for black marketing and hoarding.

• Hashtags: #AgricultureNews #FertilizerShortage #PuneAgriculture #FarmersWelfare #BlackMarketing #Raid #SolapurNews #MaharashtraGovt