'चौकशीला या' म्हणणाऱ्या पोलिसांना आता द्यावी लागणार तक्रारीची प्रत: मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 

अनेकदा अचानक पोलिसांचे बोलावणे येते, हातामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अ (CrPC 41A) किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ३५ अंतर्गत नोटीस दिली जाते आणि "चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात हजर व्हा" असे सांगितले जाते. मात्र, आपल्याला चौकशीला का बोलावले आहे? आपल्यावर नेमके आरोप काय आहेत? कोणी तक्रार केली आहे? याची कोणतीही माहिती सामान्य नागरिकाला दिली जात नाही. या अंधारामुळे मनात भीती आणि संभ्रम निर्माण होतो.

परंतु, आता पोलिसांची ही मनमानी चालणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारा एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

अजय प्रकाशचंद अगरवाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (याचिका क्र. १७०३/२०२६) या प्रकरणात न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेगावकर यांच्या खंडपीठाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, पोलीस केवळ चौकशीची नोटीस बजावतात, पण त्यावर आरोपांचा कोणताही तपशील देत नाहीत. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे घोर उल्लंघन असल्याचे सांगत न्यायालयाने राज्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे.

न्यायालयाचे तीन प्रमुख आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तांना आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना खालील तीन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत:

१. तक्रारीची प्रत देणे अनिवार्य 

पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ४१अ (CrPC 41A) किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ३५ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला चौकशीसाठी नोटीस बजावताना, त्या नोटीसोबत मूळ तक्रारीची प्रत (किंवा एफआयआरची प्रत) जोडणे बंधनकारक आहे. आता केवळ कोरडी नोटीस देऊन चालणार नाही; त्या व्यक्तीवर नेमके काय आरोप आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल पोलिसांना द्यावाच लागेल.

२. प्रत देणे शक्य नसेल तर आरोपांचा सारांश देणे बंधनकारक

काही अपवादात्मक किंवा तांत्रिक कारणांमुळे पोलिसांना मूळ तक्रारीची संपूर्ण प्रत देणे शक्य नसेल, तर नोटीसोबत एका स्वतंत्र कागदावर त्या व्यक्तीवरील आरोपांचा स्पष्ट, पुरेसा आणि समजेल असा सारांश (Gist of allegations) देणे पोलिसांवर बंधनकारक असेल.

३. लेखी कारणांशिवाय अपवाद नाही

तक्रारीची प्रत रोखण्याचा अधिकार पोलिसांना फक्त अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणातच असेल. जर तक्रारीची प्रत आधीच दिल्यास चालू चौकशीला गंभीर धोका निर्माण होणार असेल, किंवा तक्रारदार/साक्षीदार यांच्या जीविताला धोका असेल, तरच प्रत रोखता येईल. मात्र, अशा वेळी तक्रारीचा तपशील का दिला जात नाही, याची लेखी कारणे पोलीस अधिकाऱ्याला डायरीत नोंदवावी लागतील.

न्यायालयाच्या निर्णयामागील कायदेशीर तर्क

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, व्यक्तीला अंधारात ठेवून केली जाणारी चौकशी ही कायदेशीर प्रक्रियेला हरताळ फासणारी आहे.

न्यायालयाचे निरीक्षण: "आरोपांची माहिती नसताना व्यक्तीला काय उत्तर द्यायचे आणि चौकशीत कसे सहकार्य करायचे, हेच समजत नाही. हे थेट नैसर्गिक न्यायाच्या (Principles of Natural Justice) तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. तसेच ही प्रथा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) (आत्मदोषारोपणाविरुद्धचा हक्क) विरुद्ध आहे."

प्रत्येक नागरिकाला आपल्याविरुद्ध नेमकी काय तक्रार आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून तो कायदेशीर सल्ला घेऊन स्वतःचा बचाव करू शकेल.

सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?

हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांचा मोठा विजय मानला जात आहे. यामुळे:

भितीचे सावट दूर होणार: अचानक पोलिसांकडून बोलावणे आल्यावर निर्माण होणारी भीती आता कमी होईल. कारण तुम्हाला नेमके कारण आधीच लेखी स्वरूपात कळेल.

कायदेशीर तयारीसाठी वेळ मिळणार: आरोपांची माहिती हातात असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या वकिलांचा सल्ला घेऊन, योग्य ती कागदपत्रे आणि पुरावे तयार करून पोलीस चौकशीला सामोरे जाऊ शकता.

अशी नोटीस मिळाल्यास काय करावे? (Practical Guide)

जर पोलिसांनी तुम्हाला चौकशीची नोटीस दिली आणि त्यासोबत तक्रारीची प्रत किंवा आरोपांचा तपशील दिला नाही, तर खालीलप्रमाणे पावले उचला:

नोटीस जपून ठेवा: पोलिसांकडून आलेली नोटीस किंवा पत्र काळजीपूर्वक स्वतःकडे ठेवा.

माहिती मागवा: पोलीस ठाण्यात जाताना घाबरून न जाता, तपास अधिकाऱ्यांकडे (Investigating Officer) एक लेखी अर्ज सादर करा.

लेखी अर्जात काय लिहावे?: > "महोदय, मला मिळालेल्या कलम ४१अ च्या नोटीसोबत तक्रारीची प्रत किंवा आरोपांचा स्पष्ट सारांश जोडलेला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अजय प्रकाशचंद अगरवाल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (याचिका क्र. १७०३/२०२६) या खटल्यातील निर्देशानुसार मला ती प्रत पुरवण्यात यावी, जेणेकरून मी चौकशीत पूर्ण सहकार्य करू शकेन."

पावती (Acknowledgement) घ्या: तुम्ही दिलेल्या अर्जाची एक स्वाक्षरी केलेली प्रत (Receipt) पोलिसांकडून स्वतःकडे पुरावा म्हणून नक्की घ्या.

वकिलांचा सल्ला घ्या: सर्व कागदपत्रे वकिलांना दाखवून पुढील कायदेशीर पावले उचला.

Labels: Bombay High Court Order, CrPC Section 41A, Accused Rights Maharashtra, Legal Protection against Police, BNSS Section 35, Principles of Natural Justice, Police Complaint Copy.

Search Description: A comprehensive report for print media on the Bombay High Court's ruling, which mandates that the Maharashtra police must supply a copy of the complaint along with a Section 41A CrPC notice to protect citizens' rights.

Hash Tags: #BombayHighCourt #LegalRights #CrPC41A #MaharashtraPolice #BNSS35 #KnowYourRights #NaturalJustice #LawAndOrder