जागतिक बाजारातील शांततेचा संकेत आणि भारतीय बाजारातील अनपेक्षित पडझड

 

जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात जेव्हा एखादी मोठी सकारात्मक घडामोड घडते, तेव्हा त्याचे पडसाद शेअर बाजारातही सकारात्मक उमटतील अशी सर्वसामान्य अपेक्षा असते. अमेरिका आणि इराण या दोन पारंपरिक शत्रू राष्ट्रांनी एकमेकांसोबत शांतता आणि व्यापारी करारावर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचे गुंतवणूकदारांनी स्वागत केले होते. गेल्या चार दिवसांपासून या दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक करार होणार असल्याच्या वृत्तामुळे भारतीय शेअर बाजारात कमालीची तेजी पाहायला मिळत होती. मात्र, १९ तारखेला प्रत्यक्षात जेव्हा या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, तेव्हा भारतीय बाजार उघडताच अचानक मोठ्या घसरणीसह बंद झाला. सकारात्मक वातावरण असतानाही बाजारात झालेली ही घसरण अनेकांच्या बुद्धीला चक्रावून टाकणारी ठरली, कारण एका बाजूला कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत होत्या आणि जागतिक संकेत चांगले होते.

या अनपेक्षित घसरणीमागील मूळ कारण शोधण्यासाठी आपल्याला वॉशिंग्टनमधील अमेरिकन मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडरल रिझर्व्हच्या (Federal Reserve) मुख्यालयाकडे नजर टाकावी लागेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच फेडरल रिझर्व्हच्या प्रमुखपदी केव्हिन वॉश (Kevin Warsh) यांची नियुक्ती केली असून, त्यांच्या एका धोरणात्मक भूमिकेने जागतिक बाजारपेठेची गणिते बदलली आहेत. यापूर्वीचे फेड प्रमुख जेरॉम पॉवेल (Jerome Powell) हे ट्रम्प यांच्या इच्छेनुसार व्याजदर कमी करण्यास तयार नव्हते, ज्यामुळे ट्रम्प यांनी त्यांना पदावरून हटवले होते. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेत व्याजदर कमी झाल्यास लोकांच्या हातात पैसा खेळेल आणि आर्थिक वाढ वेगाने होईल, परंतु केव्हिन वॉश यांनीही पदाची सूत्रे हाती घेताच व्याजदरात कोणतीही कपात न करण्याचा कठोर पवित्रा घेतला आहे.

अमेरिकेतील या अंतर्गत आर्थिक धोरणांचा थेट फटका भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या शेअर बाजाराला बसत असून विदेशी गुंतवणूकदार वेगाने पैसे काढून घेत आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) आकडेवारीनुसार, या घडामोडींनंतर परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FII) एकाच दिवसात तब्बल ८५४ कोटी रुपयांचे शेअर्स विकून भारतीय बाजारातून आपला पैसा काढून घेतला. विकसित राष्ट्रांमध्ये जेव्हा व्याजदर चढे राहतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना स्वदेशातच सुरक्षित आणि चांगला परतावा मिळतो, ज्यामुळे ते जोखीम पत्करून भारतासारख्या बाजारपेठेत गुंतवणूक करणे टाळतात. अमेरिकेत आधीच महागाई वाढलेली असल्यामुळे केव्हिन वॉश यांनी व्याजदर चढेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये 'थांबा आणि वाट पाहा' अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेण्याचा सपाटा लावल्यामुळे केवळ शेअर बाजारच कोसळला नाही, तर डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाही कमकुवत झाला आहे. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून आपला पैसा काढून घेतात, तेव्हा ते डॉलरच्या स्वरूपात निधी बाहेर घेऊन जातात, ज्यामुळे बाजारात डॉलरची टंचाई निर्माण होऊन रुपयाचे मूल्य घसरते. रुपया कमजोर झाल्यामुळे भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून घेतलेले व्यावसायिक कर्ज अधिक महाग होते आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होते. या संपूर्ण घसरणीचा संबंध अमेरिका-इराण व्यापारी कराराशी नसून, तो पूर्णपणे अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेच्या व्याजदर धोरणाशी आणि जागतिक निधीच्या प्रवासाशी (Capital Outflow) संबंधित आहे, हे या विश्लेषणातून स्पष्ट होते.

दुसऱ्या बाजूला, अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) हा सागरी व्यापारी मार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला झाला आहे, जो भारतासाठी अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. या सागरी मार्गावरून भारताची मोठ्या प्रमाणात खनिज तेलाची आयात होते, त्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त होण्यास मदत मिळणार आहे. भारतामधील घाऊक महागाईचा (Wholesale Inflation) निर्देशांक गेल्या काही काळापासून वाढलेला होता, त्याला नियंत्रित करण्यासाठी खनिज तेलाचे घसरलेले दर अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहेत. इराणवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे भारताला चाबहार बंदराचा (Chabahar Port) पूर्ण क्षमतेने वापर करता येईल, ज्यामुळे अफगाणिस्तान आणि रशियासोबतच्या व्यापाराला नवीन गती मिळेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणामुळे भारतीय शेअर बाजारात तात्कालिक घसरण झाली असली, तरी भूराजकीय शांततेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत होणार आहे. कच्च्या तेलाची स्वस्त आयात, रुपयाला मिळणारी अंतर्गत मजबूती आणि एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यातील सुलभता यामुळे भारताची देशांतर्गत वित्तीय स्थिती सुधारेल. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील या तात्पुरत्या घसरणीमुळे घाबरून न जाता, जागतिक अर्थकारणातील या दीर्घकालीन सकारात्मक बदलांचा अभ्यास करून आपले धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. जागतिक महासत्तांचे आर्थिक निर्णय आणि स्थानिक बाजारपेठेची लवचिकता या दोन्ही बाजूंचा समतोल साधत भारतीय बाजार येत्या काळात पुन्हा एकदा उभारी घेईल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.

अस्वीकरण (Disclaimer): हा लेख केवळ माहिती आणि शैक्षणिक उद्देशाने लिहिला गेला असून, यातील विश्लेषण हे उपलब्ध जागतिक आर्थिक डेटावर आधारित आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारपेठेच्या जोखमीच्या अधीन असते. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी सेबी (SEBI) नोंदणीकृत वित्तीय सल्लागाराचा (Financial Advisor) सल्ला नक्की घ्या.

• LABELS: Stock Market, Indian Economy, US Federal Reserve, Kevin Warsh, FII Outflow, Iran US Deal, Strait of Hormuz, Finance News, Global Economy, Share Market Crash Marathi.

• SEARCH DESCRIPTION: India stock market drops despite US-Iran peace deal. Know how US Fed chief Kevin Warsh's interest rate policy triggered an Rs 854 crore FII outflow.

• HASHTAGS: #StockMarketCrash #USFedReserve #KevinWarsh #FIIOutflow #IndianEconomy #IranUSDeal #StraitOfHormuz #ChabaharPort #ShareMarketMarathi #GlobalFinance #Nifty50