पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ६० कोटींचा उपसूचना घोटाळा: संशयितांना पाठीशी घालण्याचा प्रशासनाचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न?

 पारदर्शक कारभाराचा दावा आणि महापालिका प्रशासनाची संशयास्पद दिरंगाई

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कथित ६० कोटी रुपयांचा उपसूचना घोटाळा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय बनला आहे. नागरी विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या करातून जमा झालेला निधी कशा प्रकारे नियमबाह्य पद्धतीने वळवला गेला, याचे धक्कादायक वास्तव आता समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांवर आणि दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आता होऊ लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना आहे.

या कथित घोटाळ्याची पाळेमुळे महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींमध्ये आणि ऐनवेळी आणल्या जाणाऱ्या उपसूचनांमध्ये दडलेली आहेत. विकासकामांचे वर्गीकरण करताना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले आहे. मूळ अंदाजपत्रकात समाविष्ट नसलेली कामे केवळ काही ठराविक कंत्राटदारांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठी उपसूचनांच्या माध्यमातून घुसवण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. यामध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली किंवा संगनमताने सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रशासकीय मंजुरी (Administrative Approval) दिल्याचा संशय बळावला आहे. या संपूर्ण व्यवहारामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला असून, हे थेट जनतेच्या पैशांचे अपव्यय असल्याचे स्पष्ट होते.

या प्रकरणाला वाचा फोडण्याचे आणि प्रशासकीय अनास्थेविरोधात कायदेशीर लढा उभारण्याचे काम मारुती भापकर यांनी केले आहे. त्यांनी या संदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे (Urban Development Department) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (Anti-Corruption Bureau) सविस्तर पुराव्यांसह तक्रारी दाखल केल्या आहेत. भापकर यांच्या मते, हा केवळ तांत्रिक चुकांचा मामला नसून, हा संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचा भ्रष्टाचार (Institutionalized Corruption) आहे. प्रशासनाने जर तात्काळ संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले नाहीत, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे महापालिका वर्तुळात आणि राजकीय नेत्यांमध्ये प्रचंड खळबळबळ उडाली असून, प्रशासनावरील दबाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) अहवालातही या उपसूचनांच्या मंजुरी प्रक्रियेवर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेचे (Tendering Process) उल्लंघन करून, तसेच कोणत्याही ठोस तांत्रिक निकषांशिवाय कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. सामान्यतः कोणत्याही मोठ्या विकासकामासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागवणे बंधनकारक असते; मात्र या प्रकरणात विशिष्ट कंत्राटदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदांच्या अटी व शर्तींमध्ये फेरबदल करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. लेखापरीक्षकांनी नोंदवलेले हे आक्षेप प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशयाची सुई निर्माण करतात. असे स्पष्ट पुरावे समोर असतानाही अद्याप कोणत्याही मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांची बदली करण्याव्यतिरिक्त अन्य  मोठ्या अधिकार्‍यावर किंवा कंत्राटदारावर निलंबनाची अथवा काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण वादात पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाची भूमिका अत्यंत बचावात्मक आणि संशयास्पद राहिली आहे. आयुक्त आणि संबंधित उच्चपदस्थ अधिकारी या विषयावर थेट बोलणे टाळत असून, या बाबत मोघम उत्तर दिले जात आहे. कोणत्याही घोटाळ्याची चौकशी करताना निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक असते, परंतु या प्रकरणात चौकशी कोणतीही ठोस प्रगती झालेली दिसत नाही. ही संथ गती म्हणजेच दोषींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि कायदेशीर पळवाटा शोधण्यासाठी वेळ देण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी रास्त शंका नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेचा (Administrative Transparency) ढोल पिटणाऱ्या आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि सनदी अधिकारी हे जनतेच्या पैशांचे विश्वस्त (Trustees) असतात. जेव्हा याच विश्वस्तांवर ६० कोटी रुपयांसारख्या अवाढव्य रकमेच्या गैरव्यवहाराचा आरोप होतो, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. पिंपरी-चिंचवड शहराने उद्योगनगरी म्हणून जागतिक पातळीवर नाव कमावले आहे, परंतु अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांमुळे शहराच्या प्रतिमेला मोठा तडा जातो. केवळ चौकशीचे सोंग न करता, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या माध्यमातून किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. तरच या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर येऊ शकेल.

या प्रकरणाचा शेवट केवळ फाईल बंद करण्यात किंवा किरकोळ कर्मचाऱ्यांवर बळीचा बकरा म्हणून कारवाई करण्यात होऊ नये, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. जर खरोखरच ६० कोटी रुपयांचा निधी चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला असेल, तर तो वसूल करणे आणि दोषींना तुरुंगाची हवा दाखवणे हेच कायदेशीर शासनाचे (Rule of Law) लक्षण ठरेल. मारुती भापकर यांनी सुरू ठेवलेला हा लढा केवळ एका घोटाळ्याविरुद्ध नसून, तो संपूर्ण भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. महापालिका प्रशासन आता तरी आपली दिरंगाईची भूमिका सोडून ठोस पावले उचलणार की राजकीय दबावापुढे झुकून हा घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न करणार, यावरच पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक स्वायत्ततेचे आणि सुशासनाचे भविष्य अवलंबून आहे.

• LABELS: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, PCMC Scam, Maruti Bhapkar, Corruption, Maharashtra Politics, Financial Fraud, Local Government, News Analysis, Administrative Delay
•  
• SEARCH DESCRIPTION: Read the detailed news analysis of the alleged 60 crore supplementary resolution scam in Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation and the administrative delay in taking action.
•  
• HASHTAGS: #PCMCScam #PimpriChinchwad #MarutiBhapkar #CorruptionExposed #MaharashtraPolitics #MunicipalCorporation #AdministrativeApathy #FinancialFraud #PCMC #RightToInformation #GoodGovernance