जनतेच्या खिशातून साहेबांचा प्रवास? वाहन भत्ता वाढीवरून पिंपरी-चिंचवडमध्ये संतापाची लाट

 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत वाहन भत्त्याचा 'महा'प्रस्ताव; जनसामान्यांतून तीव्र संताप

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाकडून सादर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये एका वादग्रस्त मुद्द्याची भर पडली असून, त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. महापालिकेतील पदाधिकारी आणि वर्ग-१ च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खासगी वाहन वापरासाठी दरमहा तब्बल ५० हजार रुपये भत्ता (Vehicle Allowance) देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा लाखो रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आर्थिक ओझ्याची टांगती तलवार

शहरातील अनेक महत्त्वाचे विकास प्रकल्प निधीअभावी रखडलेले असताना, दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुखसोयींवर होणाऱ्या या वारेमाप खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. प्रशासनाने मांडलेला हा ५० हजारांचा आकडा सामान्य करदात्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरण्याची शक्यता आहे. शहरात पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी आणि रस्ते दुरुस्ती यांसारखे मूलभूत प्रश्न आ वासून उभे असताना, प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम नक्की काय आहेत, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

राजकीय वातावरण तापणार

विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये वाढ करण्याऐवजी प्रशासकीय खर्चात वाढ करण्याच्या या वृत्तीवर सभागृहात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नातील घट आणि वाढता आस्थापना खर्च पाहता, या प्रस्तावाचे समर्थन करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरेल.

प्रशासकीय बाजू आणि वास्तव

दरम्यान, प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांना वारंवार करावे लागणारे शासकीय दौरे, तातडीच्या बैठका आणि कामाचे वाढलेले स्वरूप लक्षात घेता हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, "जनतेच्या पैशाचा विनियोग लोकहितासाठी की अधिकाऱ्यांच्या सुविधेसाठी?" हा नैतिक प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. आगामी महासभेत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

Labels: Pimpri-Chinchwad, PCMC News, Administrative News, Vehicle Allowance Controversy, Local Governance, Public Fund Management, Maharashtra Politics.

Search Description: PCMC administration proposes a ₹50,000 monthly vehicle allowance for senior officials and office bearers, sparking public outrage amid pending development projects and financial concerns.

Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #LocalNews #PublicTax #Administration #MaharashtraNews #Governance #Budget2026