पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा ६० कोटींचा कथित घोटाळा: आयुक्तांची सरकारकडे धाव की सभागृहाच्या सार्वभौमत्वाला बगल?

 

लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहाकडे पाठ: प्रशासकीय निर्णयावर संशयाची सुई 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ६० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचे प्रकरण आता एका नवीन आणि गंभीर वळणावर येऊन ठेपले आहे. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाचा तपास अहवाल थेट राज्य सरकारकडे (State Government) पाठवल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेचे सार्वभौम सभागृह असलेल्या सर्वसाधारण सभेला या अहवालाच्या तपशिलांपासून अनभिज्ञ ठेवण्यात आले आहे. आयुक्तांच्या या पावलामुळे लोकशाहीत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारांवर गदा आली आहे की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका आयुक्त हे प्रशासनाचे प्रमुख असले तरी, ते शेवटी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाला उत्तरदायी असतात. ६० कोटींसारख्या मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार (Financial Misappropriation) समोर आलेला असताना, त्यावरील चौकशीचा अहवाल प्रथम सभागृहात मांडणे ही एक प्रस्थापित संसदीय परंपरा आहे. मात्र, आयुक्तांनी हा अहवाल थेट मंत्रालयात धाडल्याने, त्यांना हा घोटाळा सभागृहाच्या चर्चेतून वाचवायचा आहे की या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालायचे आहे, याबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासामध्ये महापालिकेचा वाटा सिंहाचा आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी या संस्थेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. कथित ६० कोटींचा घोटाळा हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो जनतेच्या घामाच्या पैशाचा अपव्यय आहे. या प्रकरणातील तांत्रिक गुंतागुंत आणि प्रशासकीय त्रुटींचे विश्लेषण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल पूर्ण केला, पण तो गुप्त का ठेवला जात आहे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही.

नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रकरणावरून रणकंदन पाहायला मिळाले. आयुक्तांनी जेव्हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवल्याची कबुली दिली, तेव्हा विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे; जर हे सभागृह सार्वभौम असेल, तर शहराच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांची नावे लोकप्रतिनिधींपासून का लपवली जात आहेत? अहवाल सभागृहात सादर केल्यास त्यावर चर्चा होऊन सत्य बाहेर येण्याची शक्यता असते, मात्र तो थेट सरकारकडे पाठवणे म्हणजे प्रकरणाला 'प्रशासकीय विलंब' (Administrative Delay) लावण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय जुगलबंदीने या प्रकरणाला अधिकच क्लिष्ट बनवले आहे. नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी थेट सत्ताधारी गटावर भ्रष्टाचाराचे खापर फोडले आहे. याउलट, सत्ताधारी पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी हा मुद्दा फेटाळून लावताना विरोधकांच्या कार्यकाळातील निर्णयांकडे लक्ष वेधले आहे. अशा प्रकारे जेव्हा भ्रष्टाचाराचे मुद्दे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित राहतात, तेव्हा मूळ गुन्हेगार नामानिराळे राहण्याची भीती अधिक असते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढत असून, त्यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण नगण्य आहे. पिंपरी-चिंचवडचे हे प्रकरणही त्याच दिशेने जात असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.

या कथित घोटाळ्याचे स्वरूप पाहिले तर लक्षात येते की, अनेक निविदा प्रक्रियांमध्ये (Tendering Process) नियमांचे उल्लंघन झाले असण्याची शक्यता आहे. ६० कोटी रुपयांची ही रक्कम विविध नागरी कामांसाठी नियोजित होती. मात्र, ती कामे प्रत्यक्षात झालीच नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाची झाली, असा प्राथमिक अंदाज आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षण (Audit) विभागाने यापूर्वीही अनेकदा ताशेरे ओढले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे परिणाम आता समोर येत आहेत.

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतलेली भूमिका ही प्रशासकीय दृष्टिकोनातून 'सुरक्षित' वाटत असली तरी नैतिकदृष्ट्या ती वादाच्या भोवऱ्यात आहे. राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवणे म्हणजे चेंडू दुसऱ्याच्या कोर्टात ढकलण्यासारखे आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होते. राज्य सरकारमधील नगरविकास विभाग आता यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. अनेकदा असे पाहायला मिळते की, राज्य सरकारकडे गेलेले अहवाल धूळ खात पडून राहतात किंवा त्यातील गांभीर्य कमी केले जाते.

शहरातील जागरूक नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते या अहवालाची प्रत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जर महापालिका प्रशासन पारदर्शकतेचा दावा करत असेल, तर अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता (Transparency) आणि उत्तरदायित्व (Accountability) हे सुशासनाचे दोन मुख्य स्तंभ आहेत, ज्यांची या प्रकरणात पायमल्ली होताना दिसत आहे.

निष्कर्ष काढताना हे प्रकर्षाने जाणवते की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा हा घोटाळा केवळ पैशांचा नसून तो विश्वासाचा आहे. आयुक्तांनी सभागृहाला विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय हा लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाला हरताळ फासणारा ठरू शकतो. राज्य सरकारने आता या प्रकरणात केवळ वेळकाढूपणा न करता, उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून ठराविक कालमर्यादेत अहवाल प्रसिद्ध करावा. दोषी मग तो लोकप्रतिनिधी असो वा वरिष्ठ अधिकारी, त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली तरच जनतेचा प्रशासनावरील उडालेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. अन्यथा, ६० कोटींचा हा आकडा केवळ इतिहासातील एका भ्रष्टाचाराची नोंद बनून राहील.

LABELS: PCMC News, Corruption Scam, Pimpri Chinchwad, Municipal Corporation, Maharashtra Politics, Governance, Financial Fraud, Local Self Government, Investigative Journalism, Pune News.

SEARCH DESCRIPTION: Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner sends 60 crore scam report to state government, bypassing the sovereign general body meeting. A deep dive into the administrative controversy.

HASHTAGS: #PCMC #Corruption #PimpriChinchwad #MaharashtraPolitics #ScamAlert #Governance #LocalNews #Pune #Transparency #AdministrativeAccountability #MarathiNews #PCMCScam