अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनची घुसखोरी?

 

भारताचे प्रत्युत्तर: पायाभूत सुविधांचा विकास आणि 'वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम'चे महत्त्व

अरुणाचल प्रदेशच्या दुर्गम सीमावर्ती भागात चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (People's Liberation Army - PLA) भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केल्याच्या बातम्यांमुळे देशांतर्गत संरक्षण वर्तुळात आणि समाजमाध्यमांवर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. अरुणाचल प्रदेशातील अप्पर सुबनसिरी (Upper Subansiri) जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या स्थानिक 'ना' (Na Tribe) जमातीच्या कल्याणकारी संस्थेने (Na Welfare Society) चीनवर गंभीर आरोप केले आहेत. चिनी सैन्य शांततापूर्ण मार्गाने भारतीय हद्दीतील कुरणे, शिकार करण्याचे क्षेत्र आणि वनसंपत्तीच्या भागात घुसखोरी करत असून, तिथे रस्ते व लष्करी छावण्यांचे बांधकाम करत असल्याचा दावा या ट्राइबल बॉडीने केला आहे. हा वाद इतका वाढला की, भारतीय लष्कराला (Indian Army) अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे लागले. लष्कराने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत भारतीय सीमा पूर्णपणे सुरक्षित असून कोणतीही चिनी घुसखोरी झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या अप्पर सुबनसिरी जिल्ह्यातील ताकसिंग (Taksing) सेक्टरमध्ये हा संपूर्ण वाद उद्भवला आहे. हा परिसर पश्चिम अरुणाचल प्रदेशात येतो आणि तिबेटच्या सीमेला लागून आहे. अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ आणि घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या या भागात लोकसंख्या अत्यंत विरळ आहे. तसेच या भागात बारमाही रस्ते नसल्यामुळे हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात या क्षेत्रावर संपूर्ण लक्ष ठेवणे भारतीय यंत्रणांसाठी आव्हानात्मक ठरते. नेमक्या याच भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन चीन आपली उपस्थिती वाढवत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. स्थानिक 'ना' जमातीचे जीवन पूर्णपणे या जंगलांवर, औषधी वनस्पतींच्या संकलनावर आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. चिनी सैन्याच्या वाढत्या हालचालींमुळे त्यांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर गदा आली असून, त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

दुसरीकडे, भारतीय लष्कराने परिस्थितीची संवेदनशीलता ओळखून अत्यंत वेगाने पावले उचलली आणि या वृत्ताचे खंडन केले. लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सीमेवर चीनकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण किंवा भूभाग बळकावण्याचा प्रकार घडलेला नाही. देशाची प्रादेशिक अखंडता (Territorial Integrity) अक्षुण्ण असून भारतीय जवान २४ तास सीमेवर कडक पहारा ठेवून आहेत." संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा ही कोणत्याही सामान्य आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखी स्पष्ट नाही. दोन्ही देशांमध्ये अचूक सीमांकन (Demarcation) झालेले नाही. पूर्व सेक्टरमध्ये ज्याला आपण 'मॅकमहोन रेषा' (McMahon Line) म्हणतो, ती केवळ नकाशावर रेखाटलेली रेषा आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर दोन्ही देशांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत (Line of Actual Control - LAC) वेगवेगळे आकलने किंवा धारणा (Perceptions) आहेत. बऱ्याचदा भारतीय आणि चिनी गस्ती पथके आपापल्या धारणेनुसार पेट्रोलिंग करतात, ज्यातून असे वाद निर्माण होतात.

चीनच्या या आक्रमक भूमिकेला मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशला 'दक्षिण तिबेट' (South Tibet) चा भाग मानतो आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतो. १९१४ मध्ये ब्रिटिश भारत, तिबेट आणि चीनच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या शिमला परिषदेत (Shimla Convention) मॅकमहोन रेषा निश्चित करण्यात आली होती. भारताने ही आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून स्वीकारली, परंतु चीनने सुरुवातीपासूनच या कराराला मान्यता देण्यास नकार दिला. १९५० मध्ये चीनने तिबेटवर बेकायदेशीर ताबा मिळवला, ज्यामुळे भारताची सीमा थेट चीनला लागली. १९५९ मध्ये चीनने अधिकृतपणे मॅकमहोन रेषा फेटाळली, ज्याचे पर्यवसान अखेर १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाने झाले. १९६२ च्या युद्धात चिनी सैन्य नेफा (NEFA - आताचा अरुणाचल प्रदेश) भागात बरेच आतपर्यंत घुसले होते, परंतु नंतर त्यांनी तिथून माघार घेतली. मात्र, लद्दाखमधील (Western Sector) अक्साई चीनचा भाग त्यांनी आजही बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवला आहे.

संरक्षण विश्लेषक चीनच्या या धोरणाला 'सलामी स्लायसिंग' (Salami Slicing) अशी संज्ञा देतात. यामध्ये चीन एकाच वेळी मोठा लष्करी हल्ला न करता, अत्यंत संथ गतीने आणि टप्प्याटप्प्याने शेजारील देशांचा भूभाग गिळंकृत करतो. सीमेवर छोटे तात्पुरते कॅम्प उभारणे, लाकडी पूल तयार करणे, रस्ते बांधणे आणि हळूहळू तिथे गावे वसवणे ही चीनची जुनी रणनीती आहे. भूतकाळात भारताचे धोरण असे होते की, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करायचा नाही, जेणेकरून चिनी सैन्याला आत येणे कठीण जाईल. परंतु, गेल्या दोन दशकांत भारताने हे बचावात्मक धोरण बदलले आहे. आता भारत सरकारने सीमावर्ती भागात वेगाने रस्ते, बोगदे आणि पुलांचे जाळे निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनीही स्पष्ट केले आहे की, सरकार सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या स्थानिक ट्राइबल कम्युनिटीजचे (Tribal Communities) महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे स्थानिक नागरिक सीमेवरील भारताचे 'डोळे आणि कान' आहेत. चिनी सैन्याची कोणतीही छोटी हालचाल सर्वप्रथम याच नागरिकांच्या निदर्शनास येते. त्यामुळेच या भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी भारत सरकारने 'वायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम' (Vibrant Villages Programme) सुरू केला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सीमावर्ती गावांमध्ये आधुनिक सुविधा पुरवून तिथल्या नागरिकांना रोजगाराच्या संधी देणे हा आहे, जेणेकरून सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची गावे ओस पडणार नाहीत. निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, भारतीय लष्कराने जरी सध्या घुसखोरी फेटाळली असली, तरी चिनी ड्रॅगनच्या छुप्या विस्तारवादाला गृहीत धरून चालणार नाही. भारताला लष्करी सज्जतेसोबतच स्थानिक लोकसंख्येला विश्वास देऊन सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक आक्रमकपणे करावा लागेल, हाच या वादातून मिळालेला सर्वात मोठा धडा आहे.

LABELS : India China Border Dispute, Arunachal Pradesh News, Indian Army, Line of Actual Control, Taksing Sector, Salami Slicing, India Foreign Policy, Na Tribe Arunachal, Border Infrastructure India, Defence Analysis

SEARCH DESCRIPTION : Discover the reality of China's alleged incursion in Arunachal Pradesh. Read the complete analysis of Na tribe claims and the Indian Army's official response.

HASHTAGS : #IndiaChinaBorder #ArunachalPradesh #IndianArmy #LAC #TaksingSector #SalamiSlicing #DefenceNews #NaTribe #IndiaChinaDispute #VibrantVillages #ArunachalIsIndia #NationalSecurity